समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है. ईडी ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की. एजेंसी ने गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जाने और दुर्भावना से जुड़े हाईकोर्ट के निष्कर्षों पर सवाल उठाए हैं. ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू पेश हुए.

ईडी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने यह मामला रखा. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने और तब तक यथास्थिति बनाए रखने की मांग की. इस दौरान जस्टिस जॉयमाल्य बागची ने कहा, ‘कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा… उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें.’ सुप्रीम कोर्ट ने मामले को कल यानी गुरुवार को लिस्ट करने पर सहमति जताई है. ऐसे में आजम खान की अंतरिम जमानत पर फिलहाल रोक नहीं लगी है.
हाईकोर्ट ने आजम खान को दी थी अंतरिम जमानत
अब सुप्रीम कोर्ट में कल होने वाली सुनवाई के दौरान ED की याचिका पर विचार किया जाएगा. आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से कल अंतरिम जमानत मिली थी. हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. आजम खान की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी थी कि गिरफ्तारी के समय ईडी ने उन्हें लिखित रूप में गिरफ्तारी के कारण नहीं बताए थे. हाईकोर्ट ने शुरुआती तौर पर माना था कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22 और PMLA की धारा 19 के तहत जरूरी नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हुआ. इसी आधार पर आजम खान को अंतरिम जमानत दी गई थी.
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है मामला
ED का मनी लॉन्ड्रिंग मामला रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है. जांच एजेंसी का आरोप है कि यूनिवर्सिटी के लिए किसानों की जमीन पर जबरन कब्जा किया गया. इसके अलावा सरकारी कामों के लिए मिले पैसों का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी में किए जाने और ठेकेदारों से चंदे के नाम पर ट्रस्ट को रकम वापस दिलाए जाने का भी आरोप है. ED ने इस मामले में यूनिवर्सिटी की करीब 426.46 करोड़ रुपये की जमीन और इमारतें अटैच की हैं.



