दुर्ग, छत्तीसगढ़: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल कर फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करने का मामला सामने आया है। दुर्ग में दो युवकों ने कथित तौर पर कलेक्टर के नाम से फर्जी आदेश तैयार किया और आबकारी विभाग में जमा कर जब्त मोटरसाइकिल छुड़ाने की कोशिश की। हालांकि, दस्तावेज की जांच के दौरान उसकी असलियत सामने आ गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के मुताबिक, आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और फर्जी आदेश की प्रति जब्त की गई है। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
आबकारी कार्यालय में पेश किया कलेक्टर के नाम का आदेश
मामला 14 नवंबर 2026 का है। पुलिस को भोजराम रत्नाकर ने शिकायत दी थी कि जय कुमार आडिल और युगल किशोर शर्मा आबकारी नियंत्रण कक्ष, सेक्टर-1 भिलाई पहुंचे थे।
दोनों ने वर्ष 2025 के एक आबकारी प्रकरण में जब्त मोटरसाइकिल को वापस लेने के लिए कलेक्टर दुर्ग के नाम से जारी आदेश प्रस्तुत किया। यह मोटरसाइकिल होंडा एचएफ डीलक्स थी, जिसका पंजीकरण नंबर CG 07 B 15687 बताया गया है।
आबकारी कार्यालय के अधिकारियों ने जब आदेश की जांच और सत्यापन कराया तो दस्तावेज फर्जी और कूटरचित पाया गया। इसके बाद मामले की शिकायत थाना भिलाई भट्ठी में दर्ज कराई गई।
AI की मदद से तैयार किया था फर्जी सरकारी आदेश
पुलिस ने जांच के दौरान दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में उन्होंने स्वीकार किया कि जब्त मोटरसाइकिल वापस पाने के लिए AI की सहायता से कलेक्टर दुर्ग के नाम पर फर्जी सरकारी आदेश तैयार किया था।
इसके बाद उस दस्तावेज को असली सरकारी आदेश बताकर आबकारी कार्यालय में पेश किया गया, ताकि मोटरसाइकिल उन्हें वापस मिल सके।
ये दोनों आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में जिन दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, उनके नाम हैं:
- जय कुमार आडिल उर्फ पप्पू (32 वर्ष): निवासी ग्राम मोहरेंगा, सतनामी पारा, थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग।
- युगल किशोर शर्मा उर्फ राजा (40 वर्ष): निवासी ग्राम मोहरेंगा, थाना नंदिनी नगर, जिला दुर्ग।
मोबाइल और फर्जी आदेश की प्रति जब्त
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से दो तरह की सामग्री जब्त की है:
- घटना में इस्तेमाल किया गया मोबाइल फोन।
- कलेक्टर दुर्ग के नाम से तैयार फर्जी और कूटरचित आदेश की प्रति।
दोनों आरोपियों को 14 नवंबर को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
दुर्ग पुलिस ने लोगों को किया सतर्क
दुर्ग पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी सरकारी आदेश, प्रमाण-पत्र या आधिकारिक दस्तावेज की सत्यता संबंधित विभाग से जरूर जांचें। पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया है कि AI या डिजिटल माध्यमों से फर्जी सरकारी दस्तावेज तैयार करना और उनका इस्तेमाल करना दंडनीय अपराध है।
Satya Report Disclaimer: यह खबर दुर्ग पुलिस की ओर से उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित है। मामले में पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्धि का अंतिम निर्णय न्यायालय द्वारा किया जाएगा।
