चंडीगढ़/फाजिल्का फाजिल्का के सीमावर्ती गांवों में प्रस्तावित डिफेंस डैम के निर्माण का विरोध कर रहे किसानों के आंदोलन ने अब राजभवन तक दस्तक दे दी है। पिछले 18 दिनों से जारी आंदोलन के बीच फाजिल्का के युवा सामाजिक कार्यकर्ता करण गिल्होत्रा की पहल पर ‘बन्न रोको चढ़दी कला संघर्ष मोर्चा’ के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया से चंडीगढ़ स्थित राजभवन में मुलाकात कर ज्ञापन सौंप अपनी मांगें रखीं।
प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को बताया कि प्रस्तावित डिफेंस डैम से सीमावर्ती गांवों के किसानों की उपजाऊ कृषि भूमि और आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है, क्योंकि इससे कई गांव बारिशों में बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं;किसानों का कहना है राज्यपाल महोदय ख़ुद इलाक़े का दौरा कर लें ताकि उन्हें मामले की गंभीरता का अंदाज़ा हो सके और किसानों का कहना है कि परियोजना से होने वाले नुकसान को देखते हुए इसकी मौजूदा रूपरेखा पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए और प्रभावित ग्रामीणों की चिंताओं का समाधान किया जाए।
प्रतिनिधिमंडल में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता परमजीत सिंह नूरशाह, हरीश नड्डा, कुलवंत सिंह, महल सिंह, सुखदेव सिंह, धीरा बराड़, साहिल कंबोज, पुरुषोत्तम सिंह, सुखदेव सिंह राणा, शाम लाल और बीरबल सिंह सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे।
राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने प्रतिनिधिमंडल की बात विस्तार से सुनी और किसानों की चिंताओं पर गंभीरता से संज्ञान लिया। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि वह इस मुद्दे पर जल्द ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से चर्चा करेंगे तथा किसानों की समस्याओं के व्यावहारिक एवं स्थायी समाधान के लिए आवश्यक पहल करेंगे।
करण गिल्होत्रा ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र के किसानों की आजीविका और हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राज्यपाल के हस्तक्षेप से सरकार किसानों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेगी।
राज्यपाल के आश्वासन के बाद आंदोलनरत किसानों और ग्रामीणों में अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर नई उम्मीद जगी है। अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार के अगले कदम पर टिकी हैं।
