भोपाल: मध्यप्रदेश में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। NSUI ने दावा किया है कि मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में ऐसी खामी सामने आई, जिसके चलते गधे की फोटो और कथित तौर पर मान्य शैक्षणिक दस्तावेजों के बिना भी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी हो गया।
इस दावे के सामने आने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दस्तावेजों और आवेदकों के सत्यापन को लेकर सवाल उठ रहे हैं।
गधे की फोटो लगाकर किया गया आवेदन
NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष रवि परमार के मुताबिक, उन्होंने MPNRC की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया का परीक्षण किया। इस दौरान आवेदन में आवेदक की तस्वीर की जगह गधे की फोटो अपलोड की गई।
दावा है कि आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों की जगह ऐसे दस्तावेज भी लगाए गए, जिनसे वास्तविक शैक्षणिक योग्यता की पुष्टि नहीं होती थी। इसके बावजूद आवेदन ऑनलाइन प्रक्रिया में आगे बढ़ा।
शुल्क जमा करने के बाद जारी हुआ सर्टिफिकेट
NSUI के दावे के अनुसार, निर्धारित शुल्क का भुगतान करने के बाद ऑनलाइन सिस्टम से नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी जारी हो गया। इस दावे ने रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में होने वाले सत्यापन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
हालांकि, यह मामला फिलहाल NSUI द्वारा किए गए दावे और प्रक्रिया के कथित परीक्षण पर आधारित है। संबंधित सरकारी विभाग या परिषद की ओर से इस दावे पर आधिकारिक स्पष्टीकरण की जानकारी सामने आना बाकी है।
मरीजों की सुरक्षा को लेकर भी उठे सवाल
NSUI ने आरोप लगाया है कि यदि बिना पर्याप्त सत्यापन के किसी व्यक्ति का नर्सिंग रजिस्ट्रेशन जारी किया जा सकता है, तो इसका सीधा असर रजिस्ट्रेशन व्यवस्था की विश्वसनीयता पर पड़ सकता है।
नर्सिंग पेशे में काम करने वाले लोगों की योग्यता और पहचान का सत्यापन मरीजों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में किसी भी तरह की तकनीकी या सत्यापन संबंधी कमी गंभीर विषय बन सकती है।
अब जांच और आधिकारिक जवाब का इंतजार
गधे की फोटो के साथ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी होने के दावे ने MPNRC की ऑनलाइन व्यवस्था पर चर्चा तेज कर दी है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि परिषद इस मामले में क्या स्पष्टीकरण देती है और क्या पूरे प्रकरण की तकनीकी जांच कराई जाती है।
फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गधे की फोटो से सर्टिफिकेट जारी होने का दावा NSUI की ओर से किया गया है। इसकी स्वतंत्र और आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है।
