
जबलपुर, मध्य प्रदेश: कटनी के चर्चित छब्बू कोल हत्याकांड से जुड़े मामले में निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए पद के दुरुपयोग और दबाव बनाने के आरोपों में दर्ज एफआईआर निरस्त कराने की उनकी याचिका अदालत ने खारिज कर दी है। अब मामले की पुलिस जांच जारी रहेगी।
न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की युगलपीठ ने कहा कि मामले में सामने आए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की समग्र जांच जरूरी है। जांच के शुरुआती चरण में हस्तक्षेप कर पूरी आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाना उचित नहीं होगा।
हत्या की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री का आरोप
मामले की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव कृषि भूमि में मिलने की घटना से हुई थी। इस हत्याकांड की जांच सीएसपी नेहा पच्चीसिया कर रही थीं। आरोप है कि जांच के दौरान उन्होंने अपने पद और आपराधिक कार्रवाई से जुड़ी परिस्थितियों का इस्तेमाल करते हुए रमेश लोधी पर दबाव बनाया।
आरोपों के मुताबिक, इसके जरिए रमेश लोधी की जमीन मारूफ अहमद हनफी के पक्ष में रजिस्ट्री कराने की कथित साजिश रची गई। यह रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई थी। मामले में क्षितिज राज बरापत्रे की भूमिका भी जांच के दायरे में है।
पांच और दस लाख रुपये के लेनदेन की जांच
राज्य सरकार की ओर से अदालत में बताया गया कि मामले में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। इनमें बैंक खातों के बीच पांच लाख और दस लाख रुपये के कथित लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड, मोबाइल टावर लोकेशन, संबंधित लोगों के बयान और सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं।
सरकार का तर्क था कि इन सभी तथ्यों की एक साथ जांच किए बिना मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती। वहीं, नेहा पच्चीसिया की ओर से पुराने तीन लाख रुपये के लेनदेन को जमीन की रजिस्ट्री से असंबंधित बताया गया। उनकी ओर से कार्रवाई को पूर्व में की गई जांच के कारण प्रतिशोधात्मक कदम भी बताया गया।
भ्रष्टाचार कानून की धारा 17ए पर भी हुई सुनवाई
याचिकाकर्ता की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए का हवाला देते हुए दलील दी गई कि एफआईआर दर्ज करने से पहले जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी।
इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि धारा 17ए का संरक्षण हर मामले में अपने आप लागू नहीं होता। यह देखना जरूरी है कि कथित अपराध का संबंध अधिकारी के शासकीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान लिए गए किसी निर्णय या की गई अनुशंसा से है या नहीं।
अदालत ने माना कि मौजूदा मामले में पूरी एफआईआर निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है।
निष्पक्ष जांच पर हाई कोर्ट की विशेष टिप्पणी
युगलपीठ ने कहा कि अधिकारियों और हत्या के मामले से जुड़े पक्षों के बीच विवाद की जांच करते समय मृतक छब्बू कोल और उसकी हत्या से संबंधित तथ्यों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और उस पर किसी बाहरी प्रभाव का असर नहीं पड़ना चाहिए।
हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में की गई टिप्पणियों को किसी भी पक्ष की दोषसिद्धि या निर्दोषिता का अंतिम निष्कर्ष नहीं माना जाएगा। फिलहाल एफआईआर रद्द कराने की याचिका खारिज होने के बाद मामले की जांच आगे जारी रहेगी।
Satya Report Disclaimer: यह खबर उपलब्ध अदालती आदेश से संबंधित मीडिया रिपोर्टों पर आधारित है। इसमें उल्लिखित आरोप जांच के अधीन हैं और अदालत ने किसी पक्ष को दोषी घोषित नहीं किया है।



