WhatsApp के नए ‘Username’ फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने Meta से जवाब मांगा है. जानकारी के अनुसार, सरकार ने कंपनी को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर इस फीचर से जुड़ी पूरी जानकारी देने को कहा है. साथ ही, Meta को निर्देश दिया गया है कि जब तक सरकार इस फीचर के संभावित प्रभावों की विस्तृत समीक्षा पूरी नहीं कर लेती, तब तक इसे आम यूजर्स के लिए लॉन्च न किया जाए.
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब सरकार इस बात का आकलन कर रही है कि नया फीचर यूजर्स की सुरक्षा, पहचान और प्राइवेसी पर किस तरह का असर डाल सकता है.
क्या है WhatsApp का Username फीचर?
WhatsApp इस साल अपने प्लेटफॉर्म पर एक नया Username फीचर लाने की तैयारी कर रहा है. इसके तहत यूजर्स अपने लिए एक यूनिक यूजरनेम बना सकेंगे और बिना मोबाइल नंबर साझा किए दूसरे लोगों से जुड़ सकेंगे. इसका मकसद लोगों को अधिक प्राइवेसी देना और नंबर साझा किए बिना बातचीत की सुविधा उपलब्ध कराना है.
कंपनी ने पहले बताया था कि फीचर लॉन्च होने से पहले यूजर्स को अपना पसंदीदा यूजरनेम रिजर्व करने का भी मौका मिलेगा. हालांकि, फिलहाल यह सुविधा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है.
सरकार को किस बात की है चिंता?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार की सबसे बड़ी चिंता इस फीचर के गलत इस्तेमाल को लेकर है. अधिकारियों को आशंका है कि अगर यूजरनेम के जरिए लोगों से संपर्क किया जा सकेगा, तो कोई व्यक्ति किसी और की पहचान अपनाकर लोगों को गुमराह करने या धोखाधड़ी करने की कोशिश कर सकता है.
इसी वजह से सरकार यह समझना चाहती है कि Meta ने ऐसे मामलों को रोकने के लिए क्या सुरक्षा इंतजाम किए हैं और यूजर्स की पहचान की पुष्टि कैसे की जाएगी.
समीक्षा के बाद होगा फैसला
सरकार फिलहाल इस फीचर के सभी तकनीकी और सुरक्षा पहलुओं की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि यूजर की पहचान, डेटा सुरक्षा, प्राइवेसी और प्लेटफॉर्म की विश्वसनीयता से जुड़े सभी पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा.
समीक्षा पूरी होने के बाद ही यह तय किया जाएगा कि WhatsApp के Username फीचर को भारत में लॉन्च करने की अनुमति दी जाए या इसमें कुछ बदलाव किए जाएं. ऐसे में फिलहाल Meta को सरकार के सवालों का जवाब देने और समीक्षा प्रक्रिया पूरी होने का इंतजार करना होगा.
