यूपीआई के जरिए होने वाले चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर चार्ज लगाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल तत्काल रोक लगाने से इनकार कर दिया है. हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, यूपीआई स्टीयरिंग कमेटी, एनपीसीआई समेत संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है. सभी से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा गया है. मामले की सुनवाई सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है. याचिका में 2,000 रुपये से अधिक के चुनिंदा व्यापारी भुगतानों पर लागू किए गए नए व्यापारी शुल्क की वैधता को चुनौती दी गई है.
