उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की समयसारिणी में संशोधन किया गया है. अब प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवंबर 2026 को होगा. पहले इसके लिए निर्धारित तारीख में बदलाव किया गया है. प्रारूप सूची जारी होने के बाद मतदाताओं को नाम जुड़वाने, हटवाने या किसी प्रविष्टि में संशोधन कराने के लिए 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक का समय मिलेगा.
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने आज बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने अर्हता तिथि 1 जनवरी 2027 के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण2027 की समयसारिणी संशोधित की है. आयोग के निर्देश के अनुसार अब आलेख्य यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची 17 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी.
17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां
संशोधित कार्यक्रम के मुताबिक, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, किसी नाम को हटवाने या किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026 तक प्राप्त की जाएंगी. इस दौरान मतदाता अपनी और परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में दर्ज जानकारी की जांच कर सकेंगे.
निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार, इस अवधि में प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा. इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा. अंतिम प्रकाशन की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है.
राजनीतिक दलों को भी संशोधित कार्यक्रम की जानकारी देने के निर्देश
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को संशोधित समयसारिणी का समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अन्य संचार माध्यमों से व्यापक प्रचारप्रसार कराने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय राजनीतिक दलों को भी नए कार्यक्रम से अवगत कराने को कहा गया है.
सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित कार्रवाई समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं.
पात्र नागरिकों से मतदाता सूची जांचने की अपील
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने प्रदेश के पात्र नागरिकों से अपील की है कि वे पुनरीक्षण अवधि के दौरान अपनी और अपने परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में दर्ज प्रविष्टियों की जांच जरूर कर लें. जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे निर्धारित अवधि में नाम जुड़वाने के लिए आवश्यक आवेदन करें.
उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे.
