उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले एक नया मोर्चा खड़ा हो गया है. असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद ने हाथ मिला लिया है. दोनों ने लखनऊ में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन का ऐलान किया. इस मोर्चे का नाम रखा गया है सामाजिक परिवर्तन मोर्चा. सबसे बड़ा ऐलान ये कि चंद्रशेखर आजाद इस गठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे. ओवैसी ने कहा है कि उनका मोर्चा उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगा.
इस गठबंधन का सबसे बड़ा दांव है दलित और मुस्लिम वोटों को एक साथ लाना. यानी एक तरफ ओवैसी का मुस्लिम राजनीति में प्रभाव और दूसरी तरफ चंद्रशेखर की दलित राजनीति. दोनों मिलकर अखिलेश यादव के PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण को चुनौती देने की तैयारी में हैं, लेकिन सवाल है कि इस नए मोर्चे से सबसे ज्यादा नुकसान किसे होगा? क्या समाजवादी पार्टी का मुस्लिम वोट बैंक खिसकेगा? क्या बीजेपी को फायदा मिलेगा?
ओवैसीचंद्रशेखर का गठबंधन, चंद्रशेखर CM फेस
नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने इस गठबंधन को तीसरा मोर्चा मानने से इनकार करते हुए कहा कि यह तीसरा नहीं, बल्कि पहला मजबूत मोर्चा होगा. उन्होंने कहा कि उन्होंने बड़े गठबंधनों में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कमजोर समझा गया… अब अपमान बर्दाश्त नहीं होगा. चंद्रशेखर ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से भी अपील की कि बीजेपी को हराने के लिए वे इस मोर्चे में शामिल हों. इस मोर्चा की ओर से चंद्रशेखर ही सीएम का चेहरा हैं.
40 फीसदी आबादी के समीकरण पर दांव
इस गठबंधन की पूरी राजनीति का केंद्र है दलित और मुस्लिम वोट. 2011 की जनगणना के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति यानी SC आबादी करीब 20.7 फीसदी है. वहीं मुस्लिम आबादी करीब 19.3 फीसदी है. दोनों को जोड़ दें तो आंकड़ा लगभग 40 फीसदी तक पहुंचता है. उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं. इनमें 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. इसके अलावा बड़ी संख्या में ऐसी सामान्य सीटें भी हैं, जहां दलित और मुस्लिम मतदाताओं की मौजूदगी चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है.
सबसे ज्यादा चुनौती अखिलेश के PDA को?
ओवैसी और चंद्रशेखर के साथ आने का सीधा राजनीतिक असर समाजवादी पार्टी की रणनीति पर पड़ सकता है. इसकी वजह है अखिलेश यादव का PDA समीकरण. PDA यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक. समाजवादी पार्टी पिछले कुछ समय से इसी सामाजिक गठजोड़ को अपनी राजनीति का आधार बना रही है. 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सपा और कांग्रेस ने इसी सामाजिक समीकरण के सहारे उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया था.
समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती इसलिए भी अहम है क्योंकि मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा पिछले चुनावों में बीजेपी के खिलाफ विपक्षी गठबंधन के साथ खड़ा दिखाई दिया था. अगर इस वोट का एक हिस्सा भी ओवैसीचंद्रशेखर के गठबंधन की तरफ जाता है तो कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है. ओवैसी मुस्लिम मतदाताओं के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, जबकि चंद्रशेखर खुद को दलितों के नेतृत्व के विकल्प के रूप में पेश कर रहे हैं.
ओवैसी पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन में शामिल होना चाहते थे. उन्होंने दोनों दलों को अपने प्रस्ताव पर फैसला लेने के लिए 2 अक्टूबर तक का समय भी दिया था, लेकिन बात नहीं बनी. इसके बाद AIMIM ने आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन का रास्ता चुना. अब चंद्रशेखर ने साफ कहा है कि वे अखिलेश यादव और कांग्रेस से भी इस मोर्चे में शामिल होने की अपील करेंगे.
2024 के आंकड़े बताते हैं मुस्लिम वोट किस तरफ गया था
लोकनीतिCSDS के चुनाव बाद सर्वे के मुताबिक, उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में करीब 92 फीसदी मुस्लिम मतदाताओं ने INDIA गठबंधन को वोट देने की बात कही थी. NDA के पक्ष में मुस्लिम वोट का आंकड़ा करीब 2 फीसदी और BSP के पक्ष में करीब 5 फीसदी बताया गया. यानी मुस्लिम मतदाताओं का बड़ा हिस्सा उस चुनाव में विपक्षी गठबंधन के साथ था. उस समय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस INDIA गठबंधन के प्रमुख घटक थे.
2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 37 लोकसभा सीटें जीती थीं. कांग्रेस को 6 सीटें मिली थीं. यानी दोनों दलों ने मिलकर 43 सीटें हासिल की थीं. वहीं बीजेपी 33 सीटों पर सिमट गई थी. इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का प्रदर्शन भी बेहद कमजोर रहा था. BSP को करीब 9.39 फीसदी वोट मिले, लेकिन पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकी.
दलित वोटों में भी एक जैसी तस्वीर नहीं
2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आए CSDSलोकनीति सर्वे में जाटव और गैरजाटव दलित मतदाताओं के रुझान में बड़ा अंतर दिखाई दिया. सर्वे के मुताबिक जाटव मतदाताओं में करीब 44 फीसदी ने BSP को वोट दिया. INDIA गठबंधन को करीब 25 फीसदी और NDA को करीब 24 फीसदी जाटव वोट मिलने का अनुमान सामने आया. वहीं गैरजाटव दलित मतदाताओं में INDIA गठबंधन को करीब 56 फीसदी, NDA को 29 फीसदी और BSP को 15 फीसदी समर्थन मिला.
पुराने चुनावी आंकड़े, दोनों दलों का प्रदर्शन कितना कमजोर?
अब सवाल है कि जिस दलितमुस्लिम समीकरण के सहारे यह गठबंधन 2027 में उतरने जा रहा है, उसका चुनावी रिकॉर्ड अब तक कैसा रहा है? आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में AIMIM ने अब तक विधानसभा चुनावों में बहुत सीमित सफलता हासिल की है. 2017 के विधानसभा चुनाव में AIMIM को करीब 0.24 फीसदी वोट मिले थे. पार्टी को 2 लाख 4 हजार 142 वोट मिले, लेकिन वह एक भी सीट नहीं जीत सकी.
इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में AIMIM ने करीब 95 सीटों पर उम्मीदवार उतारे. पार्टी को 4 लाख 50 हजार 929 वोट मिले. वोट प्रतिशत रहा करीब 0.49 फीसदी, लेकिन पार्टी का खाता फिर भी नहीं खुला. आजाद समाज पार्टी कांशीराम ने 2022 में पहली बार विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. पार्टी ने 111 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 1 लाख 19 हजार 564 वोट मिले. यानी कुल वोट प्रतिशत करीब 0.13 फीसदी रहा. पार्टी को एक भी विधानसभा सीट नहीं मिली.
लेकिन नगीना की जीत ने चंद्रशेखर को दी नई पहचान
हालांकि चंद्रशेखर आजाद के राजनीतिक सफर को सिर्फ 2022 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से नहीं देखा जा सकता. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नगीना सीट से जीत दर्ज कर अपनी पार्टी को पहली बड़ी चुनावी सफलता दिलाई. नगीना लोकसभा सीट पर चंद्रशेखर आजाद को 5 लाख 12 हजार 552 वोट मिले. उन्होंने बीजेपी के ओम कुमार को 1 लाख 51 हजार 473 वोटों से हराया. ओम कुमार को 3 लाख 61 हजार 79 वोट मिले.
समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार तीसरे स्थान पर रहे और उन्हें 1 लाख 2 हजार 374 वोट मिले. BSP के उम्मीदवार को सिर्फ 13 हजार 272 वोट मिले. नगीना लोकसभा क्षेत्र में पांच विधानसभा सीटें आती हैं. नजीबाबाद, नगीना, धामपुर, नहटौर और नूरपुर. 2024 के लोकसभा चुनाव में चंद्रशेखर इन पांचों विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहे थे.
पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड पर नजर, सपा के लिए चुनौती क्यों?
ओवैसी और चंद्रशेखर के गठबंधन का असर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड में देखने को मिल सकता है. यहां कई ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम और दलित मतदाताओं की अच्छी मौजूदगी है. सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, शामली, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर और संभल जैसे इलाकों में दोनों समुदायों के मतदाता कई सीटों पर चुनावी समीकरण को प्रभावित करते हैं. पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी का आधार मुस्लिम मतदाताओं के साथसाथ स्थानीय पिछड़े वर्गों और किसानों के मुद्दों से भी जुड़ा रहा है.
अब AIMIM मुस्लिम बहुल सीटों पर उम्मीदवार उतारती है और चंद्रशेखर दलित बहुल सीटों पर अपनी ताकत लगाते हैं, तो मुकाबले में एक नया विकल्प खड़ा हो सकता है. खासतौर पर उन सीटों पर जहां सपा का मुकाबला बीजेपी से सीधे होने की उम्मीद है, वहां नए मोर्चे की मौजूदगी वोटों के बंटवारे का कारण बन सकती है.
बीजेपी को फायदा या विपक्ष के लिए नया विकल्प?
इस नए गठबंधन के बनने के बाद सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल यही है कि इसका फायदा किसे होगा? समाजवादी पार्टी का आरोप रहा है कि ओवैसी की पार्टी के चुनाव लड़ने से मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो सकता है और इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है. ओवैसी इस आरोप को खारिज करते रहे हैं और उनका कहना है कि मुस्लिम समुदाय को सिर्फ वोट बैंक बनाकर नहीं रखा जा सकता… उसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी मिलना चाहिए.
अब चंद्रशेखर आजाद के साथ आने से यह समीकरण और व्यापक हो गया है. अगर मोर्चा मुस्लिम और दलित मतदाताओं के एक हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफल होता है, तो इसका सीधा असर सपा और बसपा के सामाजिक आधार पर पड़ सकता है, लेकिन अगर यह गठबंधन उन सीटों पर मजबूत उम्मीदवार उतारता है जहां बीजेपी और सपा के बीच सीधा मुकाबला है, तो वोटों के बंटवारे का असर बीजेपी के पक्ष में भी जा सकता है.
खैर यूपी की सियासत में सामाजिक परिवर्तन मोर्चे के साथ एक नया अध्याय शुरू हो गया है. ओवैसी के पास मुस्लिम राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मुद्दा है और चंद्रशेखर के पास दलित राजनीति का चेहरा बनने की कोशिश है. मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके चंद्रशेखर को बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है, लेकिन असली परीक्षा चुनावी आंकड़ों में होगी. 2022 में दोनों दलों का संयुक्त वोट प्रतिशत एक फीसदी से भी कम था, जबकि 2024 में नगीना की जीत ने चंद्रशेखर को नई पहचान दी… अब देखना होगा कि यह गठबंधन उस पहचान को प्रदेशव्यापी समर्थन में बदल पाता है या नहीं.
