उत्तर प्रदेश पुलिस के 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी जसवीर सिंह को करीब आठ साल बाद बहाल कर दिया गया है. वे 14 फरवरी 2019 से निलंबित चल रहे थे. जसवीर सिंह का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था, जब उन्होंने प्रतापगढ़ के बाहुबली नेता रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था. इसके अलावा खाद्यान्न घोटाले की जांच के दौरान भी वह चर्चा में रहे. इस दौरान उनके कई तबादले हुए और आखिरकार फरवरी 2019 में उन्हें निलंबित कर दिया गया.

जसवीर सिंह अपर पुलिस महानिदेशक यानी एडीजी रैंक के अधिकारी हैं. लंबे समय तक निलंबन में रहने के बाद उनकी बहाली पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बनी हुई है. उनकी कहानी का एक बड़ा हिस्सा नेताओं और मंत्रियों के खिलाफ कार्रवाई, भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच और लगातार हुए तबादलों से जुड़ा रहा है.
होशियारपुर से शुरू हुआ सफर
जसवीर सिंह की कहानी पंजाब के होशियारपुर जिले से शुरू होती है. उनके पिता सेना में थे. पिता चाहते थे कि उनके बच्चे पढ़लिखकर अफसर बनें. जसवीर सिंह ने पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की. 1991 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने सिविल सेवा की तैयारी की और पहले ही प्रयास में आईपीएस बन गए. उन्हें उत्तर प्रदेश कैडर मिला. जसवीर सिंह एक कार्यक्रम में बताते हैं कि जब उनके पिता उन्हें खेत में फावड़ा चलाना सिखाते थे, तब उन्होंने एक बार कहा था, बेटा, जब अफसर बन जाओ तो याद रखना, गोली खा लेना लेकिन कभी रिश्वत मत खाना. जसवीर सिंह कहते हैं कि वह इसी सीख को लेकर पुलिस सेवा में आए थे.
राजा भैया की गिरफ्तारी के बाद आए थे चर्चा में
5 साल की नौकरी के दौरान जसवीर सिंह की पहचान ऐसे पुलिस अधिकारी के रूप में बनने लगी, जो राजनीतिक दबाव के बावजूद अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते थे. 1997 में मायावती सरकार के दौरान उन्हें प्रतापगढ़ जिले का पुलिस अधीक्षक बनाया गया. उस समय प्रदेश में बाहुबलियों और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो रही थी. मायावती की राजा भैया से अदावत थी, इसलिए प्रतापगढ़ में ऐसे अफसर की तैनाती की गई, जो किसी बाहुबली से डरे नहीं.
प्रतापगढ़ में तैनाती के दौरान उनका सामना रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से हुआ. राजा भैया 1993 से लगातार विधायक चुने जा रहे थे और इलाके में उनका मजबूत राजनीतिक प्रभाव था. तत्कालीन सीएम मायावती के आदेश पर पुलिस ने राजा भैया के खिलाफ पुराने मामलों की पड़ताल शुरू की. इसी दौरान एक व्यापारी के अपहरण का मामला भी सामने आया. ऐसे ही कुछ मामलों को लेकर जसवीर सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने राजा भैया के घर दबिश दी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
राजा भैया की गिरफ्तारी ने जसवीर सिंह को प्रदेश की राजनीति और पुलिस महकमे में चर्चा का चेहरा बना दिया. एक बाहुबली विधायक के खिलाफ कार्रवाई के बाद उनका नाम बड़े नेताओं और अधिकारियों तक पहुंच गया. लेकिन इस कार्रवाई के बाद उनके लिए मुश्किलें भी बढ़ीं. मायावती सरकार के गिरने के बाद उनके तबादलों का सिलसिला तेज हो गया. उनके खिलाफ आरोप लगाए गए और उनकी प्रोन्नति की फाइल भी रोके जाने की बात सामने आई.
खाद्यान्न घोटाले की जांच में भी सामने आया नाम
जसवीर सिंह की एक और बड़ी चर्चा खाद्यान्न घोटाले की जांच को लेकर हुई. साल 2003 में उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस, मिडडे मील और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को मिलने वाले राशन में गड़बड़ी के आरोप सामने आए थे. आरोप था कि गरीबों के लिए सरकारी गोदामों से निकलने वाला अनाज बाजार में बेचा जा रहा है और प्रदेश की सीमा से बाहर भेजा जा रहा है.
इस घोटाले को लेकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सामने शिकायतें पहुंची थीं. जसवीर सिंह के मुताबिक, इसके बाद उन्हें इस मामले की जांच की जिम्मेदारी दी गई. वह लखीमपुर खीरी पहुंचे और करीब दो महीने तक वहां रहकर जांच की. उन्होंने घरघर जाकर अनाज की आपूर्ति का पता लगाया.
जसवीर सिंह का दावा था कि जांच में पता चला कि गरीबों तक पहुंचने वाला अनाज ट्रकों में भरकर बांग्लादेश भेजा जा रहा था. उनके मुताबिक, जांच के दौरान बड़े नेताओं और मंत्रियों के नाम भी सामने आए. उन्होंने आरोप लगाया कि इन नेताओं ने अपनी छवि बचाने के लिए उनका तबादला करा दिया. यह मामला आगे चलकर सीबीआई तक पहुंचा. जसवीर सिंह का कहना था कि उनकी जांच में मिले सबूत काफी अहम थे.
उस समय रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मुलायम सिंह यादव सरकार में खाद्य एवं रसद विभाग के मंत्री थे. खाद्यान्न घोटाले की जांच का दायरा इस विभाग तक पहुंचने के कारण जसवीर सिंह का सामना एक बार फिर राजा भैया से हुआ. इसके बाद उनका तबादला कर दिया गया.
मायावती के सामने रखी थी तीन साल तक तबादला न करने की शर्त
लगातार तबादलों से परेशान जसवीर सिंह ने 2007 में मायावती सरकार के सामने एक शर्त रखी थी. मई 2007 में मायावती चौथी बार मुख्यमंत्री बनीं. इस बार उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की थी. इसी दौरान जसवीर सिंह को मुजफ्फरनगर भेजा गया. वहां उस समय गैंगवार और गन कल्चर की समस्या गंभीर बताई जाती थी.जसवीर सिंह ने मायावती के सामने शर्त रखी कि उन्हें कम से कम तीन साल तक उस पद से न हटाया जाए. हालांकि, उनकी यह शर्त पूरी नहीं हुई.
जसवीर सिंह के मुताबिक, मुजफ्फरनगर में तैनाती के महज 38 दिनों में उन्होंने चोरी के 40 मामले सुलझाए और गैंगवार पर भी नियंत्रण किया. इसके बाद बसपा के एक जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी ने फिर विवाद खड़ा कर दिया. जसवीर सिंह ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बसपा नेता शराब पीकर सड़क पर जाम लगा रहा था. उनके जूनियर अधिकारी कार्रवाई करने से डर रहे थे. ऐसे में उन्होंने खुद नेता के बाल पकड़कर उसे गाड़ी में डाला, जेल भेजा और उस पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए लगाया.
जसवीर सिंह के मुताबिक, इस कार्रवाई के बाद करीब 25 विधायक उनके खिलाफ शिकायत लेकर पहुंच गए और कहा कि अगर वह मुजफ्फरनगर में रहे तो बसपा को एक वोट भी नहीं मिलेगा. इसके बाद उनका फिर तबादला हो गया.
पुलिस व्यवस्था में भ्रष्टाचार पर भी उठाते रहे सवाल
जसवीर सिंह पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार को लेकर भी खुलकर बोलते रहे हैं. उन्होंने कई बार दावा किया कि थानों से लेकर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों तक की तैनाती और कामकाज में भ्रष्टाचार का प्रभाव है. उनका आरोप रहा है कि थानों में अलगअलग अपराधों के मामलों में कार्रवाई के लिए कथित तौर पर रेट तय होते हैं.
साल 200809 के आसपास उन्होंने कुछ पुलिसकर्मियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर एक संगठन बनाया. इस संगठन के जरिए उन्होंने शासनप्रशासन में भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ अदालतों में याचिकाएं दाखिल करनी शुरू कीं. इस गतिविधि को लेकर भी उनके खिलाफ सवाल उठे कि एक सेवारत आईपीएस अधिकारी इस तरह से याचिकाएं कैसे दाखिल कर सकता है.
2019 में इंटरव्यू के बाद हुए थे निलंबित
जसवीर सिंह का निलंबन 14 फरवरी 2019 से प्रभावी हुआ था. जनवरी 2019 में उन्होंने हफपोस्ट इंडिया को एक इंटरव्यू दिया था. इसमें उन्होंने अपने करियर में मिली पोस्टिंग और पुलिस व्यवस्था को लेकर कई सवाल उठाए थे. उन्होंने कहा था कि उन्हें लंबे समय तक ऐसी पोस्टिंग दी गईं, जहां पुलिस का वास्तविक काम करने का मौका नहीं मिला. उन्होंने यह भी कहा था कि नेता अधिकारियों से अपने प्रति वफादार रहने की अपेक्षा करते हैं.
जसवीर सिंह 4 फरवरी 2019 से बिना जरूरी मंजूरी के छुट्टी पर थे. इसके बाद 14 फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया गया. इस कार्रवाई के बाद उनके निलंबन को लेकर काफी चर्चा हुई. 19 फरवरी 2019 को तत्कालीन गृह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार ने उनके निलंबन के दो कारण बताए गए थे. पहला, एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में कथित विवादित बयान और दूसरा, बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहना.
16 नवंबर को बहाली, फिलहाल वेटिंग लिस्ट में
अब करीब आठ साल बाद जसवीर सिंह की सेवा में वापसी हुई है. उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक, वह 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और एडीजी रैंक पर हैं. 16 नवंबर 2026 से उनकी नई पोस्टिंग दर्ज की गई है. फिलहाल उन्हें पुलिस मुख्यालय यानी डीजीपी मुख्यालय से संबद्ध करते हुए प्रतीक्षा में रखा गया है. अभी उनकी करीब एक साल की नौकरी बची हुई है. वो जनवरी 2028 में रिटायर होंगे.



