Satya Report: दिल्ली सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने बुधवार को श्रम एवं रोजगार विभाग और दिल्ली भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. कैबिनेट मंत्री ने इस बैठक में रोजगार एवं श्रमिक हितों की रक्षा एवं उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए और कहा कि युवाओं के लिए रोजगार सृजन एवं श्रमिकों की आय वृद्धि दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है. दिल्ली में त्रैमासिक रोजगार मेलों के आयोजन की प्रक्रिया जल्द पूरी करें और दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत रजिस्टर्ड श्रमिकों के लिए स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम जल्द शुरू करें.
मंत्री कपिल मिश्रा ने ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित दिल्ली के लक्ष्य की ओर दिल्ली सरकार बढ़ रही है. कपिल मिश्रा ने बैठक में चारों श्रम संहिताओं वेतन संहिता, औद्योगिक संबंध संहिता, सामाजिक सुरक्षा संहिता और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता के अंतर्गत दिल्ली नियमों की प्रगति की समीक्षा की. उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार के श्रम कानूनों की अधिसूचना जारी होते ही श्रमिक हितों में दिल्ली सरकार की ओर से भी अधिसूचना जारी हो, इसकी तैयारी करें.
रोजगारों मेलों का हो ज्यादा से ज्यादा आयोजन
श्रम एवं रोजगार मंत्री कपिल मिश्रा ने दिल्ली में त्रैमासिक रोजगार मेलों के आयोजन के लिए सभी आवश्यक प्रक्रियाएं शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें. उन्होंने कहा कि रोजगार मेलों में कंपनियों, स्टार्टअप्स एवं अन्य रोजगार प्रदाताओं की पर्याप्त संख्या रहे ताकि रोजगार के विविध अवसर युवाओं को मिल सकें.
कपिल मिश्रा ने कहा कि श्रमिकों के कौशल उन्नयन के लिए स्किल ट्रेनिंग कार्यक्रमों को जल्द प्रारंभ करें, जिससे उनकी रोजगार क्षमता में वृद्धि हो और आय में बढ़ोतरी भी हो सके. प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जाए, ताकि प्रशिक्षित श्रमिकों को बेहतर रोजगार अवसर प्राप्त हो सकें. यह पहल न केवल श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगी, बल्कि दिल्ली में निर्माण क्षेत्र की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में भी सुधार लाएगी. .
सभी पेंडिंग केस और चालानों का जल्द हो निपटारा
ग्रैप थ्री एवं ग्रैप फोर की अवधि के दौरान प्रभावित श्रमिकों में से यदि कोई पात्र श्रमिक प्रदूषण भत्ते से वंचित रह गए हों तो उन्हें भी जल्द लंबित राशि प्रदान करने के श्रम मंत्री ने निर्देश दि. कपिल मिश्रा ने श्रम विभाग से संबंधित लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए लोक अदालत के माध्यम से सभी पेंडिंग केस और चालानों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. श्रम मंत्री ने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने वाले विभागीय प्रावधानों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, ताकि उद्योगों, व्यापारियों एवं आम नागरिकों को इन सुधारों की जानकारी मिल सके और वे इसका लाभ उठा सकें.
