उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर सियासी विवाद बढ़ता नजर आ रहा है. ऑल इंडिया मजलिसएइत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम किस आधार पर हटाए गए हैं? ओवैसी ने चुनाव आयोग से हटाए गए नामों की लिस्ट और उन्हें हटाने की वजह पब्लिक करने की मांग की है.
असदुद्दीन ओवैसी ने 12 नवंबर को आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नर से पूछा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1.27 करोड़ नाम हटाए जाने का आंकड़ा कहां से जुटाया है. उन्होंने कहा कि अगर इतने बड़े पैमाने पर वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, तो आयोग को इसकी पूरी जानकारी सामने रखनी चाहिए.
वोटर लिस्ट से कितने नाम क्यों हटाए गए?
ओवैसी ने ये भी पूछा कि हटाए गए वोटर्स में कितने लोग गैरभारतीय नागरिक थे और कितने लोगों को घुसपैठिया बताया गया था. उन्होंने निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि देशभर की मतदाता सूचियों से कुल 2.89 करोड़ नाम हटाए गए हैं. उनके मुताबिक, हटाए गए नामों में करीब 46 लाख मृत मतदाता, 25 लाख दोहरे नाम, 1.3 करोड़ दूसरे स्थान पर जा चुके मतदाता और 87.19 लाख अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं.
‘मुख्यमंत्री ने आंकड़ा कैसे निकाला है?’
उन्होंने कहा, ”मुख्यमंत्री ने 1.27 करोड़ का आंकड़ा कैसे निकाला है? निर्वाचन आयोग हमें भी हटाए गए नामों की सूची उपलब्ध कराए.” ओवैसी ने आयोग से इन सभी श्रेणियों के आंकड़े और नाम हटाने के कारणों का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने की मांग की. उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी ने निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून और उन्हें दी गई कानूनी छूट का विरोध किया था. उनका आरोप था कि चयन प्रक्रिया में सरकार को अनुचित लाभ मिलता है.
SIR को लेकर पहले भी जता चुके हैं चिंता
AIMIM प्रमुख ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि ये प्रक्रिया पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय नागरिकता पंजी लागू करने का जरिया बन सकती है. उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से जुड़े कानून और उन्हें मिली कानूनी छूट का भी विरोध किया. ओवैसी का कहना था कि चयन प्रक्रिया में सरकार को ज्यादा अधिकार मिलने से निष्पक्षता पर सवाल खड़े होते हैं.
बिहार में हुए SIR का ओवैसी ने किया जिक्र
बिहार में हुए SIR का जिक्र करते हुए ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी ने चंद्रशेखर आजाद की पार्टी के साथ मिलकर मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. उन्होंने दावा किया कि बिहार की सप्लिमेंट्री वोटर लिस्ट में गलत तरीके से शामिल किए गए 900 नामों की लिस्ट भी सौंपी गई थी. इसके अलावा SIR प्रक्रिया की समीक्षा के लिए एक और याचिका दायर की गई है.
कई राज्यों में मतदाताओं की मदद के लिए ऐप
ओवैसी ने बताया कि उनकी पार्टी ने तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड के तीन जिलों की 2002 की वोटर लिस्ट तक पहुंच बनाने के लिए मोबाइल ऐप तैयार किए हैं. पार्टी कार्यालयों के जरिए लोगों को वोटर लिस्ट से जुड़ी जानकारी और सहायता दी जा रही है. उन्होंने एक बार फिर इलेक्शन कमिश्नर से यूपी में नाम हटाए जाने के दावे पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की. ओवैसी के मुताबिक, वोटर लिस्ट से नाम हटाने की प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए, ताकि किसी भी योग्य वोटर का अधिकार प्रभावित न हो.
