जलगांव, महाराष्ट्र: महाराष्ट्र के जलगांव में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने जिला परिषद के निर्माण विभाग में तैनात एक उप-विभागीय अधिकारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। अधिकारी पर आरोप है कि उसने सड़क निर्माण के बिल को मंजूरी देने के लिए रिश्वत की मांग की थी। गिरफ्तारी के बाद जब उसके घर और बैंक लॉकर की तलाशी ली गई, तो वहां मिली संपत्ति देखकर जांच अधिकारी भी हैरान रह गए।
आरोपी अधिकारी की पहचान सतीश मंसूलाल शिसोडे के रूप में हुई है। वह जलगांव जिला परिषद के निर्माण विभाग में उप-विभागीय अधिकारी के पद पर तैनात था। एक ठेकेदार की शिकायत पर एसीबी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। आरोप है कि सड़क निर्माण के बिल की आगे की मंजूरी दिलाने के बदले अधिकारी ने रिश्वत मांगी थी और एक कनिष्ठ अभियंता के माध्यम से रकम लेने की व्यवस्था की थी।
सड़क निर्माण के बिल के बदले मांगी थी रिश्वत
शिकायतकर्ता ठेकेदार ने धरनगांव तालुका के पिंपरी गांव में सड़क पर कंक्रीटिंग का काम कराया था। इस परियोजना की कुल लागत करीब 9 लाख 91 हजार रुपये बताई गई है। आरोप है कि इस काम से संबंधित बिल की प्रक्रिया के दौरान कनिष्ठ अभियंता चावरे ने पहले ही 20 हजार रुपये ले लिए थे।
इसके बाद बिल पर हस्ताक्षर होने के बावजूद आगे की मंजूरी के लिए उप-विभागीय अधिकारी शिसोडे ने कथित तौर पर डेढ़ प्रतिशत के हिसाब से 15 हजार रुपये की मांग की। इससे परेशान होकर ठेकेदार ने एसीबी में शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत की जांच के बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए अधिकारी को 10 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया।
घर और बैंक लॉकर से मिली करोड़ों की संपत्ति
कार्रवाई के बाद एसीबी ने अधिकारी के जलगांव स्थित आवास और बैंक लॉकर की तलाशी ली। इस दौरान सोना, चांदी, प्लैटिनम के आभूषण और नकदी समेत बड़ी मात्रा में संपत्ति मिलने की जानकारी सामने आई।
जांच में सामने आए विवरण के मुताबिक, अधिकारी के आदर्श नगर स्थित दो मकानों समेत कुल संपत्ति का मूल्य करीब 5 करोड़ 16 लाख रुपये बताया गया है। वहीं, बैंक लॉकर से लगभग 3 करोड़ 74 लाख रुपये मूल्य के सोने-चांदी के आभूषण बरामद होने की बात कही गई है।
तलाशी में करीब ढाई किलो सोना और साढ़े 11 किलो चांदी भी मिली। इसके अलावा 101 ग्राम प्लैटिनम के आभूषण बरामद हुए, जिनकी कीमत लगभग 3 लाख 55 हजार रुपये बताई गई है। अधिकारी के घर से करीब 7 लाख 97 हजार रुपये नकद भी जब्त किए गए।
जांच के दायरे में अधिकारी की संपत्ति
एक ओर जहां सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ शपथ और अभियान चलाए जाते हैं, वहीं इस तरह के मामले सरकारी व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल एसीबी की कार्रवाई के बाद अधिकारी की संपत्ति और रिश्वत से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है। बरामद संपत्ति के स्रोत और आय के ज्ञात साधनों से उसके मेल की जांच भी महत्वपूर्ण होगी।
Satya Report डिस्क्लेमर: यह खबर उपलब्ध मीडिया रिपोर्टों और जांच से जुड़ी शुरुआती जानकारी पर आधारित है। मामले में लगे आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के बाद ही होगी।
