लखनऊ, अमृत विचार : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने UP रोडवेज में कार्यरत आउटसोर्स परिचालकों को बड़ी राहत दी है। परिवहन निगम में आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत परिचालकों को अब सीधे निगम से अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा। परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि इसके लिए सेवायोजन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। प्रथम चरण में मौजूदा आउटसोर्स परिचालकों को ही सीधे अनुबंध पर रखने की प्रक्रिया होगी।
उन्होंने बताया कि कदाचार, भ्रष्टाचार या अन्य कारणों से एजेंसी को वापस न किए गए और वर्तमान में आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत परिचालकों को इस व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। इसके लिए उन्हें नई सिक्योरिटी मनी जमा करनी होगी। आउटसोर्स अवधि की सेवा का कोई लाभ नहीं मिलेगा, जबकि सीधे अनुबंध पर आने के बाद निगम में प्रचलित अन्य सेवाएं अनुमन्य होंगी।
1 नवंबर से शुरू होगी पहले चरण की व्यवस्था
जिन सेवा प्रदाताओं की अनुबंध अवधि 31 अक्टूबर 2026 को पूरी होगी, उनके परिचालकों से 1 नवंबर 2026 से संविदा परिचालक के रूप में कार्य लिया जाएगा। वहीं 31 जनवरी 2027 को अवधि पूरी होने वाले परिचालकों का संचालन 1 फरवरी 2027 से होगा।
वेतन और वैधानिक देयकों का भुगतान जरूरी
परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन. सिंह ने क्षेत्रीय प्रबंधकों को आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए हैं। समायोजन से पहले वेतन, ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी समेत सभी देयकों का भुगतान कराना होगा। परिचालकों को वैधानिक देयक शेष न होने का शपथपत्र भी देना होगा।
