**नई दिल्ली: ** 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। इसी बीच कर्मचारी संगठनों ने वेतन और पेंशन में संशोधन को लेकर एक ऐसी मांग उठाई है, जिस पर अमल हुआ तो मौजूदा व्यवस्था में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संगठनों का प्रस्ताव है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को वेतन आयोग के लिए हर 10 साल तक इंतजार करने के बजाय हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन का लाभ मिलना चाहिए।
संगठनों का तर्क है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और आर्थिक परिस्थितियां भी तेजी से बदलती हैं। ऐसे में लंबे समय तक पुराने वेतनमान पर निर्भर रहने से कर्मचारियों की खरीदने की क्षमता प्रभावित होती है।
8वें वेतन आयोग के सामने रखी गई पांच साल में रिवीजन की मांग
8वें वेतन आयोग के गठन के बाद से कर्मचारी और पेंशनर्स संगठन अपनी मांगें और सुझाव आयोग के सामने रख रहे हैं। आयोग की अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। आयोग संबंधित पक्षों की बात सुनने के बाद केंद्र सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगा।
भारत पेंशनर्स समाज (BPS) ने 7 अगस्त 2026 को आयोग के सामने अपना ज्ञापन पेश किया था। इसमें कुल 13 प्रमुख मांगें रखी गई थीं। इनमें हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन करने का प्रस्ताव भी शामिल है।
NC-JCM और रेलवे पेंशनर्स ने भी दिया समर्थन
नेशनल काउंसिल-JCM के स्टाफ साइड ने भी केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन की हर पांच साल में समीक्षा करने की जरूरत बताई है। संगठन के मुताबिक, महंगाई और बदलती आर्थिक परिस्थितियों को देखते हुए वेतन की समय-समय पर समीक्षा होनी चाहिए।
वहीं, रेलवे सीनियर सिटीजंस वेलफेयर सोसाइटी (RSCWS) का कहना है कि दो वेतन आयोगों के बीच लंबा अंतर कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति पर असर डालता है।
इसके अलावा फेडरेशन ऑफ नेशनल पोस्टल ऑर्गनाइजेशंस (FNPO) ने हर 10 साल में नया वेतन आयोग गठित करने के बजाय एक स्थायी वेतन समीक्षा निकाय बनाने का सुझाव दिया है। इससे वेतन और पेंशन की समीक्षा नियमित अंतराल पर की जा सकेगी।
पेंशनर्स के लिए यह मांग क्यों है महत्वपूर्ण?
हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन की मांग पेंशनर्स के लिए खास मायने रखती है। नौकरी में रहने वाले कर्मचारियों को हर साल वेतन वृद्धि का लाभ मिलता है, लेकिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन में इस तरह का सालाना इंक्रीमेंट नहीं होता।
पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए साल में दो बार महंगाई राहत (DR) में बदलाव किया जाता है। भारत पेंशनर्स समाज ने तीन महीने के औसत के आधार पर हर तिमाही महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में संशोधन करने का सुझाव भी दिया है।
संगठन ने महंगाई के असर की पूरी भरपाई करने और महंगाई राहत 25 प्रतिशत से अधिक होने पर उसे मूल पेंशन में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार करने की मांग की है।
क्या खत्म हो जाएगा 10 साल वाला पुराना सिस्टम?
फिलहाल हर पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन का प्रस्ताव कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों की मांग है। 8वें वेतन आयोग ने इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है। इसलिए यह कहना जल्दबाजी होगी कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन अब हर पांच साल में बढ़ने लगेगी।
आयोग इन सुझावों और अन्य पहलुओं पर विचार करने के बाद अपनी सिफारिशें केंद्र सरकार को सौंपेगा। सरकार की मंजूरी के बाद ही इस संबंध में अंतिम तस्वीर साफ होगी। फिलहाल कर्मचारियों और पेंशनर्स को आयोग की सिफारिशों का इंतजार करना होगा।
Satya Report Disclaimer: यह जानकारी उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और कर्मचारी-पेंशनर्स संगठनों की ओर से रखे गए प्रस्तावों पर आधारित है। पांच साल में वेतन और पेंशन संशोधन की मांग अभी सरकारी मंजूरी प्राप्त नियम नहीं है। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिया जाएगा।
