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महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार की तैयारी तेज, संसद में किस मोर्चे पर फंस सकता है बिल?

महिला आरक्षण और परिसीमन पर सरकार की तैयारी तेज, संसद में किस मोर्चे पर फंस सकता है बिल?

नई दिल्ली: महिला आरक्षण और लोकसभा सीटों के परिसीमन से जुड़े प्रस्तावित संविधान संशोधन को लेकर केंद्र सरकार की तैयारियां तेज होने की खबरें हैं। बताया जा रहा है कि सरकार संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को आगे बढ़ा सकती है। हालांकि, विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी समर्थन और विपक्षी दलों के रुख को लेकर अभी कई सवाल बने हुए हैं।

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के पास करीब 320 सांसदों का समर्थन होने का दावा किया जा रहा है। लेकिन संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने की प्रक्रिया सामान्य विधेयक से अलग होती है। ऐसे में सरकार को केवल अपने मौजूदा संख्याबल पर निर्भर रहने के बजाय सदन में पर्याप्त समर्थन जुटाना होगा।

केसी त्यागी ने क्या कहा?

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक दल के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कहा है कि परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक शीतकालीन सत्र में आ सकते हैं। उन्होंने दावा किया कि NDA इन्हें पारित कराने के लिए पूरी ताकत लगाएगा और उम्मीद जताई कि विधेयकों को समर्थन मिलेगा।

कांग्रेस के संभावित रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए त्यागी ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि पार्टी इन मुद्दों का विरोध करके जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता कम करना चाहेगी।

दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो सकता है सत्र

मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, संसद का शीतकालीन सत्र दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है। हालांकि, सत्र की आधिकारिक तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है।

बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने भी महिला आरक्षण और परिसीमन का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के लिए सीटों की संख्या बढ़ाना चाहती है। उन्होंने विपक्ष पर इन प्रस्तावों की राह में बाधा डालने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों की ओर से इन मुद्दों पर अलग-अलग चिंताएं और आपत्तियां सामने आती रही हैं।

संविधान संशोधन के लिए क्या है बहुमत का नियम?

संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत के साथ-साथ उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है। यानी केवल कुल सांसदों के दो-तिहाई का आंकड़ा ही हर स्थिति में अंतिम कसौटी नहीं है। <Cite refs={[“turn673287search36″,”turn673287search37”]}/>

रिपोर्ट में लोकसभा की प्रभावी सदस्य संख्या 540 बताई गई है, क्योंकि तीन सीटें खाली हैं। इनमें बशीरहाट, शिलॉन्ग और श्रीनगर शामिल हैं। श्रीनगर सीट से सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह मेहदी का इस्तीफा 6 नवंबर को स्वीकार किए जाने के बाद लोकसभा में तीन रिक्तियां होने की पुष्टि हुई थी। <Cite refs={[“turn673287search3″,”turn673287search4”]}/>

यहां एक जरूरी गणितीय अंतर भी समझना होगा। यदि सभी 540 सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं, तो दो-तिहाई का आंकड़ा 360 होगा। 361 का आंकड़ा तभी अलग से बताया जा सकता है, जब गणना का आधार स्पष्ट हो। वहीं, 320 सांसदों के समर्थन के दावे को मान भी लिया जाए, तो 360 तक पहुंचने के लिए 40 और वोटों की जरूरत होगी, 21 की नहीं। वास्तविक जरूरत मतदान के समय उपस्थित और वोट डालने वाले सदस्यों की संख्या पर निर्भर करेगी।

विपक्षी दलों का समर्थन क्यों अहम होगा?

खबरों में दावा किया गया है कि सरकार को विपक्षी दलों के कुछ सांसदों के समर्थन की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि, अब तक किसी विपक्षी पार्टी की ओर से इन प्रस्तावों को लेकर स्पष्ट और अंतिम समर्थन की जानकारी सामने नहीं आई है।

रिपोर्ट में एक वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारी के हवाले से विधेयक के 15 से 18 मतों के अंतर से पारित होने की उम्मीद भी जताई गई है। लेकिन यह एक अनुमानित दावा है, इसे सदन के वास्तविक समर्थन का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

बिल पारित होने पर क्या बदल सकता है?

प्रस्तावित बदलावों का उद्देश्य परिसीमन के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या बढ़ाना और महिला आरक्षण को लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाना बताया जा रहा है। खबरों के अनुसार, लोकसभा की सीटें मौजूदा 543 से बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने के विकल्प पर विचार किया जा रहा है।

सरकार सभी राज्यों में सीटों की संख्या बढ़ाने के ऐसे फॉर्मूले पर भी विचार कर सकती है, जिससे दक्षिणी राज्यों की ओर से परिसीमन को लेकर जताई जा रही चिंताओं का समाधान किया जा सके। हालांकि, सीटों की वास्तविक संख्या और राज्यों के बीच उनका बंटवारा अंतिम विधायी प्रावधानों पर निर्भर करेगा।

महिला आरक्षण से संबंधित 106वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसके लागू होने की प्रक्रिया परिसीमन और संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से जुड़ी है। <Cite refs={[“turn673287search38″,”turn673287search36”]}/>

Satya Report Disclaimer: यह रिपोर्ट उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों, नेताओं के बयानों और सार्वजनिक संवैधानिक प्रावधानों पर आधारित है। सांसदों के समर्थन का आंकड़ा और विधेयक की संभावित समयसीमा अंतिम रूप से पुष्ट नहीं हैं।

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