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​पुलिस नहीं दर्ज कर रही FIR, पीड़ित के पास क्या है विकल्प… क्या है कानूनी प्रावधान?

नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपराध की पूरी सूचना होने के बावजूद पुलिस एफआईआर तक दर्ज नहीं करती. कई बार मामले को हल्की धाराओं में दर्ज कर पीड़ित को टरका दिया जाता है. कई बार ऐसा भी होता है कि पुलिस दोनों पक्षों को थाने में ही बुलाकर समझौता कराने में जुट जाती है. ऐसे में जाहिर है कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल पाता.

​पुलिस नहीं दर्ज कर रही FIR, पीड़ित के पास क्या है विकल्प… क्या है कानूनी प्रावधान?

इस परिस्थिति में बड़ा सवाल है कि आखिर न्याय मिले कैसे? यदि पुलिस एफआईआर दर्ज ना करे तो पीड़ित के पास क्या विकल्प बचता है? आइए, इस प्रसंग में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं. इन सवालों में घुसने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि पुलिस ऐसा करती क्यों है? किसी भी अपराध की सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करने का नियम है, लेकिन पुलिस एफआईआर दर्ज करने से बचती क्यों है?

FIR दर्ज करने से क्यों बचती है पुलिस

इस सवाल के दो जवाब हो सकते हैं. पहला जवाब तो यही कि एफआईआर दर्ज होते ही थाने के अपराध रजिस्टर में अपराध की संख्या बढ़ जाती है. इसके साथ ही एनसीआरबी के डेटा में भी अपराध बढ़ा हुआ नजर आता. ऐसे में जब भी एसपी या आईजी स्तर पर क्राइम मीटिंग होती है तो संबंधित अधिकारी को इस बढ़े हुए अपराध के लिए जवाब देना पड़ता है. ऐसी स्थिति से बचने के लिए अपराध को दर्ज करने के बजाय थाने के बाहर निपटाने की कोशिश करती है. इसके अलावा दूसरा और बड़ा कारण राजनीतिक दबाव भी होता है. अक्सर अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिला होता है. इस राजनीतिक संरक्षण की वजह से पुलिस पर दबाव आता है और पुलिस चाहकर भी एफआईआर नहीं दर्ज करती.

आपके पास विकल्प क्या है?

अब सवाल है कि पीड़ित के पास इन परिस्थितियों में क्या विकल्प है? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में इस समस्या का भी समाधान बताया गया है. डीआईजी मेरठ कलानिधि नैथानी के मुताबिक पहला समाधान तो यही है कि थाने में सुनवाई नहीं होने पर सीओ व एसपी के पास शिकायत दी जा सकती है. बीएनएस में इन अधिकारियों को शिकायत व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर या डाक से भी भेजने की व्यवस्था दी गई है. यदि यहां भी कोई सुनवाई नहीं होती तो कोर्ट में इस्थगासा दाखिल किया जा सकता है. इसके अलावा अपराध की सूचना पर आने वाली यूपी 112 की टीम को भी शिकायत दी जा सकती है.

IGRS से दर्ज करा सकते हैं FIR

डीआईजी कलानिधि नैथानी के मुताबिक थाने की पुलिस यदि आपकी शिकायत को दर्ज नहीं करती तो आईजीआरएस भी एक बेहतर विकल्प है. इस विकल्प में उत्तर प्रदेश सरकार के जनसुनवाई पोर्टल पर आप अपने साथ हुए अपराध का पूरा विवरण लिखकर डाल सकते हैं. आईजीआरएस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों को भी गंभीरता से लिया जाता है. बड़ी बात यह कि इस पोर्टल की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय से होती है. इस पोर्टल पर आने वाली शिकायतों के निस्तारण में संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी और जवाबदेही भी तय होती है.

जीरो एफआईआर का भी है विकल्प

यदि आपके साथ कोई गंभीर श्रेणी का अपराध हुआ है और वारदात के बाद दूसरे थाना क्षेत्र, जिला या राज्य में चले गए हैं तो वहां नजदीकी थाने में जाकर जीरो एफआईआर दर्ज करा सकते हैं. वहां की पुलिस मामला दर्ज कर फाइल अपने आप उस थाने को भेज देगी, जिसके क्षेत्राधिकार में यह वारदात हुई रहती है. इसके अलावा मानवाधिकार आयोग में भी शिकायत दी जा सकती है.

क्या है कानूनी विकल्प?

गौतमबुद्ध नगर के सहायक सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जैन के मुताबिक थानेदार, सीओ और एसपी स्तर पर सुनवाई नहीं होने पर पीड़ित के लिए रास्ते बंद नहीं होते, बल्कि नए रास्ते खुल जाते हैं. इसमें सबसे पहले अपने इलाके के न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में BNSS की धारा 175 के तहत शपथपत्र के साथ इस्थगासा दाखिल किया जा सकता है.

मजिस्ट्रेट के आदेश से दर्ज हो सकती है FIR

न्यायिक मजिस्ट्रेट इस्थगासा में दिए गए विवरणों के गुणदोष की विवेचना के बाद सीधे थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने और निर्धारित समय के अंदर कोर्ट में चार्जशीट पेश करने का आदेश दे सकते हैं. इस आदेश के बाद पुलिस को हर हाल में मुकदमा दर्ज करना होता है. पुलिस की लापरवाही के मामलों में इस व्यवस्था को आम आदमी के लिए रामबाण उपाय माना जाता है.

कैसे दाखिल करें इस्थगासा?

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेंद्र जैन के मुताबिक इस्थगासा दाखिल करने के लिए सीधे कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है. यदि आपके साथ मारपीट हुई है और पुलिस आपकी शिकायत पर कार्रवाई नहीं कर रही तो अपना मेडिकल कराइए और कोर्ट में इस्थगासा दाखिल कर दीजिए. यहां से संबंधित थाने को एफआईआर दर्ज करने के आदेश हो जाएंगे. कोर्ट के आदेश को पुलिस इग्नोर नहीं कर सकती.

हाईकोर्ट में लगा सकते हैं अर्जी

यदि आपके इस्थगासा पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल रही तो हाईकोर्ट का विकल्प भी उपलब्ध है. आप संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं. आपकी पिटीशन पर हाईकोर्ट में सुनवाई होगी और यहां से मामला दर्ज कर जांच करने के आदेश हो सकते हैं. आम तौर पर देश भर में मुकदमा दर्ज कराने के लिए इस विकल्प का बहुत कम ही इस्तेमाल होता है.

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