नई दिल्ली: सस्ते में CCTV कैमरे लगवाने के लिए एक शख्स ने ऐसा तरीका अपनाया कि मामला सीधे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) तक पहुंच गया। आरोप है कि उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का संयुक्त सचिव बताकर एक नामी CCTV कंपनी के अधिकारियों पर दबाव बनाया और अपने माता-पिता के घर पर कैमरे लगवाने के लिए भारी छूट की मांग की। PMO की शिकायत के बाद CBI ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
खुद को PMO का संयुक्त सचिव बताकर किया संपर्क
मामले में आरोपी की पहचान मनीष कुमार के रूप में हुई है, जिसे मनीष कुमार गुप्ता के नाम से भी जाना जाता है। एफआईआर के मुताबिक, उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव (प्रशासन) बताकर CCTV कंपनी CP Plus के मैनेजिंग डायरेक्टर आदित्य खेमका से व्हाट्सएप के जरिए संपर्क किया था।
आरोप है कि उसने कंपनी को गाजियाबाद के इंदिरापुरम स्थित गौर ग्रीन एवेन्यू में अपने माता-पिता के घर पर इनडोर और आउटडोर CCTV सर्विलांस सिस्टम लगाने के लिए कहा। इसके लिए उसने अपने भाई मुकेश कुमार गुप्ता का पता और संपर्क संबंधी जानकारी भी साझा की थी।
मुफ्त या भारी छूट पर काम करने का बनाया दबाव
एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि जब कंपनी के अधिकारियों ने उसकी पहचान और मांग को लेकर स्पष्टीकरण मांगा, तो उसने कथित तौर पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसका कहना था कि अगर CCTV इंस्टॉलेशन तुरंत मुफ्त में या बेहद कम कीमत पर नहीं किया गया तो कंपनी को परेशानी हो सकती है।
आरोप है कि उसने अपने आईएएस अधिकारी भाई के लिए विशेष प्रोटोकॉल का हवाला देकर कंपनी पर दबाव बनाने की कोशिश की।
कंपनी के कर्मचारियों को भी दिए गए निर्देश
शिकायत के अनुसार, कथित धमकियों के बाद CP Plus के कर्मचारियों और CRM विभाग ने संबंधित वेंडर अनुपम कुमार गुप्ता की कंपनी Secqua Technology को साइट सर्वे प्राथमिकता के आधार पर करने और भारी छूट के साथ अनुमानित लागत तैयार करने के निर्देश दिए।
हालांकि, जब वेंडर ने बताया कि लागत इससे ज्यादा कम करना संभव नहीं है, तो आरोपी ने कथित तौर पर मामला सीधे कंपनी के मालिक तक पहुंचाने की धमकी दी। बताया गया है कि लगातार दबाव और परेशानियों के कारण वेंडर को काम रोकना पड़ा।
PMO ने खोल दी फर्जी अधिकारी की पोल
इस पूरे मामले में सबसे अहम खुलासा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से किया गया। PMO ने जांच एजेंसी को स्पष्ट किया कि मनीष कुमार नाम का कोई भी व्यक्ति कभी संयुक्त सचिव या किसी अन्य आधिकारिक पद पर कार्यालय में तैनात नहीं रहा है।
इसके बाद PMO की शिकायत के आधार पर CBI ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। फिलहाल एजेंसी मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी ने कथित तौर पर सरकारी पद का नाम लेकर कंपनी पर किस तरह दबाव बनाया।
Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और दर्ज एफआईआर में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। मामले में आरोपी के खिलाफ आरोप अभी जांच के अधीन हैं।
