अंकिता हत्याकांड में फिर बढ़ी हलचल,​​​​​​ कोर्ट पहुंचीं उर्मिला सनावर ने रखी ऐसी शर्त; कई आरोपों से मचा बवाल

देहरादून, उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर चर्चा में है। इस मामले को लेकर सुर्खियों में आईं उर्मिला सनावर शुक्रवार को नार्को टेस्ट की अनुमति के संबंध में सीबीआई कोर्ट पहुंचीं। उन्होंने नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट कराने पर सहमति जताई, लेकिन साथ ही मांग रख दी कि उनसे पहले पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ का नार्को टेस्ट कराया जाए।

उर्मिला सनावर की इस मांग और कोर्ट में लगाए गए आरोपों के बाद मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। जानकारी के अनुसार, उनका पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट गुजरात के गांधीनगर में कराया जाना प्रस्तावित है।

नार्को टेस्ट के लिए तैयार, लेकिन रखी अपनी शर्त

जेल से रिहा होने के बाद कोर्ट में पेश हुईं उर्मिला सनावर ने टेस्ट कराने के लिए अपनी सहमति जताई। हालांकि, उन्होंने कहा कि सबसे पहले सुरेश राठौड़ का नार्को टेस्ट होना चाहिए। उन्होंने इस मामले में अपनी ओर से कई बातें भी अदालत के सामने रखीं।

जेल में 25 लाख रुपये और कार देने का आरोप

उर्मिला सनावर ने आरोप लगाया कि जेल में रहने के दौरान उन्हें 25 लाख रुपये और एक कार देने का प्रस्ताव दिया गया था। इसके अलावा उन्होंने दावा किया कि सुरेश राठौड़ की ओर से उनके लिए करवाचौथ का सामान भी भिजवाया गया था।

फिलहाल ये सभी आरोप उर्मिला सनावर की ओर से लगाए गए हैं। इनकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों का जवाब सामने आने के बाद ही इन दावों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

पहले भी कोर्ट में हुई थी पेशी

रिपोर्ट के मुताबिक, उर्मिला सनावर 23 अक्टूबर को भी कोर्ट में पेश हुई थीं। उस समय 26 अक्टूबर को मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन इससे पहले हरिद्वार पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। जेल से रिहाई के बाद वह शुक्रवार को दोबारा अदालत पहुंचीं।

भाजपा का झंडा लगी गाड़ी से पहुंचीं कोर्ट

कोर्ट में पेशी के दौरान उर्मिला सनावर भाजपा का झंडा लगी गाड़ी से पहुंचीं। उन्होंने खुद को भाजपा की सक्रिय सदस्य भी बताया। अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े उनके बयानों और नार्को टेस्ट को लेकर रखी गई मांग के बाद अब आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं।

Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और संबंधित व्यक्ति की ओर से दिए गए बयानों पर आधारित है। इसमें लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले जांच और न्यायिक प्रक्रिया का इंतजार जरूरी है।