Family Pension Rules: केंद्र सरकार के कर्मचारियों या पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद उनके परिवार को मिलने वाली फैमिली पेंशन को लेकर अक्सर उलझन रहती है. अब सरकार ने इस पूरे मामले पर स्थिति एकदम साफ कर दी है. पेंशन के नियमों के मुताबिक परिवार का हर सदस्य अपने आप फैमिली पेंशन का हकदार नहीं बन जाता है. ये हक मृतक के साथ सदस्य के रिश्ते, उसकी अपनी कमाई के अलावा कुछ मामलों में आर्थिक निर्भरता के सबूत पर निर्भर करता है.
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने 29 अक्टूबर 2026 को एक ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया है. इसमें विभाग ने आजीविका न कमाने यानी अपनी रोजीरोटी न चला पाने या मृतक पर आर्थिक निर्भरता की शर्तों को विस्तार से समझाया है. इस आदेश में अविवाहित, विधवा, तलाकशुदा बेटियों, दूसरी शादी करने वाली निःसंतान विधवाओं, आश्रित मातापिता के साथ दिव्यांग बच्चों या भाईबहनों के लिए नियम स्पष्ट किए गए हैं.
कानूनी जीवनसाथी को आय सीमा से पूरी छूट
पेंशन विभाग ने साफ किया है कि फैमिली पेंशन के दावों की जांच करते समय ये देखना बहुत जरूरी है कि दावा करने वाला सदस्य खुद अपनी रोजीरोटी तो नहीं कमा रहा है. हालांकि कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को इस नियम से पूरी तरह बाहर रखा गया है. उन पर कमाई की कोई सीमा लागू नहीं होती है. यानी पति या पत्नी की अपनी आय कितनी भी हो, उन्हें फैमिली पेंशन पाने से रोका नहीं जा सकता है.
लेकिन अगर किसी निःसंतान विधवा ने दूसरी शादी कर ली है, तो उसे ये छूट नहीं मिलेगी. ऐसे मामले में उस पर भी कमाई की वही सीमा लागू होगी जो परिवार के बाकी सदस्यों पर लागू होती है.
परिवार के बाकी सदस्यों के लिए कितनी है कमाई की सीमा
केंद्रीय सिविल सेवा नियम, 2021 के नियम 50 के तहत विभाग ने कमाई के पैमाने तय किए हैं. कानूनी जीवनसाथी को छोड़कर परिवार के बाकी योग्य सदस्यों या दूसरी शादी करने वाली निःसंतान विधवा की मासिक आय 9,000 रुपये के साथ उस पर मिलने वाले महंगाई राहत से कम होनी चाहिए. इसमें फैमिली पेंशन की रकम शामिल नहीं है, बल्कि ये दूसरे स्रोतों से होने वाली कमाई है. 9,000 रुपये की ये रकम मौजूदा समय में मिलने वाली न्यूनतम फैमिली पेंशन के बराबर है.
वहीं मानसिक या शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों या भाईबहनों के लिए कमाई का नियम अलग रखा गया है. फैमिली पेंशन को छोड़कर दूसरे स्रोतों से उनकी कुल आय, उन्हें मिलने वाली हकदार फैमिली पेंशन से कम होनी चाहिए. मौजूदा नियमों के हिसाब से ये रकम कर्मचारी के आखिरी वेतन के 30 फीसदी के साथ उस पर लगने वाले महंगाई राहत के बराबर बैठती है.
सिर्फ कम कमाई काफी नहीं, निर्भरता का सबूत भी जरूरी
परिवार के कुछ सदस्यों के लिए सिर्फ तय सीमा से कम कमाई होना ही पेंशन पाने के लिए काफी नहीं है. उन्हें ये भी साबित करना होगा कि वे सरकारी कर्मचारी या पेंशनभोगी के जीवित रहते हुए उन पर आर्थिक रूप से निर्भर थे.
विभाग के स्पष्टीकरण के मुताबिक अविवाहित, विधवा या तलाकशुदा बेटियों को ये साबित करना होगा कि वे अपने मातापिता के जीवित रहते उन पर निर्भर थीं. इसी तरह आश्रित मातापिता को भी ये प्रमाण देना होगा कि कर्मचारी या पेंशनभोगी की मृत्यु से ठीक पहले वे पूरी तरह उन्हीं पर निर्भर थे. दिव्यांग भाईबहनों के मामले में भी मृत्यु से ठीक पहले आर्थिक निर्भरता साबित करना अनिवार्य रखा गया है.
पेंशन विभाग ने ये भी साफ कर दिया है कि आर्थिक निर्भरता तय करने के लिए कमाई की सीमा बिल्कुल वही रहेगी जो आजीविका का आकलन करने के लिए तय की गई है. यानी सामान्य सदस्यों के लिए 9,000 रुपये मासिक प्लस डीआर से कम आय होनी चाहिए, जबकि दिव्यांग बच्चों या भाईबहनों के लिए ये सीमा कर्मचारी के वेतन के 30 फीसदी प्लस डीआर से कम रखी गई है.
