सरकारी बैंकों का कुल शुद्ध लाभ चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में 16.9 फीसदी बढ़कर 1.10 लाख करोड़ रुपए हो गया. इस दौरान इन बैंकों का कुल कारोबार पहली बार 300 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंचकर 301.6 लाख करोड़ रुपए रहा. वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि सरकारी बैंकों का कुल कारोबार अप्रैलसितंबर, 2026 के दौरान सालाना आधार पर 15.5 फीसदी बढ़ा. इस दौरान बैंकों में जमा 13.1 फीसदी बढ़कर 165.2 लाख करोड़ रुपए और वितरित ऋण 18.8 फीसदी बढ़कर 136.4 लाख करोड़ रुपए हो गए. इन बैंकों का परिचालन लाभ 13.9 फीसदी बढ़कर 1.81 लाख करोड़ रुपए हो गया. वहीं, परिसंपत्तियों पर प्रतिफल सालाना आधार पर 0.03 फीसदी अंक बढ़कर 1.11 फीसदी हो गया.

रिटेल लोन में इजाफा
मंत्रालय ने कहा कि लगातार पांचवें साल प्रॉफिटीबिलिटी में आया सुधार सरकारी बैंकों में प्रशासनिक मानकों को मजबूत करने, परिचालन दक्षता बढ़ाने और जोखिम प्रबंधन बेहतर बनाने के लिए किए गए सरकारी सुधारों के प्रभाव को दर्शाता है. बयान के मुताबिक, पहली छमाही में कर्ज वितरण में भी व्यापक वृद्धि दर्ज की गई. रिटेल लोन में 17 फीसदी, कृषि लोन में 19.5 फीसदी और एमएसएमई को दिए जाने वाले कर्ज में 20.4 फीसदी की वृद्धि हुई. मंत्रालय ने कहा कि यह वृद्धि आर्थिक गतिविधियों, उद्यमिता और वित्तीय समावेशन को समर्थन देने में पीएसबी की भूमिका को दर्शाती है. साथ ही, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था से उनकी कर्ज देने की क्षमता में भी सुधार हुआ है.
एनपीए में हुआ सुधार
समीक्षाधीन अवधि में बैंकों की असेट्स की क्वालिटी में सुधार जारी रहा. उनका ग्रॉस एनपीए अनुपात घटकर 1.69 फीसदी के ऐतिहासिक रूप से सबसे निचले स्तर पर आ गया, जबकि नेट एनपीए अनुपात 0.33 फीसदी रहा. बयान के अनुसार, कर्ज फंसने की दर 0.62 फीसदी रही और वसूली 21.1 फीसदी रहने से असेट्स की क्वालिटी में सुधार हुआ. सभी सरकारी बैंकों का प्रावधान कवरेज अनुपात 90 फीसदी से अधिक है, जो संभावित फंसे कर्ज के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने को दर्शाता है. पूंजी के मोर्चे पर भी बैंकों की स्थिति मजबूत हुई है. उनका पूंजी पर्याप्तता अनुपात 30 सितंबर, 2026 तक सालाना आधार पर 0.93 फीसदी अंक बढ़कर 16.89 फीसदी हो गया जो नियामकीय प्रावधान से काफी अधिक है.
असेट कॉस्ट में आई कमी
परिचालन दक्षता में सुधार के तहत चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही में लागतआय अनुपात सालाना आधार पर 1.91 फीसदी अंक घटकर 47.38 फीसदी रह गया. वहीं, प्रति असेट कॉस्ट 0.14 फीसदी अंक घटकर 1.60 फीसदी पर आ गई. मंत्रालय ने कहा कि लाभप्रदता, असेट क्वालिटी, पूंजी पर्याप्तता और परिचालन दक्षता में लगातार सुधार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत बनाने के लिए किए गए सरकारी सुधारों का नतीजा है. इससे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत देश की आर्थिक वृद्धि की जरूरतों को पूरा करने में इन बैंकों की क्षमता बढ़ेगी.



