8th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है. आठवें वेतन आयोग की चर्चाएं अब तेज हो गई हैं. जैसेजैसे नई सिफारिशें लागू होने का समय करीब आ रहा है, कर्मचारियों की निगाहें अपनी बेसिक पे के साथ भत्तों में होने वाले इजाफे पर टिक गई हैं. खास तौर पर हाउस रेंट अलाउन्स में होने वाला बदलाव कई कर्मचारियों की सैलरी को एक नए लेवल पर ले जाएगा. लेवल 7 के कर्मचारियों को इसका सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है.
भत्ते में उछाल का नया गणित
नियमों के मुताबिक एचआरए हमेशा बेसिक पे पर निर्भर करता है. साल 2017 में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने शहरों को X, Y तथा Z कैटेगरी में बांटा था. आज जब महंगाई भत्ता 2024 में 50 फीसदी का आंकड़ा पार कर चुका है, तो इन शहरों में एचआरए की दरें बढ़कर क्रमशः 30 फीसदी, 20 फीसदी तथा 10 फीसदी हो चुकी हैं. एक्स कैटेगरी में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु तथा हैदराबाद जैसे मेट्रो शहर आते हैं. वाई कैटेगरी में 5 लाख से 50 लाख की आबादी वाले शहर शामिल हैं. बाकी बचे सभी छोटे शहर जेड कैटेगरी का हिस्सा हैं.
लेवल 7 कर्मचारियों को बंपर फायदा
अब बात करते हैं आठवें वेतन आयोग के फिटमेंट फैक्टर की. अगर फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना मान लिया जाए, तो लेवल 7 के कर्मचारी की बेसिक सैलरी छलांग लगाकर सीधे 1,34,700 रुपये हो जाएगी. इस आंकड़े के आधार पर एक्स शहरों में एचआरए 40,410 रुपये पहुंच जाएगा. इसी तरह वाई शहरों में ये भत्ता 26,940 रुपये, जबकि जेड शहरों में 13,470 रुपये हो जाएगा. ये बढ़ोतरी बड़े शहरों में रहने वाले कर्मचारियों को महंगाई से बड़ी राहत देगी.
फिटमेंट फैक्टर के अन्य विकल्प
सरकार अगर 2.5 गुना फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तो कर्मचारियों की बेसिक पे 1,40,250 रुपये बनेगी. इस स्थिति में एक्स शहरों का एचआरए 33,675 रुपये रहेगा. वाई शहरों के लिए ये 22,450 रुपये तथा जेड शहरों के लिए 11,225 रुपये होगा. इसी तरह अगर फैक्टर 2 गुना रहता है, तो बेसिक सैलरी 89,800 रुपये हो जाएगी. कैलकुलेशन के अनुसार इस बेसिक पे पर एक्स शहरों का एचआरए 40,410 रुपये, वाई का 26,940 रुपये तथा जेड शहरों का भत्ता 13,470 रुपये हो जाएगा. अलगअलग फैक्टर से कर्मचारियों के खाते में आने वाली रकम पूरी तरह बदल जाएगी.
कब मिलेगा एरियर का तोहफा
उम्मीद जताई जा रही है कि आठवें वेतन आयोग की कमेटी अगले साल मईजून तक अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप देगी. इसके बाद सरकार इन पर गहनता से विचार करेगी. कैबिनेट की मुहर लगते ही ये सिफारिशें आधिकारिक रूप से लागू हो जाएंगी. अनुमान है कि अगले साल के आखिर तक कर्मचारियों को इसका पूरा लाभ मिलने लगेगा. सबसे खास बात ये है कि कर्मचारियों को इस साल जनवरी से लागू एरियर का भुगतान भी किया जाएगा. इससे कर्मचारियों के बैंक खाते में एक मुश्त बड़ी रकम आएगी.
