रानीगंज/प्रतापगढ़ अमृत विचार: रानीगंज तहसील क्षेत्र के दमदम गांव में ग्राम सभा की ऊसर भूमि पर सैकड़ों बीघा जमीन की हेराफेरी का मामला सामने आया है। तहसील कर्मचारियों की मिलीभगत से सैकड़ों बीघा सरकारी जमीन का अवैध रूप से पट्टा आवंटित कर दिया गया था। ग्रामीणों की शिकायत एवं लंबे विरोध के बाद एसडीएम ने 68 बीघा जमीन का पट्टा खारिज कर उसे वापस ग्राम सभा के खाते में दर्ज करने का आदेश जारी किया था। फिर भी तहसील कर्मियों की हीलाहवाली और मनमानी के चलते महीनों बाद भी यह जमीन कागजों में ग्राम सभा के नाम दर्ज नहीं हो सकी है।
स्थानीय स्तर पर हुई जांच और शिकायतों के आधार पर इस भूमि आवंटन में बड़े पैमाने पर धांधली के साक्ष्य साक्ष्य सामने आए हैं। पहली पत्रावली में 57 लोगों के नाम पट्टा जारी किया गया, जिनमें से अधिकांश लोग बाहरी जिलों के निवासी हैं। दूसरी पत्रावली 83 लोगों को आवंटन दर्शाया गया, जिसमें तीन पत्रावलियां पूरी तरह से फर्जी तैयार की गई थीं। तीसरी पत्रावली में पट्टेदारों के नामों में बड़े पैमाने पर हेराफेरी और बदलाव पाया गया।
एसडीएम ने जल्द ग्राम सभा के नाम दर्ज कराने के दिए निर्देश
चौथी पत्रावली में खारिजदाखिल रद्द होने के बावजूद अवैध कब्जाधारियों का जमीन पर कब्जा बरकरार है। मामले में मौजूदा क्षेत्रीय लेखपाल नितिन कुमार मिश्रा ने बताया कि यह पूरा प्रकरण पूर्व में तैनात रहे लेखपाल के कार्यकाल का है। एसडीएम अनुराग सिंह ने मामले की गंभीरता को देखते हुए स्पष्ट किया है कि 68 बीघा खारिज जमीन को जल्द से जल्द ग्राम सभा के नाम दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, अन्य संदिग्ध पत्रावलियों की गहन जांच की जा रही है और जल्द ही फर्जी पट्टों को निरस्त किया जाएगा। मामले में शामिल दोषी कर्मचारियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
