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​LTCG Tax: शेयर बाजार के निवेशकों को झटका! बजट से पहले अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को दी कैपिटल गेन्स टैक्स न हटाने की सलाह

LTCG Tax: शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने वाले करोड़ों निवेशक इस उम्मीद में बैठे हैं कि आगामी आम बजट 202728 में उन्हें टैक्स के मोर्चे पर कोई बड़ी राहत मिलेगी. देश के उद्योग जगत और विदेशी निवेशकों की तरफ से भी लगातार मांग उठ रही है कि शेयरों पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए. लेकिन बजट से ठीक पहले हुई एक अहम बैठक ने इन उम्मीदों पर थोड़ा पानी फेर दिया है. सोमवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई पहली प्रीबजट बैठक में देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों ने साफ तौर पर कहा है कि इक्विटी पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स को हटाया नहीं जाना चाहिए. ये बैठक ऐसे समय में हुई है जब वित्त मंत्री 1 फरवरी को बजट पेश करने की तैयारी कर रही हैं.

​LTCG Tax: शेयर बाजार के निवेशकों को झटका! बजट से पहले अर्थशास्त्रियों ने वित्त मंत्री को दी कैपिटल गेन्स टैक्स न हटाने की सलाह

LTCG टैक्स में कटौती के खिलाफ क्यों हैं एक्सपर्ट्स

न्यूज एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि इस बैठक में शामिल ज्यादातर अर्थशास्त्री लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स यानी LTCG में किसी भी तरह की कटौती के खिलाफ थे. उनका मानना है कि इसे मौजूदा स्तर पर ही बरकरार रखा जाना चाहिए. ये सलाह इसलिए काफी मायने रखती है क्योंकि तमाम इंडस्ट्री चैंबर्स वित्त मंत्रालय को पहले ही अपनी सिफारिशें भेज चुके हैं. इंडस्ट्री की मांग है कि शेयर बाजार में निवेश को बढ़ावा देने के लिए LTCG टैक्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए.

अभी के नियमों पर नजर डालें तो लिस्टेड इक्विटी या इक्विटी म्यूचुअल फंड से होने वाले लॉन्ग टर्म मुनाफे पर 12.5 फीसदी का टैक्स लगता है. इसके ऊपर सरचार्ज व सेस भी देना पड़ता है. हालांकि, ये टैक्स तभी लगता है जब एक साल में आपका मुनाफा 1.25 लाख रुपये से ज्यादा हो. लॉन्ग टर्म एसेट की कैटेगरी में आने के लिए शेयरों को खरीदने के बाद कम से कम 12 महीने से ज्यादा समय तक होल्ड करना जरूरी होता है. अगर कोई निवेशक खरीदे गए शेयरों को 12 महीने के अंदर ही बेच देता है, तो उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता है. ऐसे मुनाफे पर सरकार सीधे 20 फीसदी की दर से टैक्स वसूलती है.

विदेशी निवेशकों के लिए अलग नियम की मांग

इस पूरे मामले में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी FPIs का मुद्दा भी काफी गर्म है. वित्त मंत्रालय को ऐसे सुझाव भी मिले हैं कि इक्विटी में पैसा लगाने वाले विदेशी निवेशकों के लिए टैक्स के अलग नियम बनाए जाएं. इसके पीछे दलील दी जा रही है कि दुनिया के कई उभरते हुए बाजारों में विदेशी निवेशकों को इक्विटी पर LTCG टैक्स से पूरी तरह छूट मिली हुई है. इसके अलावा एक मांग ये भी की गई है कि विदेशी निवेशकों के मुनाफे की गणना करने का तरीका बदला जाए. उनके मुनाफे को भारतीय रुपये के बजाय अमेरिकी डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए.

दूसरी तरफ, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को एक बयान देकर निवेशकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं. उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय इक्विटी पर लगने वाले कैपिटल गेन्स टैक्स के तमाम पहलुओं की बारीकी से जांच कर रहा है. उन्होंने संकेत दिए कि आम बजट 202728 में टैक्सेशन से जुड़े कुछ संभावित बदलाव देखने को मिल सकते हैं. अब सरकार अर्थशास्त्रियों की बात मानती है या इंडस्ट्री की मांग पर गौर करती है, ये बजट वाले दिन ही साफ हो पाएगा.

महंगाई से मिलेगी राहत, रोजगार पर फोकस

प्रीबजट बैठक में सिर्फ टैक्स पर ही बात नहीं हुई, बल्कि देश की आर्थिक सेहत को लेकर भी चर्चा की गई. सूत्रों के मुताबिक, अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में अब सुधार के साफ संकेत दिखने लगे हैं. इसके अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर का निवेश भी धीरेधीरे बढ़ने लगा है. अर्थशास्त्रियों ने पिछले बजटों में वित्तीय अनुशासन बनाए रखने और महंगाई दर को काबू में रखने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ भी की. उनका अनुमान है कि दुनिया भर के राजनीतिक हालातों में सुधार होने से आने वाले दिनों में कच्चे तेल की कीमतें नीचे आएंगी. इससे देश में महंगाई और ज्यादा कम होगी.

अर्थशास्त्रियों ने इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर ज्यादा खर्च करने के लिए मोदी सरकार की सराहना की. उन्होंने कहा कि सरकार के इस कदम से न सिर्फ सरकारी सेक्टर को मदद मिली है, बल्कि प्राइवेट सेक्टर को भी काफी फायदा हुआ है. इसके साथ ही उन्होंने देश में रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए भी अपनी राय रखी. अर्थशास्त्रियों ने सिफारिश की है कि बजट में सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग यानी MSME के अलावा उन सेक्टर्स को बूस्ट दिया जाए जहां ज्यादा मजदूरों की जरूरत होती है.

अर्थशास्त्रियों के साथ चर्चा करने के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को ही कृषि व ग्रामीण विकास सेक्टर के एक्सपर्ट्स के साथ अपनी दूसरी प्रीबजट बैठक भी की. वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि नई दिल्ली में हुई इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव, मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी और कृषि मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.

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