Salman Khurshid on Ram Mandir: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी का मामला सियासी बहस का केंद्र बना हुआ है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी राम मंदिर को चुनावी मुद्दा नहीं बनाएगी। सोमवार को मीडिया से बातचीत में सलमान खुर्शीद ने कहा कि राम मंदिर में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी का मामला पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा है।
राम मंदिर से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट की संभावित सुनवाई को लेकर खुर्शीद ने कहा कि लाखों लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी है, इसलिए शीर्ष अदालत का हस्तक्षेप सकारात्मक कदम माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा, “लोगों की इस मामले में गहरी आस्था है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट यह सुनिश्चित करे कि सब कुछ सही तरीके से हो, यह अच्छी बात है।”
“सबसे बड़ा सवाल है कि गड़बड़ी हुई ही क्यों”
कांग्रेस नेता ने कहा कि अदालतें कानून के मुताबिक अपना काम करेंगी, लेकिन मूल सवाल यह है कि कथित गड़बड़ी की नौबत आई ही क्यों। उन्होंने कहा, “कानूनी प्रक्रिया सामान्य तरीके से आगे बढ़नी चाहिए। अदालतें गड़बड़ियों को ठीक करने का काम करेंगी, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर गड़बड़ी हुई ही क्यों?”
“राम मंदिर आस्था का विषय है, राजनीति का नहीं”
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सलमान खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस पहले भी राम मंदिर को आस्था का विषय मानती थी और आज भी उसी रुख पर कायम है। उन्होंने कहा, “जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था और मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब भी हमने कहा था कि इसे आस्था तक सीमित रखिए और राजनीति में मत लाइए। हमारी बात नहीं मानी गई।”
“कांग्रेस राम मंदिर को राजनीति में नहीं लाएगी”
ने दोहराया कि कांग्रेस चुनाव में राम मंदिर को मुद्दा नहीं बनाएगी। उन्होंने कहा, “हम राम मंदिर को राजनीति में नहीं लाएंगे। हर व्यक्ति की आस्था का सम्मान होना चाहिए। भगवान राम और राम मंदिर का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए।” उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस जनता के सामने विकास और जनसेवा के मुद्दों को रखेगी और इन्हीं आधारों पर लोगों से समर्थन मांगेगी।
चढ़ावा विवाद पर जारी है जांच
गौरतलब है कि में चढ़ावे की कथित गड़बड़ी के मामले में जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं। इस प्रकरण को लेकर विपक्ष लगातार सरकार और ट्रस्ट प्रबंधन से जवाब मांग रहा है, जबकि मामले में कानूनी और जांच संबंधी प्रक्रिया जारी है।
