केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए प्रोविडेंट फंड कवरेज की मंथली सैलरी लिमिट ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंजूरी दे दी है. इससे ज्यादा संख्या में कर्मचारी PF और सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ सकेंगे. PF कवरेज की मासिक वेतन सीमा बढ़ाने का सीधा मतलब यह है कि अब ₹25,000 तक बेसिक सैलरी पाने वाले कर्मचारियों के लिए PF और पेंशन कटवाना अनिवार्य हो जाएगा.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक, इस फैसले से कर्मचारियों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता मिलेगी. सरकार का अनुमान है कि इस बदलाव पर हर साल करीब ₹11,339 करोड़ का अतिरिक्त खर्च आएगा. सरकार का मानना है कि सामाजिक सुरक्षा का दायरा बढ़ने से कर्मचारियों को लंबे समय में फायदा होगा और कंपनियों को भी कर्मचारियों को बनाए रखने में मदद मिल सकती है.
