लखनऊ, अमृत विचार: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक अनुपूरक बजट समेत प्रदेश के बुनियादी ढांचे, कृषि, सामाजिक कल्याण, औद्योगिक विकास और प्रशासनिक सुधार से जुड़े 21 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों में जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले नए ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, किसानों के लिए फसल बीमा योजना, घुमंतू विकास बोर्ड के गठन और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना2.0 जैसे अहम निर्णय शामिल हैं।
कैबिनेट ने जेवर एयरपोर्ट से गंगा एक्सप्रेसवे तक 74.467 किलोमीटर लंबे छह लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण को स्वीकृति दी। भविष्य में इसे आठ लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। साथ ही प्रयागराज और चित्रकूट के समन्वित विकास के लिए प्रयागराजचित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दी गई।
प्रदेश के सात स्थानों पर पीडब्ल्यूडी की भूमि आवास एवं शहरी नियोजन विभाग को बहुउद्देशीय हब विकसित करने के लिए नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी। लखनऊ और नोएडा में अत्याधुनिक यूहब स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया। सामाजिक कल्याण के तहत उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई।
एमएसएमई विभाग की विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना2.0 के संशोधित दिशानिर्देशों और नए वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति मिली। ग्राम्य विकास विभाग और एचसीएल फाउंडेशन के बीच सामुदायिक परियोजना का करार अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ाया गया।
किसानों के हित में वित्तीय वर्ष 202627 के लिए पूरे प्रदेश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू करने का फैसला लिया गया। इसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसम से होने वाले नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना है। कैबिनेट ने शिक्षा, श्रम और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई प्रस्तावों पर भी मुहर लगाई।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम2004 में संशोधन, उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली2026, भूतत्व एवं खनिकर्म सेवा नियमावली में संशोधन तथा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण विधेयक2026 को मंजूरी दी गई। इसके अलावा यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण नीति के तहत एक कंपनी को व्यावसायिक संचालन अवधि में राहत देने का निर्णय लिया गया।
बैठक में वित्तीय वर्ष 202627 के अनुपूरक बजट और संबंधित विनियोग विधेयक को भी स्वीकृति दी गई। साथ ही नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की राज्य वित्त, मनरेगा, जल जीवन मिशन, सिविल और राजस्व ऑडिट रिपोर्टों को विधानमंडल में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई।
कैबिनेट के बड़े फैसले
• जेवर एयरपोर्टगंगा एक्सप्रेसवे लिंक एक्सप्रेसवे मंजूर
• प्रयागराजचित्रकूट क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण का गठन
• लखनऊ और नोएडा में यूहब स्थापित होंगे
• घुमंतू विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी
• विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना2.0 लागू
• फसल बीमा योजना 202627 को स्वीकृति
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
• मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम में संशोधन
• उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली2026
• शीरा नियंत्रण विधेयक2026
• राज्य संपत्ति व खनिकर्म सेवा नियमावली में संशोधन
• 202627 के अनुपूरक बजट को मंजूरी
• सीएजी की विभिन्न ऑडिट रिपोर्ट विधानमंडल में रखने की अनुमति
