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​Tata Sons Listing: 26 नवंबर की मीटिंग से पहले RBI की चिट्ठी, क्या फेल हो जाएगा नोएल टाटा का प्लान?

RBI on Tata Sons: टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट कराने को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है. आगामी 26 नवंबर को टाटा संस की एक बेहद अहम बोर्ड मीटिंग होने वाली है. इस बैठक से ठीक 10 दिन पहले केंद्रीय बैंक ने कंपनी को एक चिट्ठी भेजकर हलचल बढ़ा दी है. 16 नवंबर को टाटा संस के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को भेजे गए इस पत्र में RBI ने साफ निर्देश दिया है कि कंपनी को अपरलेयर गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होने वाले लिस्टिंग नियमों का पालन करना होगा. ये पत्र टाटा संस के 6 अक्टूबर के उस कम्युनिकेशन के जवाब में आया है, जिसमें कंपनी ने नियमों को लेकर मार्गदर्शन मांगा था. ये पूरा घटनाक्रम इसलिए बहुत मायने रखता है क्योंकि टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा 26 नवंबर की बैठक में कंपनी का अनलिस्टेड स्टेटस बचाने के लिए एक रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव पर चर्चा करने की तैयारी में हैं.

​Tata Sons Listing: 26 नवंबर की मीटिंग से पहले RBI की चिट्ठी, क्या फेल हो जाएगा नोएल टाटा का प्लान?

RBI की चिट्ठी से नोएल टाटा के तर्क को झटका

मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, RBI ने अपनी इस ताजा चिट्ठी में सीधे तौर पर लिस्टिंग शब्द का इस्तेमाल किया है. केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट कहा है कि उसकी वेबसाइट पर अपरलेयर NBFCs से जुड़े जो भी नियम या दिशानिर्देश मौजूद हैं, टाटा संस को उन सभी का पालन करना होगा. इसमें कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराने की अनिवार्यता भी शामिल है. ये स्पष्टीकरण नोएल टाटा के पुराने तर्क का सीधा जवाब माना जा रहा है. दरअसल, सितंबर में जब RBI ने कंपनी के डीरजिस्ट्रेशन के अनुरोध को खारिज किया था, तब नोएल टाटा ने ये तर्क दिया था कि उस पत्र में कहीं भी लिस्टिंग का जिक्र नहीं है. साथ ही ये भी नहीं कहा गया था कि कंपनी किसी नियम का उल्लंघन कर रही है.

इस बार RBI ने लिस्टिंग को सीधे तौर पर टाटा संस की अनुपालन जिम्मेदारियों में गिनाया है. हालांकि, केंद्रीय बैंक ने इस पत्र में लिस्टिंग के लिए कोई नई डेडलाइन तय नहीं की है. इसके अलावा कंपनी के रीस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को भी सीधे तौर पर मंजूर या खारिज नहीं किया गया है. RBI ने एक रास्ता खुला रखते हुए टाटा संस से कहा है कि अगर कंपनी किसी खास नियम पर कोई और स्पष्टीकरण चाहती है, तो पूरे विवरण के साथ आगे अनुरोध भेज सकती है.

लिस्टिंग टालने के लिए दो कंपनियों के विलय का प्लान

टाटा ट्रस्ट्स किसी भी तरह टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट होने से बचाना चाहता है. इसके लिए 26 नवंबर की बोर्ड मीटिंग में एक बड़ा प्लान पेश करने की तैयारी है. नोएल टाटा ने इस बैठक में RBI के 11 सितंबर के पत्र, कानूनी सलाह के साथसाथ टाटा ट्रस्ट्स के पुनर्गठन प्रस्ताव पर एक प्रेजेंटेशन मांगा है. कंपनी को अनलिस्टेड रखने के लिए टाटा ट्रस्ट्स ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स सॉल्यूशंस के अलावा टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स का टाटा संस में विलय करने का प्रस्ताव रखा है.

टाटा ट्रस्ट्स के सलाहकार फारुख एन सुबेदार के अनुसार, इन दोनों पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनियों को उनके टर्नओवर व ऑपरेटिंग एसेट्स की वजह से चुना गया है. प्लान ये है कि इन दोनों कंपनियों के विलय से किसी नए शेयरधारक को जोड़े बिना ही टाटा संस की फाइनेंशियल प्रोफाइल पूरी तरह बदल जाएगी. ऐसा होने पर टाटा संस खुदबखुद NBFC के अलावा कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी की परिभाषा से बाहर निकल जाएगी. हालांकि, इस प्लान को लागू करने के लिए बोर्ड की मंजूरी के साथसाथ RBI से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना भी जरूरी होगा.

SP ग्रुप की नकदी जरूरत के साथ अब तक का सफर

26 नवंबर की इस अहम बोर्ड बैठक में शापूरजी पलोनजी ग्रुप की नकदी जरूरतों पर भी बड़ा फैसला हो सकता है. नोएल टाटा ने कैपिटल रिडक्शन के जरिए SP ग्रुप के शेयर खरीदकर उन्हें रद्द करने के प्रस्ताव पर बोर्ड में वोटिंग की मांग की है. अगर ये प्रस्ताव पास होता है, तो SP ग्रुप को अपने शेयरों के बदले 25,000 करोड़ रुपये मिल सकेंगे.

अगर इस पूरे विवाद के पुराने घटनाक्रम पर नजर डालें, तो ये मामला सितंबर 2022 से शुरू हुआ था. तब RBI ने टाटा संस को अपरलेयर NBFC के रूप में वर्गीकृत किया था. नियमों के मुताबिक, इस श्रेणी में आने वाली कंपनी को तीन साल के अंदर शेयर बाजार में लिस्ट होना पड़ता है. इससे बचने के लिए मार्च 2024 में टाटा संस ने अपना कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी रजिस्ट्रेशन सरेंडर करने की अर्जी दी. सितंबर 2026 में RBI ने कंपनी के इस डीरजिस्ट्रेशन के आवेदन को खारिज कर दिया. अब 16 नवंबर 2026 को केंद्रीय बैंक ने फिर से चिट्ठी भेजकर लिस्टिंग की शर्त पूरी करने का निर्देश दे दिया है, जिससे 26 नवंबर की बैठक बेहद निर्णायक हो गई है.

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