आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत करने और इसकी सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाने के लिए दुनिया के 10 बड़े देश एक मंच पर आ गए हैं. 15 नवंबर को भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, दक्षिण कोरिया, कतर, सिंगापुर, यूएई और ब्रिटेन ने ‘सैन फ्रांसिस्को डिक्लेरेशन’ पर दस्तखत किए हैं. ये नया समझौता इसी साल फरवरी में हुए ‘पैक्स सिलिका’ समझौते को आगे बढ़ाता है. पैक्स सिलिका का मकसद भरोसेमंद देशों का एक ऐसा गुट बनाना था, जो जरूरी खनिजों , सेमीकंडक्टर निर्माण और एडवांस्ड एआई सिस्टम की उपलब्धता को सुरक्षित रख सके. अब इस नए घोषणापत्र के जरिए ये देश अपने उस वादे को जमीन पर उतारने की तैयारी में हैं.

सैन फ्रांसिस्को समझौते के दो सबसे अहम हिस्से
ये नया घोषणापत्र मुख्य रूप से दो बातों पर ध्यान देता है पहली संवेदनशील तकनीक और दूसरा क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर. समझौते में साफ कहा गया है कि आम लोगों की सुरक्षा को देश की अर्थव्यवस्था और साथी देशों की आर्थिक सुरक्षा से अलग करके नहीं देखा जा सकता. सप्लाई चेन की मजबूती और भरोसेमंद तकनीक में लीडरशिप राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है. इसके तहत सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कच्चा माल और उन्हें बनाने के तरीकों को चोरी होने या किसी दुश्मन गुट के हाथ में जाने से बचाया जाएगा. साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई देश इनका इस्तेमाल करके दूसरे देशों पर गलत आर्थिक दबाव न बना सके.
चिप डिजाइन से बंदरगाहों तक सामूहिक जिम्मेदारी
आज के दौर में एआई का विकास किसी एक देश की सीमा में बंधा नहीं है. चिप डिजाइन करने से लेकर उसे बनाने वाली मशीनरी और सामान भेजने वाले शिपिंग पोर्ट्स तक, ये पूरा नेटवर्क कई देशों में फैला है. इसलिए कोई भी एक देश अकेले इस पूरे सिस्टम को सुरक्षित नहीं रख सकता. इसी बात को समझते हुए इन 10 देशों ने इसे एक सामूहिक जिम्मेदारी माना है. समझौते में ग्लोबल पोर्ट्स, टर्मिनल, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क और एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर को एआई सेवाओं के लिए रीढ़ की हड्डी माना गया है. घोषणापत्र के मुताबिक, इन रास्तों में किसी भी तरह की रुकावट, बाहरी नियंत्रण या डेटा लीक होने से भारी नुकसान हो सकता है. सभी देश हाईप्रायोरिटी टेक्नोलॉजी की एक लिस्ट आपस में साझा करेंगे ताकि तकनीक की चोरी और अनुचित विदेशी नियंत्रण को रोका जा सके.
चीन के दबदबे को कम करने की बड़ी तैयारी
इस समझौते का एक बड़ा मकसद किसी एक बाजार पर निर्भरता को कम करना और चीन की तरफ से बनने वाले आर्थिक या सप्लाई चेन के दबाव का मुकाबला करना है. आंकड़ों के मुताबिक, ग्लोबल सप्लाई चेन पर फिलहाल चीन का भारी दबदबा है. दुनिया भर में होने वाली माइनिंग में 60 फीसदी, प्रोसेसिंग और सेपरेशन में 90 फीसदी, जबकि परमानेंट मैग्नेट बनाने में चीन की 94 फीसदी हिस्सेदारी है. दिसंबर 2024 में चीन ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर पाबंदियों के जवाब में अमेरिका को गैलियम और जर्मेनियम का निर्यात रोक दिया था. हालांकि, अब चीन ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स, लिथियमआयन बैटरी और ग्रेफाइट एनोड मटेरियल पर लगे एक्सपोर्ट कंट्रोल की अस्थायी छूट को 10 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया है. ये नया समझौता ऐसे ही खतरों से बचने और संवेदनशील तकनीक को सैन्य या खुफिया फायदे के लिए गलत हाथों में जाने से रोकने का काम करेगा.
भारत के युवाओं के लिए कितना बड़ा मौका
भारत ने फरवरी में ही पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. उस दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि हम सिर्फ एक समिट नहीं कर रहे हैं, बल्कि भविष्य की नींव रख रहे हैं. उनके मुताबिक, आज भारत के टैलेंटेड इंजीनियर दुनिया की सबसे एडवांस्ड 2नैनोमीटर चिप डिजाइन कर रहे हैं. आने वाले समय में सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को करीब 10 लाख नए स्किल्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी. ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मौका है. हालांकि, सैन फ्रांसिस्को घोषणापत्र की असली परीक्षा इस बात से होगी कि क्या इस साझा कोशिश से साथी देशों को चिप्स, जरूरी खनिज और एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलने में वाकई कोई ठोस बदलाव आता है या नहीं.



