उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. पंचायत और शहरी निकाय चुनाव की मतदाता सूची की तुलना में विधानसभा की वोटर लिस्ट में करीब 3.38 करोड़ नाम कम हैं. चुनाव आयोग ने अब प्रदेशभर में पंचायत, निकाय और विधानसभा की तीनों मतदाता सूचियों का मिलान कराने के निर्देश दिए हैं. इस प्रक्रिया के जरिए ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी, जिनके नाम पंचायत या निकाय की सूची में तो दर्ज हैं, लेकिन विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हैं.
आंकड़ों के मुताबिक, पंचायत की मतदाता सूची में 12.58 करोड़ वोटर दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में ग्रामीण क्षेत्र के 10.20 करोड़ मतदाता हैं. यानी ग्रामीण इलाकों में दोनों सूचियों के बीच करीब 2.38 करोड़ वोटरों का अंतर है. इसी तरह शहरी निकाय की मतदाता सूची में 4.32 करोड़ वोटर दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की सूची में शहरी क्षेत्र के 3.31 करोड़ मतदाता हैं. शहरी इलाकों में भी एक करोड़ से ज्यादा वोटरों का अंतर सामने आया है.
इस तरह पंचायत और निकाय की मतदाता सूचियों में कुल 16.90 करोड़ वोटर दर्ज हैं, जबकि विधानसभा की मतदाता सूची में 13.52 करोड़ नाम हैं. दोनों के बीच कुल अंतर करीब 3.38 करोड़ का है. अब चुनाव आयोग इन सूचियों का मिलान कराकर यह पता लगाएगा कि इनमें से कितने लोग वास्तव में पात्र मतदाता हैं और किनके नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में जुड़ने चाहिए.
रायबरेली के एक गांव से खुला मामला
मतदाता सूचियों के बीच अंतर का एक मामला रायबरेली के मकदूमपुर गांव से सामने आया था. यहां पंचायत की मतदाता सूची और विधानसभा की वोटर लिस्ट में दर्ज नामों की संख्या में अंतर को लेकर विवाद हाईकोर्ट पहुंचा था. पंचायत की सूची में गांव के 1,987 मतदाताओं के नाम दर्ज थे, जबकि विधानसभा की वोटर लिस्ट में सिर्फ 1,549 नाम मिले. दोनों सूचियों के बीच 448 नामों का अंतर था.
हाईकोर्ट के निर्देश पर जब इस मामले की जांच कराई गई तो पता चला कि 44 मतदाता दूसरी पोलिंग बूथ पर शिफ्ट हो गए थे. वहीं 290 मतदाता अपात्र, स्थानांतरित या डुप्लीकेट पाए गए. जांच में 114 ऐसे पात्र मतदाता भी मिले, जो गांव में रह रहे थे, लेकिन उनके नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में शामिल नहीं थे. इन 114 पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े गए.
इसी मामले के बाद अब प्रदेश स्तर पर पंचायत और निकाय की मतदाता सूचियों का विधानसभा की वोटर लिस्ट से मिलान कराने की तैयारी है, ताकि ऐसे पात्र मतदाताओं की पहचान कर उनके नाम जोड़े जा सकें.
SIR के बाद मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी बढ़ने का दावा
उत्तर प्रदेश में SIR के बाद मतदाताओं की हिस्सेदारी को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हुई है. मुस्लिम मतदाताओं की हिस्सेदारी में 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी का दावा किया गया है. वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही दावा कर चुके हैं कि SIR के बाद 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब हुए हैं.
मुख्यमंत्री के मुताबिक, पंचायत की मतदाता सूची में दर्ज 66 लाख नाम विधानसभा की वोटर लिस्ट में नहीं हैं. इसके अलावा करीब 55 लाख हिंदू लाभार्थियों के नाम भी विधानसभा की मतदाता सूची में शामिल नहीं होने का दावा किया गया है. 18 से 19 साल की उम्र के करीब 4.5 लाख युवा मतदाताओं के नाम छूटने की बात भी सामने आई है.
लखनऊ समेत कई जिलों में वोटरों की बड़ी कमी
SIR के बाद प्रदेश के कई जिलों में मतदाताओं की संख्या में बड़ी गिरावट दर्ज होने की बात सामने आई है. लखनऊ में SIR के बाद 22 प्रतिशत मतदाता घटे हैं. गाजियाबाद में 20.22 प्रतिशत, कानपुर नगर में 19.92 प्रतिशत और मेरठ में 18.7 प्रतिशत मतदाताओं की कमी बताई गई है. मुस्लिम बहुल जिलों में भी मतदाताओं की संख्या घटी है. रामपुर में करीब 10 प्रतिशत, सहारनपुर में 10.48 प्रतिशत और मुजफ्फरनगर में 10.38 प्रतिशत वोटर कम हुए हैं.
महिला मतदाताओं की संख्या में भी बड़ी गिरावट
SIR के बाद महिला मतदाताओं की संख्या में आई कमी भी चिंता का विषय बनी हुई है. उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची में फिलहाल 7.37 करोड़ पुरुष और 6.15 करोड़ महिला मतदाता दर्ज हैं. कुल मतदाताओं में पुरुषों की हिस्सेदारी 54.54 प्रतिशत और महिलाओं की हिस्सेदारी 45.46 प्रतिशत है. प्रदेश का जेंडर रेशियो घटकर 834 रह गया है. यानी हर 1,000 पुरुष मतदाताओं पर केवल 834 महिला मतदाता दर्ज हैं. SIR के दौरान मृत, स्थानांतरित और अनुपस्थित मतदाताओं के नाम हटाए गए. इस प्रक्रिया में कुल 2.04 करोड़ नाम हटाए जाने का आंकड़ा सामने आया है.
अब SSR में छूटे मतदाताओं को जोड़ने की तैयारी
अब चुनाव आयोग का जोर आगामी स्पेशल समरी रिवीजन यानी SSR में छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ने पर है. आयोग ने पंचायत और निकाय की मतदाता सूची से विधानसभा की वोटर लिस्ट का मिलान कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही राशन दुकानों पर दर्ज लाभार्थियों के रिकॉर्ड की भी जांच की जाएगी. 18 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र लोगों से फॉर्म6 भरवाकर उनके नाम मतदाता सूची में शामिल कराने की तैयारी है. महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मदद ली जाएगी.
