Rampur CRPF Camp Attack: उत्तर प्रदेश के रामपुर में 31 दिसंबर 2007 की रात हुए CRPF कैंप पर आतंकी हमले की यादें एक बार फिर ताजा हो गई हैं. करीब 18 साल पहले नए साल के जश्न से ठीक पहले आतंकियों ने कैंप में घुसकर ऐसा खूनी खेल खेला था, जिसमें देश के सात जवान बलिदान हो गए थे. कैंप के बाहर अपने रिक्शे पर सो रहे एक स्थानीय नागरिक की भी जान चली गई थी. इस हमले में कुल आठ लोगों की मौत हुई थी. अब इस मामले में आर्म्स एक्ट के तहत सजा पाए रामपुर के मोहम्मद शरीफ की 10 नवंबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई. अज्ञात हमलावरों ने उसे उस इलाके में निशाना बनाया, जहां से पुलिस थाने की दूरी भी महज 25 मीटर है. इस घटना के बाद एक बार फिर 2007 के उस आतंकी हमले और उसके बाद चले लंबे मुकदमे की चर्चा शुरू हो गई है…
अज्ञात बदमाशों ने मोहम्मद शरीफ को मारी गोली
रामपुर के पनवड़ियाखजुरिया इलाके में मंगलवार शाम करीब 7 बजे दो अज्ञात हमलावरों ने मोहम्मद शरीफ को गोली मार दी. बताया जा रहा कि हमलावर बाइक से आए थे. उन्होंने शरीफ की कनपटी पर गोली मारी और वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हो गए. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरातफरी मच गई. घायल शरीफ को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.
बता दें कि मोहम्मद शरीफ का नाम साल 2007 में हुए CRPF कैंप पर आतंकी हमले के मामले में सामने आया था. रामपुर की अदालत ने उसे इस मामले में दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई थी. 29 अक्टूबर 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जांच में गंभीर खामियां मिलने के बाद मोहम्मद शरीफ को हत्या और आतंकवाद से जुड़े प्रमुख आरोपों से बरी कर दिया था. कोर्ट ने हथियारों की बरामदगी और सबूतों की कड़ी में कमियों के साथ पहचान संबंधी प्रक्रियाओं पर भी सवाल उठाए थे. हालांकि, आर्म्स एक्ट के तहत दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए 10 साल की सजा सुनाई गई थी. जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित किए जाने के बाद मोहम्मद शरीफ नवंबर 2025 में जेल से बाहर आ गया था.
31 दिसंबर की रात CRPF कैंप को बनाया था निशाना
यह घटना 31 दिसंबर 2007 और 1 जनवरी 2008 की दरमियानी रात की है. उस समय पूरा देश नए साल के स्वागत की तैयारी कर रहा था. रात करीब ढाई बजे आतंकियों ने रामपुर के CRPF ग्रुप सेंटर पर हमला कर दिया. यह ग्रुप सेंटर दिल्लीलखनऊ मार्ग पर स्थित है. हमलावर गेट नंबर1 से कैंप के अंदर दाखिल हुए थे.
आतंकियों के पास एके47 और एके56 जैसे हथियार थे. उन्होंने कैंप के मुख्य गेट पर तैनात जवानों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाईं. इसके साथ ही हैंड ग्रेनेड भी फेंके. अचानक हुए इस हमले से कैंप में अफरातफरी मच गई. आतंकियों ने गोलियां चलाते हुए परिसर के अंदर तक घुसपैठ की और जवानों को निशाना बनाया.
हमले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाला, लेकिन तब तक आतंकियों की गोलियों का शिकार कई जवान हो चुके थे. इस हमले में CRPF के सात जवान बलिदान हो गए. वहीं, कैंप के गेट के बाहर अपने रिक्शे पर सो रहे एक स्थानीय रिक्शा चालक की भी गोली लगने से मौत हो गई. इस तरह नए साल की शुरुआत से ठीक पहले रामपुर में आठ लोगों की जान चली गई. कई जवान घायल भी हुए थे.
8 आरोपियों को किया गया था गिरफ्तार
घटना के बाद पुलिस और जांच एजेंसियों ने मामले की जांच शुरू की. जांच के दौरान इस मामले में कुल आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इनमें POK का इमरान शहजाद, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का मोहम्मद फारूक, बिहार का सबाउद्दीन उर्फ सहाबुद्दीन, मुंबई के गोरेगांव का फहीम अंसारी, प्रतापगढ़ का मोहम्मद कौसर, बरेली का गुलाब खां, मुरादाबाद का जंग बहादुर और रामपुर का मोहम्मद शरीफ शामिल थे.
आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद अलगअलग जेलों में रखा गया. इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में 38 गवाहों के बयान दर्ज किए गए. वहीं, फहीम अंसारी के खिलाफ फर्जी पासपोर्ट और पिस्टल बरामदगी से जुड़े अलग मामले में भी सुनवाई हुई, जिसमें 17 लोगों की गवाही हुई थी.
लंबी सुनवाई और बहस के बाद रामपुर की विशेष अदालत ने 2 नवंबर 2019 को फैसला सुनाया. अदालत ने मोहम्मद शरीफ, इमरान शहजाद, मोहम्मद फारूक और सबाउद्दीन को मौत की सजा सुनाई थी. मुरादाबाद के जंग बहादुर को उम्रकैद की सजा दी गई, जबकि फहीम अंसारी को फर्जी दस्तावेज से जुड़े मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई. अदालत ने उसे CRPF कैंप पर हुए हमले का दोषी नहीं माना था. वहीं साक्ष्यों के अभाव में मोहम्मद कौसर और गुलाब खां को बरी कर दिया गया था.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की थी फांसी की सजा
निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोषियों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की थी. 29 अक्टूबर 2025 में हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान पुलिस जांच और साक्ष्यों को लेकर कई सवाल उठाए. अदालत ने पाया कि जांच के दौरान कुछ अहम साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और उनकी कड़ी को साबित करने में खामियां थीं.
खास तौर पर हथियारों और बरामद गोलियों जैसे सबूतों की सुरक्षित रखरखाव प्रक्रिया यानी चेन ऑफ कस्टडी पर सवाल उठे. इन कमियों को देखते हुए हाई कोर्ट ने मौत की सजा को रद्द कर दिया. मोहम्मद शरीफ को आर्म्स एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई थी. इस फैसले के बाद मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा बरकरार नहीं रही.
18 साल बाद फिर चर्चा में आया रामपुर का आतंकी हमला
अब मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद यह मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. पुलिस के सामने फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि शरीफ की हत्या किसने और क्यों की? क्या इस वारदात का 2007 के आतंकी हमले से कोई संबंध है या इसके पीछे कोई दूसरी वजह है? इन सवालों के जवाब पुलिस जांच के बाद ही सामने आ सकेंगे. फिलहाल हमलावरों की तलाश जारी है.
