
भारत: जब भी वायु प्रदूषण की बात होती है तो आमतौर पर सड़कों पर चलने वाली कारों, बाइक, बसों और फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं का जिक्र होता है। इन्हें नियंत्रित करने के लिए भारत में BS-4 और BS-6 जैसे उत्सर्जन मानक लागू किए गए हैं। लेकिन आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज भी प्रदूषण फैलाते हैं। इनके इंजन में जलने वाला ईंधन वातावरण में कई तरह की गैसें और सूक्ष्म कण छोड़ता है।
ऐसे में सवाल उठता है कि जब गाड़ियों के लिए प्रदूषण के मानक तय हैं तो विमानों के लिए भी क्या इसी तरह के नियम बनाए गए हैं? इसका जवाब है कि विमानों पर BS-6 जैसे मानक लागू नहीं होते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें प्रदूषण फैलाने की खुली छूट है। विमानन क्षेत्र के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग पर्यावरणीय नियम और उत्सर्जन मानक तय किए गए हैं।
क्या हवाई जहाज भी फैलाते हैं वायु प्रदूषण?
हां, हवाई जहाज भी वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं। ज्यादातर बड़े यात्री विमानों में एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) का इस्तेमाल किया जाता है। जब विमान के इंजन में यह ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड (CO₂), नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), कार्बन मोनोऑक्साइड, बिना जले हाइड्रोकार्बन और सूक्ष्म कण निकलते हैं।
इनमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवायु परिवर्तन में योगदान देती है, जबकि नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूक्ष्म कण खासकर हवाई अड्डों के आसपास की हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकते हैं।
विमानों के पीछे आसमान में दिखाई देने वाली सफेद लकीरें भी चर्चा का विषय रहती हैं। इन्हें कॉन्ट्रेल्स कहा जाता है। ये मुख्य रूप से विमान के इंजन से निकलने वाली जलवाष्प के ठंडे वातावरण में जमने से बनती हैं। कुछ परिस्थितियों में ये लंबे समय तक बनी रह सकती हैं और पृथ्वी की गर्मी के संतुलन को प्रभावित कर सकती हैं। हालांकि इनका प्रभाव मौसम और वातावरण की परिस्थितियों पर निर्भर करता है।
क्या विमानों पर भी लागू होते हैं BS-4 और BS-6 मानक?
नहीं, भारत में लागू भारत स्टेज यानी BS उत्सर्जन मानक मुख्य रूप से सड़क पर चलने वाले मोटर वाहनों के लिए बनाए गए हैं। कार, बाइक, बस और ट्रक जैसे वाहनों के इंजन से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है।
हवाई जहाजों के इंजन, ईंधन और संचालन की तकनीक अलग होती है। इसलिए उनके लिए अलग तरह के परीक्षण और उत्सर्जन मानक तय किए गए हैं। इन नियमों को केवल किसी एक देश तक सीमित रखने के बजाय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की व्यवस्था बनाई गई है, ताकि अलग-अलग देशों में उड़ान भरने वाले विमानों के लिए समान तकनीकी आधार उपलब्ध हो सके।
फिर विमानों के प्रदूषण को नियंत्रित कौन करता है?
विमानों के पर्यावरणीय प्रभाव को नियंत्रित करने में अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है, जो अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन के लिए मानक और दिशा-निर्देश तैयार करती है।
ICAO के शिकागो कन्वेंशन के तहत Annex 16 में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े नियम शामिल हैं। इसमें विमानों के शोर, इंजन से निकलने वाले प्रदूषकों और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के लिए अलग-अलग प्रावधान हैं।
इसके प्रमुख हिस्से इस प्रकार हैं:
- वॉल्यूम-1: विमानों के शोर से जुड़े मानक।
- वॉल्यूम-2: विमान के इंजन से निकलने वाले प्रदूषकों, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन और कणों से जुड़े मानक।
- वॉल्यूम-3: विमानों के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन और ईंधन दक्षता से जुड़े प्रमाणन मानक।
- वॉल्यूम-4: अंतरराष्ट्रीय विमानन के कार्बन उत्सर्जन की भरपाई और कमी से जुड़ी योजना CORSIA।
इन मानकों के आधार पर विमान और इंजन के डिजाइन तथा प्रमाणन की जांच की जाती है। ICAO की पर्यावरण संरक्षण समिति समय-समय पर इन नियमों की समीक्षा और उनमें सुधार की सिफारिश भी करती है।
भारत में विमानों के प्रदूषण को लेकर क्या नियम हैं?
भारत ICAO का सदस्य देश है। यहां नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) अंतरराष्ट्रीय पर्यावरणीय मानकों को अपनाकर उन्हें नागरिक विमानन से जुड़े नियमों के रूप में लागू करता है।
भारत सरकार ने ICAO के पर्यावरण संरक्षण संबंधी मानकों और दिशा-निर्देशों को सिविल एविएशन रेगुलेशंस के माध्यम से अपनाया है। इसके अलावा विमानन क्षेत्र से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए ईंधन की दक्षता बढ़ाने और टिकाऊ विमानन ईंधन (SAF) को प्रोत्साहित करने पर भी काम किया जा रहा है।
क्या विमानों के कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए भी योजना है?
हां, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर CORSIA यानी Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय विमानन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना है।
इस व्यवस्था के तहत पात्र अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जुड़े उत्सर्जन की निगरानी की जाती है। निर्धारित आधार स्तर से अधिक उत्सर्जन होने पर संबंधित एयरलाइंस को नियमों के अनुसार उसकी भरपाई करनी पड़ सकती है।
भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, भारत 2027 से CORSIA के अनिवार्य चरण का पालन करेगा। यह योजना अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लागू होती है, घरेलू उड़ानों पर नहीं।
इसके साथ ही सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी SAF को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है। यह पारंपरिक विमानन ईंधन का संभावित कम-कार्बन विकल्प है। इसके इस्तेमाल से ईंधन के पूरे जीवनचक्र में होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि इसका वास्तविक लाभ ईंधन बनाने की प्रक्रिया और उसके स्रोत पर निर्भर करता है।
क्या भविष्य में हवाई जहाजों से प्रदूषण पूरी तरह खत्म हो सकता है?
फिलहाल ऐसा कहना मुश्किल है। विमानन क्षेत्र में उत्सर्जन कम करने के लिए बेहतर इंजन, कम ईंधन खर्च करने वाले विमान, टिकाऊ विमानन ईंधन और उड़ान संचालन में सुधार जैसे उपायों पर काम हो रहा है।
लेकिन हवाई जहाजों से होने वाला प्रदूषण केवल इंजन से निकलने वाली गैसों तक सीमित नहीं है। ऊंचाई पर बनने वाले कॉन्ट्रेल्स और अन्य गैर-CO₂ प्रभाव भी जलवायु पर असर डाल सकते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रित करना एक जटिल चुनौती है।
निष्कर्ष: हवाई जहाजों के लिए BS-6 जैसे वाहन उत्सर्जन मानक नहीं हैं, लेकिन उनके इंजन, कार्बन उत्सर्जन और शोर को नियंत्रित करने के लिए ICAO के अंतरराष्ट्रीय मानक मौजूद हैं। भारत भी इन नियमों को अपनाता है। यानी आसमान में उड़ने वाले विमानों को प्रदूषण नियंत्रण के नियमों से छूट नहीं मिली है, बल्कि उनके लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है।
Satya Report की जानकारी: यह लेख विमानन क्षेत्र के पर्यावरणीय नियमों और उपलब्ध सरकारी व अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों पर आधारित है।


