​नए संवत में कैसी होगी इकोनॉमी की चाल? क्या बिजनेस, ग्रोथ और मार्केट के लिए वाकई ‘हैप्पी’ होगा नया साल?

Indian Economy in Samvat 2083: Assessing GDP Growth, Inflation, Employment, and Business Prospects

दिवाली सिर्फ रोशनी और खुशियों का त्योहार नहीं है, बल्कि भारत के कारोबारी जगत में नए वित्तीय और व्यापारिक चक्र की शुरुआत का भी प्रतीक है. इस दिन कारोबारी नई बहीखाते की शुरुआत करते हैं और चोपड़ा पूजन करते हैं. शेयर बाजार में भी मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ नए संवत का स्वागत किया जाता है. लेकिन संवत 2083 की शुरुआत में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या देश की मजबूत आर्थिक बुनियाद कंपनियों की कमाई, निवेश और रोजगार के नए अवसरों में बदल पाएगी? आइए GDP, महंगाई, रोजगार, खपत और कारोबार से जुड़े प्रमुख आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि नए संवत में भारतीय इकोनॉमी की तस्वीर कैसी रह सकती है.

GDP ग्रोथ से इकोनॉमी को मिला मजबूत संकेत

भारतीय इकोनॉमी नए संवत में अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति के साथ प्रवेश कर रही है. भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 202627 के लिए GDP ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 7.1 फीसदी कर दिया है. इससे पहले यह अनुमान 6.7% था. वित्त वर्ष 202627 की पहली तिमाही यानी अप्रैलजून में देश की GDP ग्रोथ 7.8% रही थी. इससे संकेत मिलता है कि घरेलू मांग और निवेश अर्थव्यवस्था को सहारा दे रहे हैं. इसके अलावा सर्विस सेक्टर की गतिविधियों में भी तेजी देखने को मिली है. अक्टूबर में भारत के सर्विस सेक्टर ने चार महीने की सबसे तेज रफ्तार से विस्तार किया. इससे बैंकिंग, IT, ट्रांसपोर्ट, होटल और प्रोफेशनल सर्विसेज जैसे क्षेत्रों के लिए उम्मीदें बढ़ी हैं. हालांकि, केवल GDP बढ़ने से आम लोगों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं होती. इसके लिए जरूरी है कि आर्थिक विकास का फायदा रोजगार, आय और उपभोक्ता खर्च तक पहुंचे.

GST कलेक्शन ने दिया कारोबार में तेजी का संकेत

संवत 2083 की शुरुआत से पहले अक्टूबर के GST आंकड़ों ने अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत दिया है. अक्टूबर में कुल GST कलेक्शन 2.31 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया. सालाना आधार पर इसमें 22.9% की बढ़ोतरी हुई. नेट GST कलेक्शन 2.03 लाख करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल से 25.6% अधिक है. GST कलेक्शन में बढ़ोतरी का मतलब है कि देश में कारोबार और आर्थिक गतिविधियों का दायरा बढ़ रहा है. हालांकि, इसमें टैक्स भुगतान के समय और कारोबारी सेटलमेंट का भी असर होता है. त्योहारों के दौरान खरीदारी बढ़ने से रिटेल, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और ज्वेलरी कंपनियों को भी फायदा मिला है.

दिवाली की खरीदारी से बढ़ी बाजार की उम्मीदें

त्योहारी सीजन भारतीय अर्थव्यवस्था में खपत यानी Consumption का सबसे बड़ा टेस्ट माना जाता है. इस बार दिवाली और धनतेरस के दौरान सोनेचांदी की खरीदारी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली. धनतेरस पर सोने की बिक्री करीब 52 टन रहने का अनुमान रहा, जबकि पिछले साल यह 46 टन थी. यानी बिक्री की मात्रा में लगभग 12% की बढ़ोतरी हुई. सोने की बिक्री का कुल मूल्य करीब 70,000 करोड़ रुपये आंका गया. चांदी की बिक्री करीब 300 टन रहने का अनुमान रहा, जबकि पिछले साल यह 250 टन थी. ज्वेलर्स की सोने की बिक्री की वैल्यू में सालाना आधार पर 1820% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

सोने की कीमतें ऊंची होने के बावजूद ग्राहकों ने खरीदारी जारी रखी. कीमतों में दिवाली से ठीक पहले आई कुछ गिरावट, शादीब्याह की मांग और एडवांस बुकिंग ने भी खरीदारी को सहारा दिया. हालांकि, असली सवाल यह है कि क्या दिवाली के बाद भी लोग इसी तरह खर्च करते रहेंगे? अगर त्योहारों के बाद भी कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू सामान और दूसरी जरूरतों पर खर्च जारी रहता है, तो कंपनियों के लिए यह बड़ा सकारात्मक संकेत होगा.

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की रफ्तार में आई थोड़ी कमी

भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अभी भी विस्तार के रास्ते पर है, लेकिन इसकी रफ्तार में कुछ नरमी दिखाई दे रही है. अक्टूबर में HSBC इंडिया मैन्युफैक्चरिंग PMI घटकर 54.7 पर आ गया, जबकि सितंबर में यह 55.1 था. यहां समझना जरूरी है कि PMI यानी Purchasing Managers’ Index किसी सेक्टर की कारोबारी गतिविधियों को मापने वाला इंडिकेटर है. इस रिपोर्ट में कुछ पॉजिटिव संकेत भी हैं. अक्टूबर में एक्सपोर्ट ऑर्डर की ग्रोथ छह महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. वहीं कंपनियों के इनपुट कॉस्ट में महंगाई फरवरी के बाद सबसे निचले स्तर पर रही. इससे कंपनियों को लागत और मुनाफे के मोर्चे पर कुछ राहत मिल सकती है. लेकिन घरेलू ऑर्डर, रोजगार की रफ्तार और कारोबारी भरोसे में कमजोरी चिंता का विषय है.

रोजगार: इकोनॉमी की सबसे बड़ी चुनौती

भारत की इकोनॉमी के सामने सबसे अहम सवाल रोजगार का है. GDP और कारोबार बढ़ने के बावजूद कंपनियां उसी अनुपात में नई भर्तियां नहीं कर रही हैं. अक्टूबर के कारोबारी सर्वे में भी संकेत मिले कि नई कारोबारी गतिविधियों में सुधार के बावजूद हायरिंग की रफ्तार कमजोर बनी हुई है.

इसके पीछे कई संभावित वजहें हो सकती हैं:

• कंपनियां मौजूदा कर्मचारियों से ही ज्यादा काम करा रही हैं.
• ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से उत्पादकता बढ़ाई जा रही है.
• कंपनियां भविष्य की मांग को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं हैं.
• नई क्षमता और विस्तार पर निवेश करने में कारोबार अभी सतर्क है.

यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रोजगार बढ़ने से लोगों की आमदनी बढ़ती है. आमदनी बढ़ने पर ही कार, मकान, इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीजों की खरीदारी में लंबे समय तक तेजी बनी रह सकती है. इसलिए संवत 2083 में सिर्फ GDP ग्रोथ नहीं, बल्कि कंपनियां कितनी नई नौकरियां पैदा करती हैं, यह भी अर्थव्यवस्था की सफलता का बड़ा पैमाना होगा.

फूड इंफ्लेशन से आम आदमी की जेब पर दबाव

महंगाई का असर सीधे आम लोगों की खरीदारी की क्षमता पर पड़ता है. खासकर खानेपीने की चीजों की कीमतें बढ़ने से परिवारों का बजट बिगड़ सकता है. भारत में फूड इंफ्लेशन का जोखिम बना हुआ है. अनाज, चिकन और दूध जैसी जरूरी चीजों की कीमतों में दबाव रहने की आशंका है. इसका असर दो स्तरों पर पड़ सकता है. पहला, आम परिवारों पर जब खानेपीने का खर्च बढ़ता है तो लोग कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, वाहन और दूसरी गैरजरूरी चीजों पर कम खर्च करते हैं. दूसरा, कंपनियों पर इससे फूड प्रोसेसिंग, होटल, रेस्टोरेंट और FMCG कंपनियों की लागत बढ़ सकती है. अगर कंपनियां बढ़ी हुई लागत ग्राहकों पर डालती हैं तो उत्पाद महंगे हो सकते हैं. ग्रामीण इकोनॉमी के लिए यह चिंता और बड़ी है. ग्रामीण परिवारों की खरीदारी क्षमता खेती की पैदावार, फसल की कीमतों और कृषि आय पर निर्भर करती है. इसलिए नए संवत में ग्रामीण मांग की मजबूती भी कारोबार की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी.

कच्चे तेल की कीमतें बिगाड़ सकती हैं गणित

भारत अपनी जरूरत का 88% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है. पश्चिम एशिया में जारी भूराजनीतिक तनाव ने तेल की सप्लाई को लेकर अनिश्चितता बढ़ाई है. Strait of Hormuz जैसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते में किसी भी तरह की रुकावट वैश्विक ऊर्जा बाजार को प्रभावित कर सकती है. कच्चा तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ता है. रुपए पर दबाव बढ़ सकता है. पेट्रोलडीजल और परिवहन की लागत बढ़ सकती है. एयरलाइंस और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों का खर्च बढ़ सकता है. महंगाई को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है. इसलिए संवत 2083 में तेल की कीमतों और पश्चिम एशिया के हालात पर कारोबारियों की नजर बनी रहेगी.

प्राइवेट निवेश और कंपनियों की कमाई में तेजी जरूरी

भारतीय इकोनॉमी को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने के लिए प्राइवेट सेक्टर का निवेश बढ़ना जरूरी है. सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किया जा रहा है. इससे सड़क, रेलवे, सीमेंट, स्टील, लॉजिस्टिक्स और कंस्ट्रक्शन सेक्टर को फायदा मिलता है. लेकिन इकोनॉमी को अगली ग्रोथ देने के लिए निजी कंपनियों को भी नए प्लांट, फैक्ट्रियों, टेक्नोलॉजी और उत्पादन क्षमता में निवेश करना होगा. इसके अलावा कंपनियों की कमाई यानी Corporate Earnings में सुधार भी जरूरी है. अगर कंपनियों का मुनाफा बढ़ता है तो उनके पास कारोबार विस्तार, नई भर्तियां और निवेश करने के लिए ज्यादा पूंजी उपलब्ध होती है. इससे अर्थव्यवस्था में रोजगार और खपत दोनों को बढ़ावा मिल सकता है.

क्या संवत 2083 भारतीय कारोबारियों के लिए शुभ रहेगा?

संवत 2083 की शुरुआत भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उम्मीद और चुनौतियों दोनों के साथ हुई है. एक तरफ GDP ग्रोथ का बेहतर अनुमान, रिकॉर्ड GST कलेक्शन, मजबूत त्योहारी मांग और सर्विस सेक्टर की तेजी सकारात्मक संकेत दे रहे हैं. दूसरी तरफ रोजगार में सुस्ती, खाद्य महंगाई, मैन्युफैक्चरिंग की धीमी रफ्तार और कच्चे तेल की कीमतों का जोखिम बना हुआ है.

संवत 2083 की शुरुआत में भारत की आर्थिक तस्वीर उम्मीद जगाती है, लेकिन सिर्फ GDP ग्रोथ और GST कलेक्शन से खुशहाली की पूरी कहानी नहीं लिखी जा सकती. असली कामयाबी तब होगी जब आर्थिक विकास का फायदा आम लोगों की आमदनी, रोजगार और कंपनियों के मुनाफे में दिखाई देगा. यानी नए संवत में भारतीय कारोबारियों के लिए अच्छे दिन आने की संभावना जरूर है, लेकिन इसके लिए निवेश, रोजगार और खपत का एक साथ बढ़ना जरूरी होगा.