केंद्र सरकार ने लिथियमआयन बैटरी से निकलने वाले खास तरह के कचरे ‘ब्लैक मास’ के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. सरकार के इस फैसले का मकसद देश में मौजूद जरूरी खनिजों को भारत में ही उपलब्ध कराना और बैटरी रिसाइक्लिंग उद्योग को बढ़ावा देना है. सरकार का मानना है कि इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरी बनाने वाली कंपनियों को भी फायदा होगा.
वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय ने मंगलवार देर रात इस संबंध में अधिसूचना जारी की. इसके तहत लिथियमआयन बैटरी ब्लैक मास के निर्यात की नीति को ‘फ्री’ से बदलकर ‘प्रतिबंधित’ कर दिया गया है. यह फैसला अगले आदेश तक लागू रहेगा.
क्या होता है बैटरी ब्लैक मास?
ब्लैक मास एक तरह का काला पाउडर होता है, जो पुरानी और इस्तेमाल के लायक नहीं बची लिथियमआयन बैटरियों को तोड़ने या छोटे टुकड़ों में काटने से निकलता है. बैटरी बनाने के दौरान निकलने वाले कचरे से भी यह तैयार होता है. इसमें लिथियम, कोबाल्ट, निकेल और मैंगनीज जैसे कई जरूरी खनिज मौजूद होते हैं. इन खनिजों को प्रोसेस करके दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.
भारत में ही इस्तेमाल होगा बैटरी का कचरा
वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक, भारत कई जरूरी खनिजों के लिए दूसरे देशों से होने वाले आयात पर काफी हद तक निर्भर है. देश में बैटरी कचरे से खनिज निकालने और उन्हें दोबारा इस्तेमाल करने की क्षमता बढ़ी है, लेकिन कच्चे माल की कमी के कारण रिसाइक्लिंग कंपनियां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रही हैं. सरकार के अनुसार, भारत में तैयार होने वाला ब्लैक मास विदेश भेज दिया जाता है. दूसरी तरफ, देश की कुछ रिसाइक्लिंग कंपनियों को अपना काम चलाने के लिए विदेश से ही यह सामग्री मंगानी पड़ती है. निर्यात पर रोक लगने से अब भारतीय कंपनियों को देश में ही पर्याप्त कच्चा माल मिल सकेगा.
1,500 करोड़ रुपए की योजना को भी मिलेगा फायदा
सरकार का यह फैसला नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के तहत उठाए जा रहे कदमों का हिस्सा है. सितंबर 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1,500 करोड़ रुपए की इंसेटिव स्कीम को मंजूरी दी थी. इसका मकसद बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से जरूरी खनिज निकालने वाली रिसाइक्लिंग कंपनियों को बढ़ावा देना है. सरकार चाहती है कि इस योजना के तहत तैयार होने वाली रिसाइक्लिंग इकाइयों को देश में ही पर्याप्त कच्चा माल मिले. इससे नई कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं.
EV और बैटरी उद्योग को क्या होगा फायदा?
सरकार को उम्मीद है कि इस फैसले से भारत में बैटरी रिसाइक्लिंग और खनिज निकालने का काम बढ़ेगा. लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे खनिजों की घरेलू उपलब्धता बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहनों और बैटरी निर्माण उद्योग को मदद मिलेगी. इसके अलावा, एनर्जी स्टोरेज और स्वच्छ ऊर्जा से जुड़ी तकनीकों के लिए भी मजबूत सप्लाई चेन तैयार हो सकती है.
इससे दूसरे देशों से जरूरी खनिज खरीदने पर होने वाला खर्च कम करने में भी मदद मिल सकती है. पुराने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों और बैटरियों से उपयोगी खनिज निकालकर दोबारा इस्तेमाल करने की इस प्रक्रिया को ‘अर्बन माइनिंग’ कहा जाता है. इससे कचरे का बेहतर इस्तेमाल होगा और भारत की सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा.
