
नई दिल्ली: नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में बैंकिंग, कारोबार, मोबाइल कॉलिंग और निवेश से जुड़े कई नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इनका असर आम लोगों से लेकर कारोबारियों और पेंशनभोगियों तक पर पड़ सकता है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत बढ़ी है, वहीं पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड पर कुछ नए शुल्क लागू हुए हैं। इसके अलावा जीएसटी पंजीकरण, कॉलर का नाम दिखने और म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े नियमों में भी बदलाव किए गए हैं।
आइए जानते हैं 1 नवंबर 2026 से जुड़े आठ अहम बदलावों के बारे में।
1. कमर्शियल LPG सिलेंडर हुआ महंगा
तेल विपणन कंपनियों ने 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 10 रुपये की बढ़ोतरी की है। इसके बाद दिल्ली में इसकी कीमत 2,820 रुपये हो गई है। अलग-अलग शहरों में कीमतों में थोड़ा अंतर हो सकता है।
इस बढ़ोतरी का असर होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों पर पड़ सकता है। हालांकि, राहत की बात यह है कि घरेलू इस्तेमाल वाले 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर की कीमत में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है।
2. को-वर्किंग स्पेस के पते पर GST रजिस्ट्रेशन में राहत
छोटे कारोबारियों और स्टार्टअप्स के लिए को-वर्किंग स्पेस के पते पर जीएसटी पंजीकरण कराने की प्रक्रिया आसान किए जाने की जानकारी सामने आई है। इसके लिए आवेदक को सदस्यता समझौते की कॉपी और पते से जुड़े जरूरी दस्तावेज देने होंगे।
आधार सत्यापन के जरिए आवेदन करने पर सामान्य परिस्थितियों में अनावश्यक जांच से राहत मिल सकती है। हालांकि, दस्तावेजों में गड़बड़ी या धोखाधड़ी का संदेह होने पर अधिकारी जांच कर सकते हैं।
3. अनजान नंबर से कॉल आने पर दिख सकता है नाम
मोबाइल इस्तेमाल करने वालों के लिए Calling Name Presentation यानी CNAP सेवा अहम बदलाव है। इसके तहत अनजान नंबर से कॉल आने पर फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम दिखाई देने की व्यवस्था की जा रही है।
यह नाम सिम कार्ड लेते समय दिए गए KYC रिकॉर्ड के आधार पर दिखाया जाएगा। इसका उद्देश्य फर्जी और स्पैम कॉल की पहचान आसान बनाना है। शुरुआती चरण में इस सुविधा को 4G और 5G नेटवर्क पर लागू किए जाने की जानकारी दी गई है।
4. पेंशनर्स को 30 नवंबर तक जमा करना होगा जीवन प्रमाण पत्र
सरकारी पेंशन पाने वाले 80 साल से कम उम्र के पेंशनभोगियों के लिए वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की प्रक्रिया 1 नवंबर से शुरू हो गई है। उन्हें 30 नवंबर 2026 तक अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा।
पेंशनर्स बैंक शाखा में जाकर या डिजिटल तरीके से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए जीवन प्रमाण सुविधा के माध्यम से आधार आधारित सत्यापन और फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प भी उपलब्ध है।
80 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए यह प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी है।
5. PNB क्रेडिट कार्ड से यूटिलिटी बिल भरना महंगा
पंजाब नेशनल बैंक के क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों के लिए भी नया शुल्क लागू हुआ है। अब एक बिलिंग साइकिल में बिजली, पानी, इंटरनेट और टेलीफोन जैसे यूटिलिटी बिलों का कुल भुगतान 50,000 रुपये से अधिक होने पर 1 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
यह शुल्क प्रति लेनदेन अधिकतम 2,000 रुपये तक हो सकता है। इसलिए ज्यादा रकम के यूटिलिटी बिल क्रेडिट कार्ड से चुकाने वाले ग्राहकों को भुगतान से पहले नए शुल्क की जानकारी जरूर देखनी चाहिए।
6. म्यूचुअल फंड में Direct Plan दिखेगा डिफॉल्ट विकल्प
म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए SEBI का नया नियम भी 1 नवंबर से प्रभावी हुआ है। इसके तहत एसेट मैनेजमेंट कंपनियों की वेबसाइट और मोबाइल ऐप पर Direct Plan को डिफॉल्ट विकल्प के रूप में दिखाया जाएगा।
यदि कोई निवेशक Regular Plan चुनता है, तो उसे इसके ज्यादा एक्सपेंस रेशियो की जानकारी और चेतावनी दी जाएगी। Direct Plan में आमतौर पर डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन शामिल नहीं होता, इसलिए इसका खर्च Regular Plan से कम हो सकता है। निवेश करने से पहले दोनों विकल्पों की लागत और सुविधाओं को समझना जरूरी है।
7. Sovereign Gold Bond में समय से पहले निकासी का मौका
नवंबर में कुछ पुराने Sovereign Gold Bond यानी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की सीरीज में निवेश करने वालों को समय से पहले निकासी का विकल्प मिलेगा।
उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, नवंबर में अलग-अलग सीरीज के लिए निकासी की तारीखें इस प्रकार हैं:
- 2020-21 सीरीज-VII: 2 नवंबर 2026
- 2020-21 सीरीज-VIII: 18 नवंबर 2026
- 2020-21 सीरीज-II: 19 नवंबर 2026
- 2021-22 सीरीज-I: 25 नवंबर 2026
निवेशकों को निकासी से पहले संबंधित बॉन्ड की पात्रता, भुगतान मूल्य और आधिकारिक शर्तों की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए।
8. कैंसर की 137 दवाओं की कीमतों पर लगाम
कैंसर मरीजों के लिए भी राहत से जुड़ी खबर है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसररोधी दवाओं पर ट्रेड मार्जिन की अधिकतम सीमा 30 प्रतिशत तय की है।
इस फैसले का उद्देश्य दवाओं की खुदरा कीमतों को कम करना और मरीजों पर इलाज का आर्थिक बोझ घटाना है। हालांकि, यह बदलाव 1 नवंबर से नहीं, बल्कि 9 नवंबर 2026 से लागू होना है। इसलिए इसे नवंबर महीने में होने वाला एक अलग बदलाव समझना चाहिए।
आम लोगों को किन बातों का रखना होगा ध्यान?
नवंबर में हुए इन बदलावों का असर अलग-अलग वर्गों पर पड़ेगा। कमर्शियल एलपीजी इस्तेमाल करने वाले कारोबारियों को बढ़ी कीमत का ध्यान रखना होगा। पेंशनर्स को तय समय सीमा में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। वहीं, PNB क्रेडिट कार्ड और म्यूचुअल फंड निवेशकों को नए शुल्क और विकल्पों की जानकारी रखनी चाहिए।
Satya Report नोट: यह जानकारी उपलब्ध रिपोर्टों और घोषित नियमों पर आधारित है। किसी भी वित्तीय लेनदेन या निवेश से पहले संबंधित बैंक, सरकारी विभाग और नियामक संस्था की आधिकारिक अधिसूचना जरूर जांचें।



