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​PM Modi School Friend: पीएम मोदी से मिलने पहुंचे स्कूल के दोस्त असगरअली वोहरा, बीजेपी विधायक के खिलाफ पुराने जमीन विवाद में CBI जांच की मांग

PM Modi School Friend: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बचपन के दोस्त असगर अली वोहरा ने उनसे मुलाकात की। उन्होंने पुराने जमीन विवाद के मामले में पीएम मोदी से CBI जांच कराने की मांग की। 8 सितंबर 2026 को हुई मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं।

​PM Modi School Friend: पीएम मोदी से मिलने पहुंचे स्कूल के दोस्त असगरअली वोहरा, बीजेपी विधायक के खिलाफ पुराने जमीन विवाद में CBI जांच की मांग

प्रॉपर्टी से जुड़े पुराने विवाद की CBI जांच की मांग

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके दोस्त असगर अली वोहरा ने गुजरात के वडनगर के बी एन स्कूल में साथ पढ़ाई की थी। उन्होंने पीएम मोदी से अपने एक पुराने प्रॉपर्टी विवाद की CBI जांच कराने की मांग की है।

बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता से जुड़ी कंपनियों पर आरोप

बीजेपी विधायक नरेंद्र मेहता से जुड़ी कंपनियों के कामकाज को लेकर असगर अली वोहरा ने अपनी जमीन बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद मांगी है।
वोहरा का कहना है कि वह पिछले 40 साल से जमीन के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात कर पूरे मामले की जानकारी वाला पत्र भी सौंपा है। आरोपों से राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है।

‘कभी जमीन बेची और ट्रांसफर नहीं की’

पीएम मोदी के दोस्त के मुताबिक, उन्होंने 1989 में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के जरिए करीब 2,810 वर्ग मीटर जमीन खरीदी थी। यह जमीन भायंदर ईस्ट के नवघर रोड पर है। उनका कहना है कि उन्होंने यह जमीन कभी किसी को बेची या ट्रांसफर नहीं की।

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जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार करने का आरोप

असगर अली वोहरा के आरोप के अनुसार, 2011 के आसपास स्वयं बिल्डर्स की मिलीभगत से जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। इस मामले में 2015 में FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन CID की रिपोर्ट करीब 11 साल बाद 2026 में सामने आई। शिकायतकर्ता का दावा है कि उनकी जानकारी के बिना जमीन को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्से पर स्वयं बिल्डर्स और दूसरे पर सेवन इलेवन कंस्ट्रक्शन्स का कब्जा दिखाया गया।

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पीएम से मुलाकात के बाद नगर निगम ने दिया ध्यान

असगर अली वोहरा की पीएम मोदी से मुलाकात के बाद स्थानीय नगर निगम अधिकारियों ने मामले पर कार्रवाई शुरू की है। अब 16 सितंबर 2026 को इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों को भी मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं।

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