उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार एक बार फिर कानूनी रास्ता अपनाने की तैयारी में है. बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश पंचायत राज अध्यादेश, 2026 को मंजूरी मिल सकती है. इसके जरिए ग्राम पंचायतों में प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने की तैयारी है. वहीं, पंचायत चुनाव के लिए गठित समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी पांच महीने बढ़ाया जा सकता है.

ऐसे में पंचायत चुनाव अब 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद मई तक टल सकते हैं. इस बीच योगी सरकार के अध्यादेश वाले फैसले को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं. जब इलाहाबाद हाईकोर्ट तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दे चुका है, तो क्या सरकार अध्यादेश लाकर चुनाव टाल सकती है? क्या राज्य सरकार कानून में संशोधन करके अदालत के आदेश को निष्प्रभावी कर सकती है? और अगर चुनाव टलते हैं तो गांवों में प्रशासक के तौर पर काम कर रहे पूर्व प्रधानों को कितनी ताकत मिलेगी?
1. आखिर पंचायत चुनाव टालने की नौबत क्यों आई?
उत्तर प्रदेश में पिछला पंचायत चुनाव 2021 में हुआ था. इसके बाद चुनी गई ग्राम पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल मई 2026 में पूरा हो गया. प्रदेश में करीब 57,694 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया. सरकार ने चुनाव समय पर नहीं करा पाने के पीछे पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने और मतदाता सूची से जुड़ी तैयारियों में देरी को वजह बताया.
OBC आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 18 मई 2026 को किया गया. आयोग को छह महीने में अपनी रिपोर्ट देनी थी. आयोग को प्रदेश के ग्रामीण निकायों में पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करके आरक्षण की सिफारिश करनी है. इसके लिए जिलों में सर्वे और आंकड़े जुटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन आयोग की रिपोर्ट समय पर तैयार नहीं हो सकी. 6 नवंबर तक आयोग 52 जिलों का दौरा कर चुका था, जबकि बाकी जिलों का अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए करीब तीन महीने और लगने की संभावना जताई गई थी.
2. हाईकोर्ट ने क्या आदेश दिया था, जो सरकार के सामने चुनौती है?
पंचायत चुनाव में देरी को लेकर कई याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं. 14 अक्टूबर 2026 को जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने इन याचिकाओं पर फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव पूरा कराने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि चुनाव मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के तहत कराए जाएं. इसमें OBC के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण भी शामिल है.
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पिछड़ा वर्ग आयोग अपनी जांच जारी रख सकता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट का इंतजार चुनाव प्रक्रिया रोकने की वजह नहीं बन सकता. अदालत ने राज्य सरकार को चुनाव आयोग को जरूरी कर्मचारी, पैसा, सुरक्षा और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया था.
3. क्या अध्यादेश लाकर हाईकोर्ट का आदेश रोक पाएगी सरकार?
सरकार उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम, 1947 की धारा 12 में संशोधन के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी कर रही है. मौजूदा प्रावधान के तहत विशेष परिस्थितियों या जनहित में ग्राम पंचायत का चुनाव कराना संभव नहीं होने पर सरकार प्रशासक या प्रशासनिक समिति नियुक्त कर सकती है. इस व्यवस्था में प्रशासक की नियुक्ति की अवधि अधिकतम छह महीने तक हो सकती है. अब सरकार इस अवधि को आगे बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव करना चाहती है.
14 अक्टूबर के फैसले में हाईकोर्ट ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट के नाम पर चुनाव अनिश्चितकाल तक नहीं टाले जा सकते. अदालत ने चुनाव तीन महीने में कराने का निर्देश भी दिया था. इसलिए सिर्फ अध्यादेश जारी कर देना हाईकोर्ट के आदेश को अपने आप खत्म नहीं करेगा. जब तक अदालत का आदेश पर स्टे नहीं लगता, तब तक वह लागू रहेगा. अगर अध्यादेश के जरिए चुनाव को टाला जाता है तो उसे अदालत में चुनौती दी जा सकती है.
गौर करने वाली बात है कि हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर के फैसले में धारा 12 को असंवैधानिक घोषित नहीं किया था. अदालत ने इस प्रावधान के तहत प्रशासक नियुक्त करने की सरकार की कार्रवाई को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि प्रशासक की व्यवस्था निर्वाचित पंचायत का अनिश्चितकालीन विकल्प नहीं हो सकती.
4. पंचायत चुनाव को लेकर इस बार क्या हुआ?
मई 2026: पिछली पंचायतों का पांच साल का कार्यकाल पूरा हुआ. 26 मई के बाद निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया.
18 मई 2026: सरकार ने पंचायतों में OBC आरक्षण का अध्ययन करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया. आयोग को छह महीने में रिपोर्ट देनी थी.
2526 मई 2026: सरकार ने ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाने के लिए आदेश जारी किए. इसके तहत उन्हें अधिकतम छह महीने तक जिम्मेदारी दी गई.
14 अक्टूबर 2026: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन महीने के भीतर पंचायत चुनाव कराने का आदेश दिया. अदालत ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट का इंतजार चुनाव रोकने का आधार नहीं बन सकता.
6 नवंबर 2026: आयोग की रिपोर्ट में और समय लगने की बात सामने आई. आयोग के बाकी जिलों का अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने के लिए तीन महीने और लगने की संभावना जताई गई.
18 नवंबर 2026: अब सरकार प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने और बढ़ाने तथा पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल पांच महीने बढ़ाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी में है.
5. प्रशासक बनने के बाद प्रधानों को कितनी ताकत मिली?
मई 2026 में जारी सरकारी आदेश के मुताबिक, निवर्तमान प्रधान प्रशासक के तौर पर ग्राम पंचायत के रोजमर्रा के कामकाज और जरूरी सेवाओं को जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें नीति से जुड़े फैसले लेने की छूट नहीं दी गई है. अगर कोई जरूरी या असाधारण परिस्थिति में नीतिगत फैसला लेना हो तो प्रस्ताव जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के सामने रखा जा सकता है. अंतिम मंजूरी जिलाधिकारी के स्तर से होगी.
6. सरकार के सामने राजनीतिक चुनौती क्या है?
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में बेहद अहम माने जाते हैं. इन चुनावों में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं. विधानसभा से पहले पंचायत चुनाव कराने का मतलब होगा कि ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक दलों को एक और बड़ा चुनावी मुकाबला लड़ना पड़ेगा. पंचायत चुनाव में गांवगांव तक संगठन की ताकत, स्थानीय नेताओं की पकड़ और सरकार के प्रति ग्रामीण मतदाताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आती है.
दूसरी तरफ पंचायत चुनाव कराने के लिए प्रशासनिक मशीनरी, पुलिस बल और कर्मचारियों की बड़ी संख्या की जरूरत होगी. विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है. ऐसे में दोनों चुनावों को एक साथ संभालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती हो सकता है. सूत्रों के मुताबिक, पंचायत चुनाव कराने को लेकर योगी सरकार पहले से ही तैयार नहीं थी. उसका मानना था कि जो नेता पंचायत चुनाव में नाराज होंगे, वह विधानसभा चुनाव में बदला लेंगे… इससे पार्टी को नुकसान होगा.
7. अब आगे क्या होगा?
फिलहाल इतना तय है कि पंचायत चुनाव को लेकर योगी सरकार और हाई कोर्ट के बीच कानूनी सवाल और गहरे हो गए हैं. अगर अध्यादेश के बाद भी हाई कोर्ट की समयसीमा में बदलाव नहीं होता, तो चुनाव कराने का दबाव बना रहेगा. ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव होंगे या बाद में, इसका फैसला आने वाले दिनों में होगा. फिलहाल यह माना जा रहा है कि सरकार किसी भी हाल में पंचायत चुनाव अभी नहीं कराएगी.



