लिव-इन रिलेशनशिप में ‘पैदा हुए बच्चे को क्या मिलते हैं अधिकार’? जानिए संपत्ति और भरण-पोषण पर क्या कहता है कानून

लिव-इन रिलेशनशिप यानी बिना शादी के साथ रहने वाले जोड़ों के बच्चों के अधिकारों को लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। क्या ऐसे बच्चे को अपने माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है? क्या उसे पिता से भरण-पोषण पाने का अधिकार है? और क्या माता-पिता की शादी न होने का असर बच्चे के कानूनी अधिकारों पर पड़ता है? भारतीय कानून और अदालतों के फैसलों में इन सवालों से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलू स्पष्ट किए गए हैं।

क्या लिव-इन में जन्मे बच्चे को कानूनी अधिकार मिलते हैं?

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप से जन्मे बच्चे के अधिकारों का आकलन परिस्थितियों और लागू कानून के आधार पर किया जाता है। अदालतों ने लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहने वाले जोड़ों के संबंधों और उनसे जन्मे बच्चों की स्थिति पर कई फैसले दिए हैं।

हालांकि, हर लिव-इन संबंध को अपने-आप शादी के समान नहीं माना जाता। संबंध की प्रकृति, साथ रहने की अवधि और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अदालत मामले पर विचार कर सकती है। इसलिए किसी बच्चे के अधिकारों का फैसला केवल इस आधार पर नहीं किया जा सकता कि उसके माता-पिता ने शादी की थी या नहीं।

क्या बच्चे को माता-पिता की संपत्ति में हिस्सा मिल सकता है?

लिव-इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चे के संपत्ति संबंधी अधिकारों का सवाल थोड़ा जटिल है। अदालतों ने कुछ परिस्थितियों में लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहने वाले जोड़ों से जन्मे बच्चों के कानूनी दर्जे और उनके माता-पिता की संपत्ति में अधिकारों को मान्यता दी है।

लेकिन संपत्ति में हिस्सेदारी का फैसला संपत्ति के प्रकार, लागू व्यक्तिगत कानून, माता-पिता के संबंधों की कानूनी स्थिति और अन्य तथ्यों पर निर्भर कर सकता है। माता-पिता की अपनी संपत्ति और परिवार के अन्य सदस्यों की संपत्ति के अधिकारों में भी अंतर हो सकता है।

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 16 मुख्य रूप से अमान्य या रद्द किए जा सकने वाले विवाहों से जन्मे बच्चों की वैधता से संबंधित है। इसे हर लिव-इन संबंध पर सीधे लागू होने वाला प्रावधान नहीं माना जाना चाहिए।

क्या बच्चे को पिता से भरण-पोषण मिल सकता है?

बच्चे के भरण-पोषण का सवाल उसके माता-पिता के वैवाहिक दर्जे से अलग कानूनी पहलू रखता है। परिस्थितियों और लागू कानून के आधार पर बच्चे के भरण-पोषण की जिम्मेदारी तय की जा सकती है।

यदि माता-पिता के बीच विवाद हो या पिता बच्चे की जिम्मेदारी लेने से इनकार करे, तो संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत राहत पाने के विकल्प उपलब्ध हो सकते हैं। ऐसे मामलों में बच्चे के हित, माता-पिता की जिम्मेदारियां और उपलब्ध प्रमाण महत्वपूर्ण होते हैं।

क्या लिव-इन में रहने वाली महिला को भी कानूनी सुरक्षा मिलती है?

महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण देने वाला कानून कुछ लिव-इन संबंधों पर भी लागू हो सकता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 में ऐसे संबंधों को शामिल किया गया है जो विवाह की प्रकृति के हों।

हालांकि, केवल साथ रहने से हर संबंध इस श्रेणी में नहीं आ जाता। अदालत संबंध की प्रकृति और परिस्थितियों पर विचार करती है। महिला को उपलब्ध राहत और भरण-पोषण के अधिकार भी मामले के तथ्यों तथा लागू कानूनी प्रावधानों पर निर्भर करते हैं।

क्या माता-पिता की शादी न होने से बच्चे के अधिकार खत्म हो जाते हैं?

नहीं, केवल माता-पिता की शादी न होने के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि बच्चे को कोई कानूनी अधिकार नहीं मिलेगा। भारतीय अदालतों ने बच्चों की स्थिति, उनके हितों और माता-पिता की जिम्मेदारियों से जुड़े मामलों में परिस्थितियों के अनुसार फैसले दिए हैं।

हालांकि, संपत्ति में हिस्सेदारी, उत्तराधिकार और अन्य कानूनी दावों के नियम एक जैसे नहीं होते। इसलिए किसी विशेष मामले में अधिकार तय करने के लिए संबंधों की वास्तविक स्थिति, संपत्ति के दस्तावेज और लागू कानून को देखना जरूरी है।

सत्य रिपोर्ट की जानकारी: लिव-इन रिलेशनशिप में जन्मे बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों में कानूनी स्थिति परिस्थितियों के अनुसार बदल सकती है। संपत्ति, उत्तराधिकार या भरण-पोषण से संबंधित किसी विवाद में संबंधित दस्तावेजों के साथ कानूनी विशेषज्ञ से सलाह लेना उचित है।