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बुलेट ट्रेन के लिए कहां से​​​​​​ आएगी हजारों यूनिट बिजली? कौन करेगा भुगतान, जानिए पूरा इंतजाम

बुलेट ट्रेन के लिए कहां से​​​​​​ आएगी हजारों यूनिट बिजली? कौन करेगा भुगतान, जानिए पूरा इंतजाम

नई दिल्ली: भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना एक बड़े तकनीकी पड़ाव की ओर बढ़ रही है। मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के सूरत से बिलिमोरा के बीच 50 किलोमीटर लंबे हिस्से में 20 नवंबर 2026 से ओवरहेड बिजली व्यवस्था को चालू करने की तैयारी है। इसके बाद इस रूट के बिजली के तारों में हाई-वोल्टेज करंट प्रवाहित होगा। लेकिन सवाल है कि इतनी तेज रफ्तार ट्रेन को बिजली कहां से मिलेगी और इसके इस्तेमाल का खर्च कौन उठाएगा?

इस पूरी व्यवस्था के लिए नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NHSRCL) ने राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जुड़ा विशेष नेटवर्क तैयार किया है। इसमें ट्रैक्शन सब-स्टेशन, स्विचिंग पोस्ट और अलग-अलग बिजली वितरण केंद्र शामिल हैं।

25 हजार वोल्ट की विशेष बिजली व्यवस्था

मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर सामान्य रेल विद्युतीकरण से अलग 2×25 केवी का आधुनिक ओवरहेड ट्रैक्शन सिस्टम लगाया जा रहा है। इस व्यवस्था को हाई-स्पीड ट्रेनों की बिजली संबंधी जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है।

इसमें ऊपर लगे बिजली के तारों के जरिए ट्रेन तक ऊर्जा पहुंचाई जाती है। 2×25 केवी प्रणाली का उद्देश्य लंबी दूरी और तेज रफ्तार पर भी बिजली की आपूर्ति को स्थिर बनाए रखना है। पूरा कॉरिडोर लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए तैयार किया जा रहा है।

राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से मिलेगी सप्लाई

बुलेट ट्रेन के लिए बिजली किसी अलग बिजलीघर से नहीं बनाई जाएगी, बल्कि राष्ट्रीय पावर ग्रिड से ली जाएगी। इसके बाद ग्रिड सब-स्टेशनों और विशेष ट्रैक्शन सब-स्टेशनों के माध्यम से बिजली ओवरहेड तारों तक पहुंचाई जाएगी।

गुजरात में इस व्यवस्था के लिए गुजरात एनर्जी ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (GETCO) के ग्रिड नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाएगा। सूरत-बिलिमोरा क्षेत्र में अंबेथा के 220 केवी ग्रिड सब-स्टेशन से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था बताई गई है।

पूरे रूट पर बनाए जा रहे हैं 14 ट्रैक्शन सब-स्टेशन

508 किलोमीटर लंबे मुंबई-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर पर कुल 14 ट्रैक्शन सब-स्टेशन बनाए जा रहे हैं। इनमें से नौ गुजरात और पांच महाराष्ट्र में होंगे।

इनका काम ग्रिड से बिजली लेकर उसे ट्रेन के लिए जरूरी ट्रैक्शन सिस्टम तक पहुंचाना है। इसके अलावा पूरे नेटवर्क की निगरानी एक केंद्रीय नियंत्रण केंद्र से की जाएगी, ताकि बिजली आपूर्ति में आने वाली गड़बड़ियों पर तेजी से कार्रवाई हो सके।

बिजली सप्लाई में रुकावट रोकेंगे 31 स्विचिंग पोस्ट

तेज रफ्तार ट्रेन के लिए बिजली की निरंतर आपूर्ति बेहद जरूरी होती है। इसी जरूरत को देखते हुए कॉरिडोर पर 31 स्विचिंग पोस्ट भी बनाए जा रहे हैं।

इनका काम बिजली के अलग-अलग सेक्शन को नियंत्रित करना और जरूरत पड़ने पर किसी खराब हिस्से को बाकी नेटवर्क से अलग करना है। इससे तकनीकी खराबी की स्थिति में पूरी बिजली व्यवस्था प्रभावित होने का जोखिम कम किया जा सकता है।

इसके अलावा स्टेशनों, सिग्नलिंग सिस्टम और रखरखाव से जुड़ी सुविधाओं के लिए 16 डिस्ट्रीब्यूशन सब-स्टेशन भी बनाए जा रहे हैं। यानी ट्रेन चलाने और स्टेशन की दूसरी व्यवस्थाओं के लिए बिजली वितरण के अलग इंतजाम होंगे।

बुलेट ट्रेन का बिजली बिल कौन भरेगा?

इस परियोजना का निर्माण और क्रियान्वयन नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHSRCL कर रही है। बिजली ग्रिड से खरीदी जाएगी और ट्रेन संचालन के दौरान इस्तेमाल होने वाली ऊर्जा परियोजना के परिचालन खर्च का हिस्सा होगी।

हालांकि, बिजली बिल का भुगतान किस विशेष व्यवस्था या टैरिफ के तहत होगा और NHSRCL तथा भारतीय रेलवे के बीच खर्च का बंटवारा किस तरह किया जाएगा, इसकी पूरी जानकारी सार्वजनिक तौर पर स्पष्ट नहीं है। इसलिए यह दावा करना सही नहीं होगा कि दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से बिल का भुगतान करेंगी।

व्यावसायिक संचालन शुरू होने के बाद बिजली का खर्च टिकट से होने वाली कमाई और परियोजना की अन्य परिचालन आय के साथ उसके कुल वित्तीय प्रबंधन का हिस्सा होगा। स्टेशनों पर व्यावसायिक गतिविधियों से होने वाली आय भी परियोजना के आर्थिक मॉडल में योगदान दे सकती है।

क्या ब्रेक लगाने पर वापस बनेगी बिजली?

आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों में रीजनरेटिव ब्रेकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें ट्रेन को धीमा करते समय उसकी गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। उपयुक्त बिजली प्रणाली होने पर यह ऊर्जा वापस ओवरहेड नेटवर्क में भेजी जा सकती है और दूसरी ट्रेनों के इस्तेमाल में आ सकती है।

हालांकि, इस परियोजना में इस्तेमाल होने वाले ट्रेनसेट और उसके वास्तविक संचालन में इस तकनीक से कितनी बिजली वापस मिलेगी, इसका विस्तृत आंकड़ा अभी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसे बिजली की जरूरत पूरी करने का विकल्प नहीं, बल्कि ऊर्जा बचत की संभावित व्यवस्था समझना चाहिए।

20 नवंबर से क्या होगा?

20 नवंबर 2026 को सूरत-बिलिमोरा के 50 किलोमीटर लंबे हिस्से में ओवरहेड इक्विपमेंट यानी बिजली के तारों को ऊर्जीकृत करने की तैयारी है। इसका मतलब यह नहीं है कि इसी दिन यात्रियों के लिए बुलेट ट्रेन सेवा शुरू हो जाएगी। यह परीक्षण और संचालन की तैयारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण तकनीकी कदम है।

NHSRCL ने आसपास रहने वाले लोगों, यात्रियों और निर्माण कार्य में लगे कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि बिजली चालू होने के बाद ओवरहेड तार हमेशा हाई-वोल्टेज करंट से युक्त रहेंगे। इसलिए इनके पास जाना, छूना या इनके आसपास बिना अनुमति कोई काम करना बेहद खतरनाक हो सकता है।

Satya Report Disclaimer: यह लेख रेल मंत्रालय, NHSRCL और उपलब्ध समाचार रिपोर्टों में प्रकाशित परियोजना संबंधी जानकारी पर आधारित है। बिजली बिल के वास्तविक भुगतान और खर्च के बंटवारे से जुड़ी पूरी वित्तीय व्यवस्था सार्वजनिक रूप से स्पष्ट नहीं है।

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