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​सेक्टर 51 से ग्रेनो वेस्ट तक मेट्रो को कैबिनेट की मंजूरी, 8.44 किमी में होंगे 5 स्टेशन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 11 नवंबर 2026 को हुई बैठक में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी, जिन पर कुल 77,101 करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आएगा. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी साझा की है. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में नोएडाग्रेटर नोएडा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है. इस रूट पर एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी मिल गई है.

​सेक्टर 51 से ग्रेनो वेस्ट तक मेट्रो को कैबिनेट की मंजूरी, 8.44 किमी में होंगे 5 स्टेशन

उन्होंने बताया कि यह मेट्रो प्रोजेक्ट नोएडा सेक्टर 51 और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 4 के बीच के हिस्से को कवर करेगा. यह 8.449 किलोमीटर लंबा होगा और इसमें 5 स्टेशन होंगे. एक्वा लाइन, मैजेंटा लाइन और नई दिल्ली के साथ कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. इसके अलावा कैबिनेट ने पीएम मुद्रा योजना को अगले पांच साल बढ़ाने को मंजूरी दी गई है.

उन्होंने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है. रबी फसलों के लिए 202627 सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर 62,370 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी गई है. किसीनों को DAP पुरानी कीमत 1350 रुपये प्रति बैग मिलती रहेगी. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को भी मंजूरी दी गई है.

इसके तहत नई दिल्ली के नॉर्थ और साउथ ब्लॉक परिसर में एक राष्ट्रीय संग्रहालय के विकास के लिए 3,230 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जो भारत की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करेगा. सरकार के मुताबिक, युगे युगीन म्यूजियम का 1 लाख स्क्वायर मीटर एरिया होगा जो कि Louvre, British Museum और Hermitage म्यूजियम से भी बड़ा होगा. यह योजना सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है, जिसे लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है.

क्रेडिट गारंटी फंड को लेकर बड़ा फैसला

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि मुद्रा योजना के तहत क्रेडिट गारंटी फंड को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. सूक्ष्म इकाइयों और छोटे व्यवसायों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए 5,000 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड बनाया गया है. उन्होंने बताया कि स्टैंडअप इंडिया योजना के लाभार्थियों और छोटे स्तर के उद्यमियों को सहायता देने के लिए 4,111 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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