यूपी की वोटर लिस्ट में इतने करोड़ नाम कम होने से मचा हड़कंप! पंचायत और विधानसभा के आंकड़ों ने खड़े किए बड़े सवाल

लखनऊ, उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को लेकर एक बड़ा मामला सामने आया है। पंचायत और नगर निकाय चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में विधानसभा की वोटर लिस्ट में करीब 3.38 करोड़ मतदाता कम दर्ज हैं। इस अंतर के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने तीनों सूचियों का मिलान कराने और पूरे प्रदेश में जांच के निर्देश दिए हैं। इस मामले में हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़ों को लेकर भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।

पंचायत और विधानसभा की सूची में कितना है अंतर?

उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की पंचायत चुनाव वाली मतदाता सूची में करीब 12.58 करोड़ मतदाता दर्ज हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की विधानसभा मतदाता सूची में लगभग 10.20 करोड़ मतदाता ही शामिल हैं। इस तरह दोनों सूचियों के बीच करीब 2.38 करोड़ मतदाताओं का अंतर है।

इसी तरह शहरी क्षेत्रों में निकाय चुनाव की मतदाता सूची में 4.32 करोड़ मतदाता दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की सूची में इनकी संख्या करीब 3.31 करोड़ है। यानी यहां भी एक करोड़ से अधिक मतदाताओं का अंतर सामने आया है।

कुल मिलाकर पंचायत और निकाय चुनाव की सूचियों में 16.90 करोड़ मतदाता हैं, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में 13.52 करोड़ नाम दर्ज हैं।

रायबरेली के एक गांव से शुरू हुई जांच

इस मामले ने उस समय गंभीर रूप ले लिया जब रायबरेली के मकदूमपुर गांव में मतदाता सूची को लेकर विवाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया। पंचायत की सूची में यहां 1,987 मतदाताओं के नाम दर्ज थे, जबकि विधानसभा की सूची में केवल 1,549 नाम मिले।

हाईकोर्ट के निर्देश पर 448 ऐसे मतदाताओं की जांच की गई, जिनके नाम विधानसभा की सूची से गायब थे। जांच में सामने आया कि 44 मतदाताओं को दूसरे मतदान केंद्रों पर स्थानांतरित किया गया था, जबकि 290 नाम अपात्र, स्थानांतरित या डुप्लीकेट मतदाताओं से जुड़े थे।

इसके बाद अब पूरे प्रदेश में इसी तरह की जांच कराने की तैयारी है।

हिंदू और मुस्लिम मतदाताओं के आंकड़ों पर भी सवाल

वोटर लिस्ट में नाम कम होने के मामले में धार्मिक आधार पर भी आंकड़ों की चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक, मुस्लिम मतदाताओं के नाम में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी बताई गई है, जबकि हिंदू मतदाताओं के नाम अधिक संख्या में कम होने का दावा किया जा रहा है।

लखनऊ की अलग-अलग विधानसभा सीटों के आंकड़े भी चर्चा में हैं। लखनऊ पश्चिम सीट पर 55,997 नए मतदाता जुड़े, जबकि उत्तर विधानसभा सीट पर 1.44 लाख मतदाताओं की कमी बताई गई है।

इसके अलावा लखनऊ में 22 प्रतिशत, गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत मतदाताओं की कमी दर्ज होने की बात कही गई है। वहीं रामपुर, सहारनपुर और मुजफ्फरनगर जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में यह कमी क्रमशः 10 प्रतिशत, 10.48 प्रतिशत और 10.38 प्रतिशत बताई गई है।

फॉर्म-6 के जरिए जोड़े जा रहे नए मतदाता

मतदाता सूची में नाम छूटने की शिकायतों के बाद फॉर्म-6 भरवाकर पात्र लोगों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया भी चल रही है। रायबरेली की जांच में 114 ऐसे मतदाता मिले, जो गांव में रह रहे थे और पंचायत की सूची में उनके नाम मौजूद थे, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में वे दर्ज नहीं थे।

चुनाव आयोग अब पंचायत, निकाय और विधानसभा की तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराएगा, ताकि पात्र मतदाताओं के नाम छूटने की स्थिति का पता लगाया जा सके।

महिला मतदाताओं के नाम भी ज्यादा कम हुए

मतदाता सूची के आंकड़ों में पुरुषों और महिलाओं के बीच भी अंतर सामने आया है। वर्तमान सूची में करीब 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं।

इस हिसाब से कुल मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 54.54 प्रतिशत और महिलाओं की 45.46 प्रतिशत है। जेंडर रेशियो 834 बताया गया है, यानी हर 1,000 पुरुष मतदाताओं पर 834 महिला मतदाता दर्ज हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाए गए थे। इस प्रक्रिया में कुल करीब 2.04 करोड़ नाम सूची से बाहर किए गए।

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि तीनों मतदाता सूचियों के मिलान के बाद कितने पात्र लोगों के नाम दोबारा जुड़ेंगे और पूरे प्रदेश में सामने आए अंतर की असली वजह क्या निकलती है।

Satya Report Disclaimer: यह लेख उपलब्ध समाचार रिपोर्ट और प्रकाशित आंकड़ों पर आधारित है। मतदाताओं की संख्या और नामों में अंतर की अंतिम स्थिति चुनाव आयोग की जांच के बाद स्पष्ट होगी।