लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने किसान रजिस्ट्री अभियान में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी और समय पर पहुंचाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे इस अभियान में यूपी अब देश के टॉप10 राज्यों में शामिल हो गया है। प्रदेश में अब तक 2.45 करोड़ से अधिक किसानों का पंजीकरण पूरा हो चुका है। निर्धारित लक्ष्य का 85.19 प्रतिशत हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय रैंकिंग में नौवें स्थान के करीब पहुंच गया है।
2.88 करोड़ किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य
भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए 2,88,70,495 किसानों के पंजीकरण का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके मुकाबले अब तक 2,45,94,831 किसानों का सफल पंजीकरण हो चुका है। अभी करीब 42.75 लाख किसानों का पंजीकरण बाकी है। लक्ष्य को समय पर पूरा करने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
डिजिटल कृषि व्यवस्था को मिलेगी मजबूती
सरकार के अनुसार किसान रजिस्ट्री डिजिटल कृषि प्रशासन की महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी। इसके जरिए किसानों का एकीकृत डिजिटल डाटाबेस तैयार किया जा रहा है। इससे किसानों को इन पीएम किसान सम्मान निधि योजना, फसल बीमा योजना, कृषि ऋण सुविधा, सरकारी सब्सिडी और अन्य कृषि कल्याण योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा। इसके अलावा भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण और किसान पहचान की प्रक्रिया भी अधिक सटीक होगी।
अंश निर्धारण में भी यूपी ने की प्रगति
किसान रजिस्ट्री के साथ अंश निर्धारण के कार्य में भी प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब तक यह कार्य 88.92 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इससे राजस्व रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और कृषि प्रशासन को और प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी।
समय पर लक्ष्य पूरा करने के लिए तेज होगा अभियान
समीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, यदि अभियान को 29 अगस्त 2026 तक पूरा करना है तो प्रतिदिन करीब 1.42 लाख किसानों का पंजीकरण करना होगा। वहीं 29 सितंबर तक लक्ष्य पूरा करने के लिए रोजाना 71,261 पंजीकरण जरूरी हैं। 29 अक्टूबर तक पूरा करने के लिए प्रतिदिन 47,507 किसानों का पंजीकरण करना होगा। इसी को देखते हुए सभी जिलों में अभियान की रफ्तार बढ़ाई जा रही है।
गाजियाबाद और रामपुर ने किया 100% पंजीकरण
किसान रजिस्ट्री अभियान में गाजियाबाद और रामपुर ने निर्धारित लक्ष्य का 100 प्रतिशत पंजीकरण पूरा कर मिसाल कायम की है। वहीं अंश निर्धारण के कार्य में झांसी और हरदोई बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों में शामिल हैं। शासन ने अन्य जिलों को भी इन जिलों की कार्यप्रणाली अपनाकर अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के उपलब्ध कराया जा सके।
