परिसीमन बिल पर फिर सक्रिय हुई मोदी सरकार, संसद के विशेष सत्र से पहले तैयार हो रहा नया सियासी गणित

नई दिल्ली: महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर संसद में नई कोशिश कर सकती है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, मोदी सरकार इन प्रस्तावों को पारित कराने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है। इस बार सरकार का दावा है कि उसके पास संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत जुटाने की स्थिति बन सकती है। हालांकि, सत्र की तारीख और अवधि को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। <Cite refs={[“turn624580view0″,”turn145820search4”]}/>

अप्रैल में लोकसभा में क्यों अटक गया था विधेयक?

केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को लोकसभा में तीन विधेयक पेश किए थे। इनमें संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026, परिसीमन विधेयक, 2026 और केंद्रशासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक शामिल थे।

सरकार के प्रस्ताव में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 तक करने और निर्वाचन क्षेत्रों का नए सिरे से निर्धारण करने की योजना थी। इसे 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण लागू करने की कोशिश से भी जोड़ा गया था।

लेकिन 17 अप्रैल को संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। मतदान में 298 सदस्यों ने समर्थन और 230 ने विरोध में वोट दिया। उस समय सदन में 528 सदस्य मौजूद थे, इसलिए विधेयक को पारित कराने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। प्रस्ताव असफल होने के बाद इससे जुड़े अन्य विधेयकों पर भी आगे कार्रवाई नहीं हुई। <Cite refs={[“turn145820search2″,”turn624580view3”]}/>

इस बार सरकार के सामने क्या है नया सियासी गणित?

अप्रैल में विधेयक गिरने के बाद संसद में कुछ राजनीतिक बदलाव हुए हैं। जुलाई में लोकसभा अध्यक्ष ने शिवसेना (यूबीटी) के छह सांसदों के एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में विलय को मंजूरी दी थी। वहीं, तृणमूल कांग्रेस के 20 असंतुष्ट सांसदों को अलग बैठने की अनुमति मिली थी। हालांकि, उनके विलय की प्रक्रिया को उस समय मंजूरी नहीं मिली थी।

इन घटनाक्रमों से सरकार की स्थिति में कुछ बदलाव जरूर आया, लेकिन केवल इन सांसदों के आधार पर दो-तिहाई बहुमत का दावा करना सही नहीं होगा। <Cite refs={[“turn624580view2″,”turn624580view1”]}/>

डीएमके और दूसरे दलों पर भी सरकार की नजर

सरकार की रणनीति में विपक्षी दलों से समर्थन या मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने की अपील भी शामिल बताई जा रही है। जुलाई में आई रिपोर्टों के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व ने डीएमके से बातचीत की थी। सरकार को उम्मीद थी कि डीएमके विधेयक के समर्थन में वोट दे सकती है या मतदान से दूर रह सकती है। हालांकि, उस समय डीएमके ने अपना अंतिम रुख स्पष्ट नहीं किया था।

एनसीपी (शरदचंद्र पवार) सहित कुछ अन्य दलों से भी समर्थन जुटाने की कोशिशों की खबरें सामने आई थीं। <Cite refs={[“turn624580view1”]}/>

सरकार को कितने वोट मिलने का भरोसा?

12 नवंबर को प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार को भरोसा है कि वह संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत से 15 से 18 वोट अधिक जुटा सकती है। हालांकि, यह सरकार के आकलन और सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी है, न कि संसद में हुए किसी मतदान का परिणाम।

संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का दो-तिहाई समर्थन जरूरी होता है। इसलिए अंतिम संख्या उस दिन सदन में मौजूद और मतदान करने वाले सदस्यों पर निर्भर करेगी। <Cite refs={[“turn624580view0″,”turn624580view1”]}/>

विशेष सत्र की तारीख पर अभी फैसला नहीं

सरकार की ओर से विशेष सत्र की तारीख और अवधि को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। रिपोर्टों में बताया गया है कि संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ था, लेकिन उसे अभी औपचारिक रूप से सत्रावसान नहीं किया गया है। इसी वजह से विशेष बैठक या मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने की संभावना पर चर्चा हो रही है। <Cite refs={[“turn624580view0″,”turn145820search3”]}/>

अब सबकी नजर इस बात पर है कि सरकार कब नया विधेयक सदन में लाती है और क्या उसे इस बार जरूरी समर्थन मिल पाता है। परिसीमन के साथ महिला आरक्षण लागू करने की योजना का भविष्य भी इसी राजनीतिक और संसदीय गणित पर निर्भर करेगा।

Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध समाचार रिपोर्टों और सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारियों पर आधारित है। विशेष सत्र और विधेयक को लेकर अंतिम स्थिति सरकार की आधिकारिक घोषणा तथा संसद की कार्यवाही से ही स्पष्ट होगी।