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​50 पैसे के चक्कर में रेस्टोरेंट को देना पड़ा ₹10,000 का फाइन! ये है पूरा मामला

जयपुर में एक रेस्टोरेंट ने बिल में 50 पैसे को राउंडऑफ करना काफी भारी पड़ गया. मामला जब कंज्यूमर कोर्ट पहुंचा तो रेस्टोरेंट को 10 हजार रुपए का फाइन भरना पड़ा. मामला वैलेंटाइन डे का है. जब एक कंज्यूमर अपनी फैमिली के साथ डिनर पर गया. जब बिल सामने आया तो पता चला कि रेस्टोरेंट ने बिना कंज्यूमर की मर्जी के एक्स्ट्रा 50 पैसे राउंडऑफ कर दिए. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अब रेस्तरां को आदेश दिया है कि वह 50 पैसे वापस करे और मुआवजे तथा कानूनी खर्च के रूप में 10,000 रुपए का भुगतान करे. आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं.

​50 पैसे के चक्कर में रेस्टोरेंट को देना पड़ा ₹10,000 का फाइन! ये है पूरा मामला

उपभोक्ता आयोग के पास क्यों गए?

50 वर्षीय शिकायतकर्ता 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और अपनी शादी की सालगिरह मनाने के लिए अपने परिवार के साथ रेस्तरां गए थे. बिल 1,648.50 रुपए का था, लेकिन आरोप है कि स्टाफ ने इसे राउंड ऑफ करके 1,649 रुपए कर दिया. जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और बताया कि वे UPI से भुगतान कर रहे हैं, जिसमें सटीक राशि का भुगतान संभव है, तो स्टाफ ने कथित तौर पर कहा कि रेस्तरां की पॉलिसी के अनुसार राशि को राउंड ऑफ करना अनिवार्य है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्टाफ का व्यवहार खराब था और उन्होंने उन्हें पूरी राशि का भुगतान करने के लिए मजबूर किया.

उन्होंने इस शुल्क को ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस’ और ‘सेवा में कमी’ बताते हुए आयोग का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि इसके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी. सुनवाई के दौरान रेस्तरां की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, इसलिए मामले की सुनवाई ‘एकतरफा’ हुई, जिसका अर्थ है कि रेस्तरां का पक्ष नहीं रखा जा सका.

उपभोक्ता आयोग ने क्या फैसला सुनाया?

27 अक्टूबर के अपने आदेश में, जयपुर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने माना कि अतिरिक्त 50 पैसे वसूलने के लिए बिल को मनमाने ढंग से राउंड ऑफ करना स्पष्ट रूप से एक ‘अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस’ है. अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए, आयोग ने ‘पारसरामपुरिया मार्ट बनाम नंदकिशोर साहू’ मामले में राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग के फैसले का भी हवाला दिया. इसमें कहा गया है कि व्यवसाय बिना किसी ठोस आधार के, मनमाने ढंग से राउंड ऑफ करके ग्राहकों द्वारा देय राशि को अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकते. इन बातों के आधार पर, आयोग ने रेस्तरां को 50 पैसे वापस करने, मानसिक और शारीरिक परेशानी के लिए 7,000 रुपए का मुआवजा देने, और कानूनी खर्च के रूप में 3,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया.

उपभोक्ताओं को क्या पता होना चाहिए?

यह एक और ऐसा मामला है जो दिखाता है कि ग्राहकों को रेस्तरां, किराने का सामान, यूटिलिटी सेवाओं आदि के बिलों को क्यों चेक करना चाहिए. अगर उन्हें कोई ऐसा अतिरिक्त शुल्क या खर्च दिखता है, जिसके बारे में न तो पहले बताया गया था और न ही जिसकी अनुमति दी गई थी, तो उन्हें इस पर उचित सवाल उठाने चाहिए.

अगर कोई कारोबारी बिल से जुड़ी किसी जायज शिकायत या ऐसी ही किसी अन्य समस्या को आपसी सहमति से सुलझाने से इनकार करता है, तो ग्राहक शिकायत निवारण के लिए बने आधिकारिक प्लेटफॉर्म, जैसे ‘नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन’ से संपर्क कर सकते हैं. इसके लिए वे 1915 पर कॉल कर सकते हैं या https://consumerhelpline.gov.in/public/ पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. एक छोटी सी लगने वाली रकम भी उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ा एक अहम मुद्दा बन सकती है. ग्राहकों को अपने अधिकारों की सही समझ होनी चाहिए, उन्हें सतर्क रहना चाहिए और तथ्यों की दोबारा जांच जरूर करनी चाहिए.

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