सहारनपुर के देवबंद तहसील क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कथित अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है. सरकारी जमीन पर संचालित बताए जा रहे अवैध मदरसों, मस्जिदों और मजारों से जुड़े कुल 11 मामलों में मुकदमे दर्ज कर संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं. सभी संबंधित पक्षों को 13 जुलाई तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया है. तय समय सीमा में जवाब नहीं मिलने पर प्रशासन नियमानुसार कार्रवाई करेगा.
तहसीलदार देवबंद के अनुसार, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा67 के तहत सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और सरकारी जमीन का बिना वैध अनुमति या निर्धारित उद्देश्य के विपरीत उपयोग करने से जुड़े छह मामले दर्ज किए गए हैं. इसके अलावा सार्वजनिक परिसर एक्ट के तहत तीन मुकदमे विचाराधीन हैं. वहीं एक मामला अपर जिलाधिकारी न्यायालय और एक मामला तहसीलदार न्यायालय में लंबित है.
धारा67 के तहत नोटिस जारी
धारा67 के तहत जिन मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें ग्राम सोहनचिड़ा स्थित अक्सा मस्जिद, ग्राम पंडौली स्थित मदीना मस्जिद, ग्राम छलौली स्थित मदरसा दारुस्सलाम, अंबेहटा शेखा स्थित एक मदरसा, ग्राम पहाड़पुर स्थित एक मस्जिद तथा अंबेहटा शेखा स्थित एक अन्य मस्जिद के संबंधित मुतवल्ली और प्रबंधक शामिल हैं.
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा
जानकारी के मुताबिक प्रशासन द्वारा चिह्नित की गई इन सरकारी जमीनों पर कब्जा कर मस्जिद और मदरसे बना लिए गए. शिकायत होने के बाद प्रशासन ने जांच कराई. जिसके बाद जांच में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की बात सामने आई. इसके बाद सभी को नोटिस जारी किए गए हैं. देवबंद तहसील के गांव सोहनचिड़ा में साल 2012 में करीब 0.0172 हेक्टेयर भूमि पर अवैध मस्जिद बना ली गई. जमीन का वर्तमान में मूल्य 11.52 लाख रुपए है. देवबंद तहसीलदार ने मस्जिद के मुतवल्ली अहसान को नोटिस जारी किया है. नोटिस में उन्हें 25 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति जमा करने को भी कहा गया है.
वहीं ग्राम पांडौली में भी करीब 0.0300 हेक्टेयर भूमि पर मस्जिद बनाकर पक्का निर्माण किया गया है. वर्तमान में इस संपत्ति का बाजारी मूल्य करीब 20.01 लाख रुपए आंका गया है. इसी तरह गांव छलौली परगना नागल तहसील में भी सरकारी भूमि 0.2900 हेक्टेयर पर अवैध पक्का मदरसा बना लिया गया. इस निर्माण से राजस्व विभाग को करीब 19.69 लाख रुपए की क्षति पहुंची है. इसी तरह अन्य जगहों पर भी अवैध निर्माण किए गए हैं.
13 जुलाई को पक्ष रखने के आदेश
सरकारी जमीन पर कब्जा कर मदरसा और मस्जिद बनाने के बाद देवबंद तहसीलदार ने सभी को अपना पक्ष रखने के लिए समय दिया है. सभी मदरसा और मस्जिद प्रबंधकों को 13 जुलाई तक देवबंद तहसीलदार के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब देना होगा.
