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​BJP में 209 टिकटों की लिस्ट का विवाद क्या है और पंकज चौधरी को ये बातें क्यों कहनी पड़ी?

यूपी में कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी से टिकट को लेकर हलचल शुरू हो गई है. 209 उम्मीदवारों की एक कथित लिस्ट सामने आई. दावा किया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन नामों को फाइनल करके दिल्ली भेज दिया है. मामला बढ़ा तो सीएम योगी और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को एक साथ सामने आकर सफाई देनी पड़ी, लेकिन इस पूरे विवाद के बीच पंकज चौधरी ने एक ऐसा बयान दिया, जिसने बीजेपी के भीतर नई चर्चा छेड़ दी है.

​BJP में 209 टिकटों की लिस्ट का विवाद क्या है और पंकज चौधरी को ये बातें क्यों कहनी पड़ी?

पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी में व्यक्ति से बड़ा संगठन और संगठन से बड़ी विचारधारा है. इतना ही नहीं उन्होंने पार्टी छोड़कर अलग राजनीति करने वालों के राजनीतिक अस्तित्व पर भी सवाल उठाए. अब सवाल है कि पंकज चौधरी किसे समझा रहे हैं? क्या बीजेपी में कोई बड़ा नेता संगठन से अलग रास्ता चुनने की सोच रहा है? या फिर 2027 के टिकट बंटवारे से पहले पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया जा रहा है?

209 टिकटों की लिस्ट से शुरू हुआ विवाद

उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए बीजेपी ने अभी उम्मीदवारों का चयन शुरू भी नहीं किया, लेकिन 209 नामों की एक कथित लिस्ट ने पार्टी में हलचल मचा दी. दावा किया गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 209 संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर दिल्ली भेजे गए हैं. इस खबर के बाद विधायकों से लेकर टिकट के दावेदारों तक में चर्चा शुरू हो गई. किसका टिकट कटेगा? किसे दोबारा मौका मिलेगा? और किस नए चेहरे को मैदान में उतारा जाएगा?

इसे लेकर कयास लगाए जाने लगे, लेकिन बीजेपी ने इस लिस्ट को पूरी तरह फर्जी बताया. 15 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संयुक्त बयान जारी किया. दोनों नेताओं ने साफ कहा कि 209 उम्मीदवारों की कोई लिस्ट तैयार नहीं की गई है और न ही केंद्रीय नेतृत्व को भेजी गई है.

योगी और पंकज को एक साथ क्यों आना पड़ा?

इस पूरे विवाद में सबसे अहम बात है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का एक साथ बयान जारी करना. कथित लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा था. ऐसे में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने संयुक्त रूप से इसका खंडन किया. बयान के जरिए यह संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी में टिकट का फैसला किसी एक व्यक्ति की पसंद से नहीं होता. इसके लिए संगठन की एक तय प्रक्रिया है.

पार्टी के भीतर टिकट को लेकर समय से पहले चल रही चर्चाओं से दावेदारों और कार्यकर्ताओं में भ्रम पैदा हो सकता है, इसलिए नेतृत्व ने साफ कर दिया कि अभी किसी उम्मीदवार का नाम फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन इस खंडन के बाद पंकज चौधरी का अगला बयान और ज्यादा चर्चा में आ गया.

पंकज चौधरी बोले व्यक्ति से बड़ा संगठन

कन्नौज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने संगठन को लेकर खुलकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि वो 1991 से बीजेपी की राजनीति में हैं… आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं, उसमें संगठन की ताकत और कार्यकर्ताओं की मेहनत का सबसे बड़ा योगदान है. पंकज चौधरी ने कहा कि बीजेपी में सरकार संगठन के बल पर बनती है और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने का काम भी संगठन के कार्यकर्ता ही करते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी कोई पारिवारिक पार्टी नहीं है… यहां सामूहिक रूप से फैसले होते हैं… पार्टी व्यक्ति से बड़ी है और संगठन से बड़ी विचारधारा है.

पार्टी छोड़ने वालों पर भी पंकज का बयान

पंकज चौधरी ने सिर्फ संगठन की ताकत की बात नहीं की… बल्कि बीजेपी छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले नेताओं का भी जिक्र किया. उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनी तृणमूल कांग्रेस और एनसीपी जैसी पार्टियों का उदाहरण दिया. साथ ही कहा कि बीजेपी में जो लोग संगठन और विचारधारा से अलग हुए, वे राजनीतिक रूप से खुद को स्थापित नहीं कर पाए. यही बयान अब चर्चा का विषय बना हुआ है. आखिर पंकज चौधरी को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ी कि संगठन छोड़कर जाने वालों का राजनीतिक अस्तित्व नहीं बचता?

कल्याण सिंह और उमा भारती की याद क्यों आई?

पंकज चौधरी के बयान के बाद बीजेपी के इतिहास के दो बड़े नामों की चर्चा भी शुरू हो गई है कल्याण सिंह और उमा भारती. कल्याण सिंह ने 1999 में बीजेपी नेतृत्व से मतभेद के बाद राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई थी. बाद में उनकी बीजेपी में वापसी हुई. फिर नाराज होकर 2010 में जन क्रांति पार्टी भी बनाई, जिसका 2013 में बीजेपी में विलय हो गया. वहीं उमा भारती ने 2006 में बीजेपी से अलग होकर भारतीय जनशक्ति पार्टी बनाई थी. 2008 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को 230 में से सिर्फ 6 सीटें मिली थीं. जून 2011 में उमा भारती फिर बीजेपी में लौट आईं.

सरकार vs संगठन की लड़ाई तो नहीं?

209 प्रत्याशियों के लिस्ट का विवाद इसलिए भी अहम है क्योंकि उसके पीछे सरकार का नाम आ रहा था. लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चर्चा थी कि सरकार ने संगठन को नजरअंदाज करते हुए 209 प्रत्याशियों की लिस्ट हाईकमान को भेज दी. सूत्रों की माने तो 209 प्रत्याशियों की लिस्ट की खबर आते ही संगठन के बड़े पदाधिकारी सरकार से नाराज हो गए थे. ऐसे में आननफानन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुद सामने आकर खंडन करना पड़ा, वरना मामला सरकार बनाम संगठन हो जाता.

बीजेपी में टिकट का फैसला कैसे होता है?

अब समझते हैं कि बीजेपी में विधानसभा चुनाव के लिए टिकट तय करने की प्रक्रिया क्या है और किसके पास उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम फैसला लेने का अधिकार है. पंकज चौधरी ने खुद बताया कि टिकट फाइनल करने से पहले जिला और क्षेत्रीय स्तर से सुझाव लिए जाते हैं. इसके बाद प्रदेश स्तर पर कोर कमेटी और चुनाव समिति में चर्चा होती है. फिर नाम केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचते हैं. बीजेपी के संविधान में भी उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया तय है.

1. जिला और क्षेत्रीय स्तर: स्थानीय स्तर पर संभावित उम्मीदवारों के नाम और उनके बारे में सुझाव जुटाए जाते हैं. पंकज चौधरी के मुताबिक, टिकट चयन की प्रक्रिया में जिला और क्षेत्रीय इकाइयों की राय ली जाती है.

2. प्रदेश चुनाव समिति: बीजेपी के संविधान के अनुच्छेद 27 के मुताबिक, राज्य चुनाव समिति विधानसभा और लोकसभा सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति को प्रस्तावित करती है.

3. केंद्रीय चुनाव समिति: संविधान के अनुच्छेद 26 के मुताबिक, केंद्रीय चुनाव समिति विधानसभा और संसद के लिए उम्मीदवारों का अंतिम चयन करती है. इसमें संसदीय बोर्ड के सदस्य भी शामिल होते हैं.

4. संसदीय बोर्ड और केंद्रीय नेतृत्व: पार्टी के संसदीय बोर्ड को संगठनात्मक और विधायी गतिविधियों के संचालन तथा मार्गदर्शन का अधिकार है. उम्मीदवार चयन की अंतिम संवैधानिक जिम्मेदारी केंद्रीय चुनाव समिति की है, जिसमें संसदीय बोर्ड शामिल होता है.

केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक के बयान भी चर्चा में

संगठन को सर्वोपरि बताने वाला बयान सिर्फ पंकज चौधरी ने नहीं दिया है. इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी कह चुके हैं कि संगठन सर्वोपरि था, है और हमेशा रहेगा. वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एसआईआर को भारत निर्वाचन आयोग का विषय बताया था. उन्होंने कहा था कि मतदाता सूची में सभी पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना आयोग की जिम्मेदारी है… अगर कहीं ढिलाई हुई है तो कार्रवाई होनी चाहिए. इन बयानों के बीच बीजेपी में संगठन और सरकार की भूमिका को लेकर चर्चा तेज है.

मथुरा की बैठक में भी रह सकता है इस विवाद का असर

बीजेपी की दो दिवसीय बैठक मथुरा में हो रही है. इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और संगठन के पदाधिकारी 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं. संगठन को मजबूत करने, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की भूमिका और सरकारसंगठन के बीच तालमेल जैसे मुद्दे बैठक के एजेंडे में हैं. 209 उम्मीदवारों की कथित लिस्ट पर संयुक्त खंडन के बाद इस विवाद को लेकर भी पार्टी के भीतर चर्चा हो सकती है.

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