लखनऊ, अमृत विचार : इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन ने आंदोलन की चेतावनी जारी की है। जिसमें कहा गया है कि कर्मचारियों की लगातार उपेक्षा हो रही है, कर्मचारियों को अपने अधिकारों के लिए आंदोलन ही करना पड़ेगा ,सड़क पर उतरना पड़ेगा।
दरअसल, इप्सेफ ने इससे पहले कई बार प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर कर्मचारियों की समस्याओं की जानकारी दी, साथ ही बातचीत के आधार पर समाधान निकालने की अपील की।
इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि प्रधानमंत्री जी को लगातार सुझाव दिया गया कि युवाओं, छात्रों, कर्मचारियों, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर तत्परता से मिल बैठकर समाधान निकाले, परन्तु उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जिससे उग्र आन्दोलन देश भर में चल रहे है जो और उग्र होते जा रहे है। अगर अभी भी उपेक्षा की गई तो देश भर का कर्मचारी भी आन्दोलन पर उतर आयेगा।
क्योंकि केन्द्र व राज्यों की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट जनवरी 2026 से लागू होनी है, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। पुरानी पेंशन बहाली को बहाल करना एवं आउटसोर्स कर्मचारियों को विनियमितीकरण का प्रकरण भी लम्बित है।
उन्होंने कहा है कि पत्र भेजकर एक बार फिर प्रधानमंत्री को आग्रह किया गया है कि इन समस्याओं का समाधान निकाले, नहीं तो देश भर का कर्मचारी भी आन्दोलन करने को बाध्य हो जायेगा। जिनका उत्तरदायित्व प्रधानमंत्री जी का होगा।
