महाराष्ट्र सरकार ने विमानन क्षेत्र को राहत देते हुए एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी जेट फ्यूल पर 7 फीसदी की रियायती वैट दर को अगले साल 14 अप्रैल तक बढ़ा दिया है. इस फैसले से एयरलाइंस कंपनियों को ईंधन की लागत कम रखने में मदद मिलेगी. साथ ही, महाराष्ट्र के एयरपोर्ट से ऑपरेशन करने वाली एविएशन कंपनियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.
क्या था पहले टैक्स का नियम?
महाराष्ट्र सरकार ने 14 मई 2026 को एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैट घटाने का फैसला किया था. इसके तहत 15 मई 2026 से 14 नवंबर 2026 तक ATF पर 18 फीसदी के बजाय 7 फीसदी वैट लागू किया गया था. यह राहत 14 नवंबर को खत्म होने वाली थी. लेकिन अब वित्त विभाग ने 12 नवंबर को नई अधिसूचना जारी कर इसकी अवधि पांच महीने और बढ़ा दी है. यानी अब एयरलाइंस को 14 अप्रैल 2027 तक कम वैट का फायदा मिलता रहेगा.
एयरलाइंस के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
एयरलाइंस कंपनियों के लिए जेट फ्यूल सबसे बड़े खर्चों में से एक है. कई बार ईंधन पर होने वाला खर्च किसी एयरलाइन की कुल परिचालन लागत का 4050% तक पहुंच जाता है. ऐसे में ATF पर टैक्स कम होने से कंपनियों के खर्च में राहत मिलती है. खासकर तब, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतारचढ़ाव हो और विमानन कंपनियों को लंबे रूट या दूसरे परिचालन खर्चों का सामना करना पड़ रहा हो. कम वैट से महाराष्ट्र में जेट फ्यूल खरीदने वाली एयरलाइंस को लागत नियंत्रित करने और अपने कारोबार की बेहतर योजना बनाने में मदद मिल सकती है.
क्या यात्रियों को भी सस्ती हवाई टिकट मिलेगी?
इस फैसले का फायदा आम यात्रियों तक पहुंचने की संभावना जरूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हवाई टिकट तुरंत सस्ते हो जाएंगे. दरअसल, एयरलाइन कंपनियां टिकटों की कीमत तय करते समय कई बातों को ध्यान में रखती हैं. इनमें फ्यूल की कीमत, विमान का किराया, एयरपोर्ट चार्ज, कर्मचारियों का खर्च और किसी रूट पर यात्रियों की मांग शामिल है. अगर ईंधन पर टैक्स कम होने से एयरलाइंस की लागत घटती है, तो भविष्य में टिकटों की कीमतों पर दबाव कम हो सकता है. हालांकि, टिकट सस्ते होंगे या नहीं, यह कंपनियों की व्यावसायिक रणनीति और बाजार की परिस्थितियों पर निर्भर करेगा.
सरकार के फैसले का क्या है मतलब?
महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला विमानन क्षेत्र को टैक्स के मोर्चे पर स्थिरता देने वाला है. इससे एयरलाइंस को कम से कम अगले पांच महीनों तक ईंधन पर कम वैट का लाभ मिलता रहेगा. खास बात यह है कि सरकार ने वैट में कोई नई कटौती नहीं की है, बल्कि पहले से लागू 7% की रियायती दर को आगे बढ़ाया है. इसका फायदा महाराष्ट्र में ड्यूटीपेड ATF खरीदने वाली विमानन कंपनियों को मिलेगा. कुल मिलाकर, महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से एयरलाइंस को ईंधन खर्च के मोर्चे पर राहत मिलेगी. अब देखना होगा कि इस राहत का कितना फायदा विमानन कंपनियां अपने यात्रियों तक पहुंचाती हैं.
