देश के बड़े कारोबारी परिवारों में शामिल TVS ग्रुप के भीतर संपत्ति बंटवारे का विवाद अब औपचारिक कानूनी मोड़ पर पहुंच गया है. उद्योगपति वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने परिवार की संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे की मांग करते हुए अपने पिता को नोटिस भेजा है. उनका कहना है कि परिवार के कारोबार और संपत्तियों में बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिलना चाहिए. इस विवाद में उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन ने भी बेटी के दावे का समर्थन किया है.

क्या है पूरा मामला और क्यों चर्चा में आया TVS परिवार?
भारत के प्रमुख ऑटोमोबाइल कारोबारी समूहों में शामिल TVS परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर लंबे समय से मतभेद चल रहे हैं. अब यह विवाद एक नए चरण में पहुंच गया है.TVS Motor Company के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता को औपचारिक नोटिस भेजकर परिवार की संयुक्त संपत्तियों के बंटवारे की मांग की है.
लक्ष्मी का दावा है कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत उन्हें परिवार की संयुक्त संपत्ति में अपना कानूनी हिस्सा मांगने का अधिकार है. उनका आरोप है कि परिवार के कारोबारी हितों और संपत्तियों में उनके भाई सुदर्शन वेणु को प्राथमिकता दी गई, जबकि उनके अधिकारों को पर्याप्त महत्व नहीं मिला.यह मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद नहीं है, बल्कि इससे TVS समूह की कंपनियों में परिवार की हिस्सेदारी और भविष्य के कारोबारी नियंत्रण पर भी असर पड़ सकता है.
किन कंपनियों और संपत्तियों में हिस्सा मांग रही हैं लक्ष्मी वेणु?
लक्ष्मी वेणु ने परिवार की उन संपत्तियों और कारोबारी हिस्सेदारियों के बंटवारे की मांग की है, जो वेणु श्रीनिवासन परिवार के हिस्से में आती हैं.
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं
- टीवीएस होल्डिंग्स: समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी.
- टीवीएस मोटर कंपनी: दोपहिया और तिपहिया वाहन बनाने वाली प्रमुख कंपनी.
- टीवीएस क्रेडिट सर्विसेज: वित्तीय सेवाओं और लोन से जुड़ा कारोबार.
- सुंदरम क्लेटन: औद्योगिक और ऑटोमोटिव कंपोनेंट कारोबार से जुड़ी कंपनी.
- वीएस ट्रस्ट: परिवार के कारोबारी हितों और संपत्तियों से जुड़ा ट्रस्ट.
लक्ष्मी का कहना है कि इन संपत्तियों और कंपनियों में परिवार की हिस्सेदारी का उचित बंटवारा होना चाहिए. उनका दावा है कि परिवार के भीतर आर्थिक अधिकारों का अंतिम निपटारा अभी तक नहीं हुआ है.
2020 में TVS परिवार का बंटवारा हुआ था, फिर विवाद क्यों?
इस पूरे मामले को समझने के लिए 2020 में हुए TVS परिवार के बड़े पुनर्गठन को समझना जरूरी है. दरअसल, TVS परिवार कई कारोबारी शाखाओं में बंटा हुआ है. वर्ष 2020 में परिवार की अलगअलग शाखाओं के बीच कारोबार और संपत्तियों के आवंटन को लेकर एक व्यवस्था बनाई गई थी. इसका मकसद अलगअलग पारिवारिक इकाइयों के बीच कारोबारी जिम्मेदारियों और आर्थिक हितों को व्यवस्थित करना था.
लेकिन लक्ष्मी वेणु का कहना है कि 2020 में हुआ यह समझौता पूरे TVS परिवार की अलगअलग शाखाओं के बीच था. इससे वेणु श्रीनिवासन की अपनी शाखा यानी उनके परिवार के भीतर संपत्तियों का बंटवारा पूरा नहीं हुआ. उनके मुताबिक, परिवार के भीतर संपत्तियों और आर्थिक हितों का कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ. यही इस विवाद का सबसे अहम मुद्दा है. एक पक्ष के लिए पहले हुए समझौते को पारिवारिक सेटलमेंट माना जा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष इसे संपत्तियों के वास्तविक बंटवारे के बराबर नहीं मानता.
2024 के समझौते को लेकर भी है मतभेद
इस विवाद में 2024 में हुआ एक और महत्वपूर्ण समझौता भी चर्चा में है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वेणु श्रीनिवासन, मल्लिका श्रीनिवासन, लक्ष्मी वेणु और सुदर्शन वेणु के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था. इस समझौते के तहत अलगअलग कारोबारों के प्रबंधन और ब्रांड से जुड़े अधिकारों की व्यवस्था की गई थी. रिपोर्टों के अनुसार वेणु श्रीनिवासन और सुदर्शन वेणु के पास ऑटोमोबाइल कारोबार, TVS Motor और TVS Credit जैसे कारोबारों की जिम्मेदारी है.
वेणु श्रीनिवासन और लक्ष्मी वेणु SundaramClayton से जुड़े हैं. मल्लिका श्रीनिवासन और लक्ष्मी वेणु TAFE का प्रबंधन करती हैं. हालांकि, लक्ष्मी और मल्लिका का पक्ष है कि यह समझौता मुख्य रूप से ट्रेडमार्क, ब्रांड के इस्तेमाल और नॉनकंप्लीट जैसी व्यवस्थाओं से जुड़ा था. इससे परिवार की संपत्तियों और आर्थिक हिस्सेदारी का अंतिम बंटवारा नहीं हुआ. वहीं, वेणु श्रीनिवासन और सुदर्शन वेणु की ओर से 2024 के MoU को पारिवारिक समझौते का हिस्सा माना गया है.
भाई सुदर्शन वेणु पर क्या आरोप लगाए गए हैं?
लक्ष्मी वेणु का आरोप है कि परिवार की संपत्तियों में आर्थिक हितों का बड़ा हिस्सा उनके भाई सुदर्शन वेणु के पक्ष में केंद्रित किया गया है. उनका कहना है कि परिवार में कारोबार का प्रबंधन संभालना किसी एक सदस्य को पूरी संपत्ति का मालिक नहीं बना देता. यानी अगर परिवार का कोई सदस्य किसी कंपनी का चेयरमैन या मैनेजिंग डायरेक्टर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि दूसरे सदस्यों के कानूनी संपत्ति अधिकार खत्म हो जाते हैं.
लक्ष्मी ने अपने बयान में कहा है कि बेटियों के संपत्ति अधिकारों को किसी एकतरफा फैसले या कारोबारी समझौते के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता. उन्होंने यह भी कहा कि आधुनिक भारत में पितृसत्तात्मक सोच के आधार पर बेटियों के अधिकारों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए. हालांकि, ये लक्ष्मी की ओर से लगाए गए आरोप और उनके कानूनी दावे हैं, जिनका अंतिम निर्धारण अभी होना बाकी है.
हिंदू उत्तराधिकार कानून क्या कहता है? बेटियों को कैसे मिलता है बराबर अधिकार?
इस विवाद के केंद्र में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 का संशोधन है, जिसे 2005 में लागू किया गया था. इस संशोधन के तहत हिंदू अविभाजित परिवार की सहदायिकी यानी Coparcenary संपत्ति में बेटियों को भी बेटों के समान अधिकार दिए गए.
आसान भाषा में समझें तो बेटी को भी बेटे की तरह संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में जन्म से अधिकार मिल सकता है. बेटी अपने अधिकार के तहत संपत्ति के बंटवारे की मांग कर सकती है. संपत्ति से जुड़े अधिकारों और जिम्मेदारियों में बेटी को बेटे के समान दर्जा दिया गया है. शादी होने के बाद भी बेटी के ये अधिकार समाप्त नहीं होते.
इस कानून की धारा 6 बेटियों के समान अधिकारों को मान्यता देती है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर पारिवारिक या व्यावसायिक संपत्ति पर बेटी को अपने आप बराबर हिस्सा मिल जाएगा. संपत्ति का स्वरूप, उसका मालिकाना हक, परिवार की कानूनी व्यवस्था और पहले हुए वैध समझौते जैसे पहलुओं को भी देखना जरूरी होता है. इसी वजह से TVS परिवार के मामले में यह तय करना महत्वपूर्ण होगा कि विवादित संपत्तियां किस कानूनी श्रेणी में आती हैं और पहले हुए समझौते का उन पर क्या प्रभाव पड़ता है.
मां मल्लिका श्रीनिवासन ने बेटी का किया समर्थन
इस पूरे विवाद में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लक्ष्मी वेणु को उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन का सार्वजनिक समर्थन मिला है. मल्लिका श्रीनिवासन TAFE की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. उन्होंने कहा है कि उनके लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर हैं और लक्ष्मी को परिवार की संपत्ति में सुदर्शन के बराबर वैध अधिकार मिलना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि पहले भी आपसी सहमति से मामला सुलझाने की कोशिश की गई, लेकिन अब तक इन प्रयासों से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. मल्लिका का मानना है कि इस विवाद को पारदर्शी बातचीत, आपसी सहमति और सभी पक्षों के अधिकारों का सम्मान करते हुए सुलझाया जाना चाहिए. इससे साफ है कि परिवार के भीतर संपत्ति के बंटवारे को लेकर मतभेद अब केवल कारोबारी प्रबंधन तक सीमित नहीं रह गए हैं.
क्या मामला अब कोर्ट तक पहुंच सकता है?
इस विवाद के कानूनी रूप लेने के संकेत पहले से ही मिलने लगे थे. अक्टूबर 2026 में परिवार के अलगअलग सदस्यों की ओर से चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट में कैविएट दाखिल किए जाने की खबरें सामने आई थीं. कैविएट एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसके जरिए कोई व्यक्ति अदालत से अनुरोध करता है कि उसके हितों को प्रभावित करने वाला कोई आदेश देने से पहले उसकी बात भी सुनी जाए. अब लक्ष्मी वेणु की ओर से औपचारिक बंटवारे का नोटिस भेजे जाने से विवाद और गंभीर हो गया है. लक्ष्मी और मल्लिका दोनों ने कहा है कि वे मामले का समाधान आपसी बातचीत और निष्पक्ष समझौते से चाहती हैं. फिलहाल संपत्ति का अंतिम बंटवारा होने या किसी अदालत के अंतिम फैसले की पुष्टि नहीं हुई है.
TVS ग्रुप के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह विवाद?
TVS भारत के पुराने और प्रतिष्ठित कारोबारी समूहों में शामिल है. इसकी कंपनियां ऑटोमोबाइल, फाइनेंस और औद्योगिक कारोबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. ऐसे में परिवार के भीतर संपत्ति और मालिकाना हक को लेकर विवाद का असर कई स्तरों पर पड़ सकता है.
- कंपनियों के मालिकाना हक पर असर: अगर परिवार की संपत्तियों का औपचारिक बंटवारा होता है, तो अलगअलग कंपनियों में परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारी की स्थिति स्पष्ट हो सकती है.
- भविष्य के कारोबारी नियंत्रण पर असर: परिवार के अलगअलग सदस्यों के बीच कारोबार और संपत्तियों का आवंटन भविष्य की रणनीति को प्रभावित कर सकता है.
- निवेशकों की नजर: TVS Motor जैसी लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर परिवार से जुड़े किसी भी बड़े घटनाक्रम पर निवेशकों की नजर रहती है. हालांकि, अभी इस विवाद के कारण कंपनी के परिचालन या वित्तीय प्रदर्शन पर किसी प्रत्यक्ष असर की पुष्टि नहीं हुई है.
- कॉरपोरेट गवर्नेंस का सवाल: यह मामला एक बार फिर दिखाता है कि बड़े कारोबारी परिवारों में प्रबंधन की जिम्मेदारी और वास्तविक मालिकाना हक दो अलगअलग चीजें हैं.
TVS परिवार का विवाद अब संपत्ति के अधिकारों की लड़ाई बना
TVS परिवार में चल रहा यह विवाद अब केवल कारोबार किसके हाथ में रहेगा, इस सवाल तक सीमित नहीं है. इसके केंद्र में परिवार की संपत्ति का वास्तविक मालिकाना हक, बेटियों के कानूनी अधिकार और पुराने समझौतों की वैधता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं. लक्ष्मी वेणु ने साफ कर दिया है कि वह परिवार की संयुक्त संपत्ति में अपने अधिकारों का औपचारिक निर्धारण चाहती हैं. वहीं, उनकी मां मल्लिका श्रीनिवासन भी इस मांग के समर्थन में खड़ी हैं.अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या TVS परिवार इस विवाद को बातचीत से सुलझा पाएगा या फिर संपत्ति के बंटवारे का फैसला अदालत में होगा?



