दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की पहचान बदलने वाली है. इन दोनों ही ऐतिहासिक इमारतों में अभी तक देश के प्रधानमंत्री, रक्षा, वित्त, गृह, विदेश जैसे मंत्रालय संचालित होते रहे हैं. ये दोनों महत्वपूर्ण इमारतें अब भारत के विरासत की कहानी सुनाएंगी. यहां युगे युगीन भारत संग्रहालय विकसित किया जाएगा. इसमें देश की कला, संस्कृति, ज्ञान और परंपराओं को जगह मिलेगी. यहां पुरानी धरोहरों के साथ आधुनिक तकनीक का भी संगम होगा. यह दुनिया में सबसे बड़े प्रदर्शनी क्षेत्र वाला संग्रहालय बनने जा रहा है. इसकी खासियत केवल विशाल आकार नहीं होगी. इसका उद्देश्य भारत की सभ्यता की निरंतरता और विविधता को समझाना भी है.
आइए, समझते हैं कि क्या है युगे युगीन प्रोजेक्ट? क्या होगी इसकी खासियत? आम लोगों को क्या होगा लाभ? इस म्यूजियम में क्याक्या खास होगा?
परियोजना को कब मिली मंजूरी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 मई 2023 को इस संग्रहालय की स्थापना की घोषणा की थी. इसके बाद परियोजना की विस्तृत रूपरेखा और तकनीकी जरूरतों पर काम हुआ. सार्वजनिक निवेश बोर्ड ने 27 जुलाई 2026 को प्रस्ताव का मूल्यांकन किया. फिर 11 नवंबर 2026 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इसके विकास को मंजूरी दे दी. परियोजना की देखरेख और विकसित करने की जिम्मेदारी संस्कृति मंत्रालय की होगी. इसमें संग्रहालय की डिजाइन, धरोहर संरक्षण और दर्शकों की सुविधाओं पर खास ध्यान दिया जाएगा.
नॉर्थसाउथ ब्लॉक.
कहां बनेगा और कितना बड़ा होगा?
संग्रहालय नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में बनेगा. इसके लिए लगभग 1,78,509 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र प्रस्तावित है. कुल निर्मित क्षेत्र और वस्तुओं के प्रदर्शन का क्षेत्र अलग हैं. सरकार का दुनिया में सबसे बड़ा होने का दावा प्रदर्शनी क्षेत्र से जुड़ा है. इसलिए पूरे परिसर के आकार को सीधे प्रदर्शनी क्षेत्र नहीं माना जाएगा. दोनों ऐतिहासिक इमारतों को संग्रहालय की जरूरतों के अनुसार इस्तेमाल किया जाएगा.
इस प्रोजेक्ट पर कितना आएगा खर्च?
परियोजना की अनुमानित लागत 3,230 करोड़ रुपये है. इसमें केवल गैलरी बनाना शामिल नहीं है. वास्तुकला, इंजीनियरिंग और प्रदर्शनी डिजाइन भी इसका हिस्सा हैं. धरोहरों के सुरक्षित भंडारण और संरक्षण की सुविधाएं विकसित होंगी. आधुनिक तकनीक और भवन प्रबंधन प्रणालियां लगाई जाएंगी. परिसर के आसपास सौंदर्यीकरण भी होगा. दर्शकों की सुविधाओं और जरूरी बुनियादी ढांचे पर भी खर्च किया जाएगा. खर्च का यह अनुमान संबंधित तकनीकी आकलनों और संग्रहालय की आवश्यकताओं पर आधारित है.
पुरानी इमारतों को कैसे बदला जाएगा?
इस परियोजना का आधार पुरानी इमारतों का नया उपयोग है. इसे तकनीकी भाषा में एडेप्टिव रीयूज कहा जाता है. नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की ऐतिहासिक पहचान बचाई जाएगी. उनकी वास्तुकला और विरासत के महत्व को सुरक्षित रखते हुए जरूरी बदलाव किए जाएंगे यानी उद्देश्य पुरानी पहचान मिटाना नहीं है. उसी ढांचे को सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान में बदलना है. संग्रहालय के रास्ते, गैलरियां और सुविधाएं इसी जरूरत के अनुसार तैयार होंगी. संरक्षण और आधुनिक उपयोग के बीच संतुलन रखना बड़ी जिम्मेदारी होगी.
आमजन के लिए कब खुलेगा यह संग्रहालय?
सरकार की योजना के अनुरूप सब कुछ चलता रहा तो इसकी शुरुआत वर्ष 202627 से 203031 तक अलगअलग चरणों में लागू होगी. पूरा संग्रहालय एक साथ खोलने के बजाय अलगअलग हिस्से तैयार किए जाएंगे. नॉर्थ ब्लॉक में पहली गैलरी 2027 के उत्तरार्ध में खुलने की उम्मीद है. इसका विषय श्रृंगार होगा. इसके बाद दूसरी गैलरियां जोड़ी जाएंगी. यह समयसीमा डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट का हिस्सा है. उम्मीद की जानी चाहिए कि यह समय से पूरा होगा.
#Cabinet approves Development of Yuge Yugeen Bharat Museum at North and South Block Complex, New Delhi.
– Union Minister @AshwiniVaishnaw
#CabinetDecisions #YugeYugeenBharatMuseum
— PIB India November 11, 2026
#Cabinet approves Development of Yuge Yugeen Bharat Museum at North and South Block Complex, New Delhi.गैलरियों में क्या देखने को मिलेगा?
यह संग्रहालय केवल घटनाओं और तारीखों की सूची नहीं होगा. अलगअलग विषयों के जरिए भारत की यात्रा समझाई जाएगी. वास्तुकला और नगरों के विकास पर गैलरी तैयार होगी. गणित और खगोल विज्ञान को भी जगह मिलेगी. भाषाओं और लिपियों के विकास की कहानी दिखाई जाएगी. आस्था और आध्यात्मिकता पर अलग प्रस्तुति होगी. भारत कनेक्ट्स के तहत व्यापार और विचारों के आदानप्रदान को समझाया जाएगा. इस तरह देश के भीतर और बाहर बने सांस्कृतिक रिश्ते सामने आएंगे, जिसे लोग सहज देख, समझ सकेंगे.
साहित्य और परंपराओं की भी झलक
प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो ने संस्कृति मंत्रालय के हवाले से कहा है कि यहां लगभग 30 गैलरियों की परिकल्पना की गयी है. इनमें साहित्य, शिल्प, चिकित्सा, संगीत और नृत्य जैसे विषय शामिल होंगे. रामायण, महाभारत और वेदों से जुड़ी परंपराओं को भी स्थान देने की योजना है. बौद्ध, जैन और सिख परंपराओं के विकास पर भी ध्यान रहेगा. प्रस्तुति का आधार वस्तुएं और प्रमाण होंगे. मकसद दर्शकों को केवल जानकारी देना नहीं होगा. उन्हें अलगअलग सांस्कृतिक धाराओं के संबंध समझने का अवसर भी मिलेगा.
कहां से आएंगी ऐतिहासिक वस्तुएं?
संग्रहालय के लिए सरकार ने लगभग 18 लाख वस्तुओं की पहचान की गई है. इनमें राष्ट्रीय संग्रहालय और संस्कृति मंत्रालय के अन्य संग्रहालयों के संग्रह भी शामिल हैं. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के 52 स्थल संग्रहालय भी इसके दायरे में हैं. राज्य संग्रहालयों और निजी संग्रहों की सामग्री पर भी विचार किया जा रहा है. हालांकि, पहचान की गई सभी वस्तुएं एक साथ नहीं प्रदर्शित होंगी. चयन और संग्रह का विश्लेषण जारी है. प्रदर्शित वस्तुओं को समयसमय पर बदलने की भी योजना है.
तकनीक कैसे बढ़ाएगी अनुभव?
संग्रहालय में वास्तविक धरोहरें अनुभव का मुख्य आधार रहेंगी. तकनीक उनकी कहानी समझाने में मदद करेगी. ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी जैसी सुविधाओं के जरिए भारत की विरासत को भी जनता के सामने लाने की योजना है. इनके जरिए विषयों को अधिक रोचक बनाया जा सकेगा. दर्शक अपनी रुचि और उपलब्ध समय के अनुसार हिस्से चुन सकेंगे. वस्तुओं की सुरक्षा के लिए तापमान और नमी नियंत्रण जरूरी होगा. सुरक्षित भंडारण और संरक्षण सुविधाएं भी बनेंगी. इससे प्रदर्शन और धरोहरों की देखभाल साथसाथ चल सकेगी.
दर्शकों के लिए कैसी सुविधाएं होंगी?
संग्रहालय को सालाना एक करोड़ दर्शकों के हिसाब से बनाने की योजना है. दिव्यांग दर्शकों की पहुंच आसान बनाने पर भी ध्यान रहेगा. लिफ्ट और एस्केलेटर जैसी सुविधाओं की योजना भी तय की गयी है. भोजन, पेय और खरीदारी से जुड़ी सेवाएं भी होंगी. निर्देशित भ्रमण और डिजिटल अनुभव उपलब्ध कराए जा सकते हैं. टिकट की अंतिम दर और नियमित खुलने के समय की जानकारी अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है.
शिक्षा, पर्यटन और रोजगार को क्या लाभ?
यह प्रोजेक्ट छात्रों, शोधकर्ताओं और इतिहास में रुचि रखने वालों के लिए उपयोगी हो सकता है. इससे भारतीय ज्ञान परंपराओं और कलाओं को समझने का नया मंच मिलेगा. देशी और विदेशी पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. निर्माण और संचालन में रोजगार के अवसर बनेंगे. कारीगरों, डिजाइनरों, संरक्षण विशेषज्ञों और संग्रहालय पेशेवरों को काम मिल सकता है. स्थानीय उत्पादों और संग्रहालय सामग्री के भारतीय निर्माण को भी प्रोत्साहन मिलेगा. इसकी असली सफलता विशालता से आगे होगी. महत्वपूर्ण यह होगा कि भारत की विविध कहानी कितनी स्पष्ट और सहज बनकर दर्शकों तक पहुंचती है.
